एकीकडे द्विपक्षीय मुद्दय़ांवर तोडगा निघण्याची शक्यता वाढावी यासाठी उच्चस्तरीय भेटीगाठींचा प्रस्ताव सादर करायचा आणि दुसरीकडे आपला काहीही संबंध नसलेल्या वेगळय़ाच द्विपक्षीय मुद्दय़ावर मतप्रदर्शन करायचे असा दुटप्पी प्रकार चीनने भारताच्या बाबतीत गेल्या दोन दिवसांमध्ये करून दाखवला. गलवानोत्तर चीन दिवसेंदिवस किती बेभरवशाचा होत चालला आहे हे अधोरेखित करण्यासाठी ही दोन उदाहरणे पुरेशी ठरतात. या बेभरवसेपणाला अरेरावीची जोड मिळाल्यामुळे या देशाच्या प्रत्येक लहानमोठय़ा नेत्यांचे आणि तेथील सरकारधार्जिण्या नव्हे, तर सरकारीच मालकीच्या प्रसारमाध्यमांचे वक्तव्य मुळासकट तपासून पाहण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे. गळाभेटी आणि झोपाळय़ावरील निवांत क्षणांचे कवित्व प्राचीन इतिहास वाटावा इतके विस्मृतीत गेले आहे. नवीन चीनला भारताने कोणत्याही राष्ट्रसमूहात दाखल झालेलेही खपेनासे झाले आहे. प्रथम त्या देशाच्या नवीन चर्चा प्रस्तावाविषयी. मुद्दा हा या दोन देशांदरम्यान प्रत्यक्ष ताबारेषेलगत असलेल्या परस्परमान्य निर्मनुष्य आणि निर्लष्करी टापूमध्ये चीनकडून संकेत व करार मोडून घुसखोरी झाल्याचा आहे. चीन पूर्व लडाख ते पार सिक्कीमपर्यंतच्या अनेक गस्तीिबदूंचे पावित्र्य मानायलाच तयार नाही ही समस्या आहे. तेव्हा चीन म्हणतो त्याप्रमाणे अगदी दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा परराष्ट्रमंत्री नवी दिल्ली किंवा बीजिंगमध्ये भेटून काय साधणार? दोन्ही देशांच्या लष्करी उच्चाधिकाऱ्यांदरम्यान चर्चेच्या १३-१४ फेऱ्या होऊनही काही गस्तीिबदूंबाबत तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे चर्चेचे आवतण ही आणखी एक दिशाभूल ठरण्याचीच शक्यता अधिक. एरवी असे प्रस्ताव गांभीर्याने घेता आलेही असते. परंतु ज्या दिवशी तो मांडला गेला, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांनी इस्लामाबादमध्ये इस्लामिक देशांच्या परिषदेत (ओआयसी) ‘काही देशांनी काश्मीरविषयी व्यक्त केलेल्या चिंतेशी चीन सहमत आहे’ असे विधान केले. ते अनाठायी होते आणि वँग यांचे नाव घेऊन भारताने कडक शब्दांत निषेध व्यक्त केला हे योग्यच झाले. चर्चा आणि चिमटय़ांचा हा चिनी खेळ ओळखण्याइतपत आपण सजग बनलो आहोत, असे मानायला त्यामुळे हरकत नाही. पण हा खेळ इथवर थांबणारा नाही. भारताच्या अनेक वर्षांच्या पुण्याईमुळे आणि अजस्र बाजारपेठीय आकारमानामुळे इस्लामिक देशांच्या परिषदेत अनेक देश काश्मीरविषयी वर्षांनुवर्षे काहीही बोलत असले, तरी पाकिस्तान वगळता इतर कोणत्याही देशाने त्या मुद्दय़ावरून भारताशी राजकीय, व्यापारी, लष्करी, राजनैतिक व्यवहार थांबवलेले नाहीत, उलट अलीकडच्या काळात ते वृिद्धगतच झालेले दिसतात. अगदी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानची तळी उचलून धरणाऱ्या तुर्कस्तान आणि मलेशिया यांनीही भारताला कधी अंतर दिलेले नाही. त्यामुळे ओआयसीच्या व्यासपीठावरून काश्मीरचा मुद्दा चीनने उपस्थित केल्याचे समाधान पाकिस्तानला वाटत असले, तरी त्यातून साधणार काही नाही याची चीनलाही कल्पना असेल. ‘क्वाड’च्या निमित्ताने भारत अमेरिकेकडे सरकत असल्याची सल चीनला जाणवते आणि यातूनच युक्रेनच्या ‘नाटो’ आसक्तीचा उल्लेख चीनने यासंदर्भात करून पाहिला. आताही चर्चेच्या मेजावर अतिक्रमित टापूंचा उल्लेखही टाळण्याचा प्रयत्न त्या देशाकडून होईल. ही ‘सीमावर्ती नवनित्यता’ स्वीकारण्याची चूक आपण करणार नाही, अशी आशा आहे.
