ही मुत्सद्देगिरी नव्हे..

कर्तारपूर मार्गिकेची पायाभरणी हा भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांमध्ये स्नेह आणि चर्चेची ‘मार्गिका’ शाबूतअसल्याचा ठळक पुरावा आहे. या मुद्दय़ावर विद्यमान केंद्र सरकारची स्थिती काहीशी गोंधळल्यासारखी झालेली दिसते. सरकारतर्फे परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी पायाभरणी समारंभासाठी पाकिस्तानातील कर्तारपूर येथे जाण्यास नकार दिला; पण हरसिमरत कौर बादल आणि हरदीप पुरी या (शीख) केंद्रीय मंत्र्यांना समारंभासाठी पाठवण्यात आले. माजी क्रिकेटपटू आणि काँग्रेसचे पंजाबमधील नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी या मार्गिकेसाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या शपथविधीसाठी सिद्धू गेले होते, त्या वेळी कर्तारपूर साहिब मार्गिकेचा विषय त्यांनी उपस्थित केला होता. त्याऐवजी सिद्धू यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना दिलेले आलिंगनच गाजले. पाकिस्तानी पंजाबमधील नरोवाल जिल्ह्य़ातला कर्तारपूर साहिब गुरुद्वारा हे शिखांचे संस्थापक गुरू नानक यांचे समाधिस्थळ. गुरुदासपूरमधून कर्तारपूर साहिबचे दर्शन होते; पण असंख्य शीख यात्रेकरूंना इच्छा असूनही तेथे जाता येत नाही. गुरू नानक यांच्या ५५०व्या जयंती वर्षांत त्या दृष्टीने काही सोय व्हावी, या उद्देशाने भारत सरकार, पंजाब सरकार आणि पाकिस्तान सरकार यांच्यात बोलणी सुरू होती. त्याचे फलित म्हणजे आता डेरा बाबा नानक ते कर्तारपूर साहिब यांच्यादरम्यान मार्गिका (कॉरिडॉर) बनवली जाईल. या मार्गिकेवरून जाणाऱ्या यात्रेकरूंना पारपत्र आणि व्हिसाची गरज लागणार नाही. मार्गिकेच्या भारताकडील भागाच्या कोनशिला समारंभाला भारताच्या उपराष्ट्रपतींसमवेत उपस्थित असलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे पाकिस्तानातील कार्यक्रमाला निमंत्रण असूनही गेले नाहीत. कर्तारपूर साहिब मार्गिका हा खलिस्तानवादी चळवळीला खतपाणी घालण्याचा पाकिस्तानचा डाव असल्याच्या चर्चेची दखल घेऊन त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जाते. केंद्र सरकारची भूमिका त्यांच्यापेक्षाही अधिक गोंधळात टाकणारी आहे. पाकिस्तानमधील कार्यक्रमाचे निमंत्रण स्वराज यांनी कार्यव्यग्रतेचे कारण सांगून स्वीकारले नाही आणि चर्चेची शक्यता तर नाकारलीच. मग दोन केंद्रीय मंत्र्यांना पाठवण्याचे प्रयोजन काय होते? हे मंत्री शीख असणे हा निव्वळ योगायोग समजावा काय? इम्रान खान यांनी त्यांच्या भाषणात काश्मीरचा उल्लेख केला, हा भारताकडून आलेला आणखी एक आक्षेप. वास्तविक आपण जम्मू-काश्मीर योग्यरीत्या हाताळत असू, तर पाकिस्तानी नेत्यांच्या भाषणांमध्ये किती वेळा आणि कुठे काश्मीरचा उल्लेख होतो याविषयी आता इतके संवेदनशील राहण्याची गरज नाही. कारण त्या प्रश्नाची उकल कशी व्हायला हवी, काश्मीर खोऱ्यात पाकपुरस्कृत दहशतवाद कसा अजूनही सुरूच आहे या मुद्दय़ांवर भारताची भूमिका सर्वज्ञात आहेच. कर्तारपूर साहिब मार्गिकेच्या पायाभरणीसारख्या कार्यक्रमांमुळे दहशतवादासारख्या गंभीर मुद्दय़ाची तीव्रता कमी होत नाही, असे स्वराज यांचे म्हणणे आहे. त्यात तथ्य आहेच; पण त्यासाठीच दक्षिण आशियाई देश सहकार्य परिषदेच्या (सार्क) अधिवेशनासाठी पाकिस्तानला जाण्यास भारताने नकार दिला आहे. कर्तारपूरला केंद्रीय मंत्री पाठवणे; पण चर्चेसाठी ठाम नकार देणे हे वरवर पाहता निर्धाराचे लक्षण वाटेल, पण आंतरराष्ट्रीय कांगावखोरीसाठी पाकिस्तान यापुढे ‘भारतालाच चर्चा नको’ अशी हाकाटी करू शकतो. पाकिस्तानी सरकारपासून दोन लांब राहण्याच्या आणि तेथील लष्कराला धूप न घालण्याच्या नादात आपण पाकिस्तानातील शीख प्रजेलाही दूर ठेवतो आहोत याचे भान कुठे तरी सुटलेले दिसते. कर्तारपूर मार्गिकेला होकार आणि त्यापुढल्या- चर्चेच्या वा अनौपचारिक संवादाच्या टप्प्याला नकार, याला ठामपणा म्हणणे ठीक; पण ही मुत्सद्देगिरी नव्हे.