उपान्त्य फेरी

लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम किंवा उपांत्य फेरी समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये कोण बाजी मारतो यावर आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीची बरीच गणिते अवलंबून असतील. मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कौल यामुळेच महत्त्वाचा ठरणार आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप सत्तेत असून, मिझोराममध्ये काँग्रेस तर तेलंगणात तेलंगण राष्ट्र समिती सत्तेत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच सामना पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये होणार आहे. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन राज्यांमध्ये भाजप गेली १५ वर्षे सत्तेत असून, ही सत्ता कायम टिकविण्याचे भाजपपुढे आव्हान आहे. त्याच वेळी गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेली पराभवाची मालिका खंडित करून विजय संपादन केल्याशिवाय लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची हवा तापणार नाही. राजस्थानमध्ये १९९८ पासून कोणत्याही पक्षाला लागोपाठ दुसऱ्यांदा सत्ता मिळालेली नाही. हाच कल कायम राहिल्यास यंदा काँग्रेसला सत्तेची संधी आहे. पण राजस्थानची सत्ता कायम राखण्याकरिता भाजपने सारी ताकद पणाला लावली आहे. हे जरी असले तरी गेल्या आठ महिन्यांत लोकसभेच्या दोन आणि विधानसभेची एक अशा तिन्ही पोटनिवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपचा दारुण पराभव झाला आणि काँग्रेसने एक पाऊल पुढे टाकले. तेलंगणा या नव्या राज्यात आठ महिने आधीच विधानसभा बरखास्त करण्याचे धाडस तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते व काळजीवाहू मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी केले. ११९ पैकी १०० जागाजिंकून सत्तेत परतण्याचा निर्धार चंद्रशेखर राव यांनी केला आहे. चंद्रशेखर राव यांना शह देण्याकरिता तेलुगू देशम आणि काँग्रेस हे दोन पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र येत आहेत. ईशान्येकडील सहा राज्यांमध्ये सत्ता मिळाल्याने ख्रिश्चनबहुल मिझोराममध्येही भाजपच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. २००३ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडची निवडणूक जिंकल्यावर लोकसभेची निवडणूक सहा महिने आधी घेण्याचा तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा निर्णय अंगलट आला होता. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्याचा काँग्रेसने प्रयत्न सुरू केला आहे. राफेल विमान खरेदी, इंधन दरवाढ, जातीय वातावरण आदी प्रश्नांवरून राहुल गांधी यांनी भाजप आणि मोदी यांना लक्ष्य केले आहे. इंधन दरवाढीचा पाच राज्यांमध्ये फटका बसू शकतो याचा भाजपच्या धुरिणांना अंदाज आला असावा आणि लिटरमागे अडीच रुपये कर कमी करण्याचा निर्णय केंद्रातील भाजप सरकारने घेतला. भाजपशासित राज्यांनी त्याचा कित्ता गिरविला. इंधन दरवाढीचा फटका बसू नये, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारच्या विरोधात जोरदार हल्ला चढविल्याच्या पाश्र्वभूमीवर पाचपैकी एक किंवा दोन राज्यांमध्ये सत्ता संपादन करण्याचे काँग्रेसपुढे आव्हान आहे. कारण पराभवाची मालिका सुरू राहिल्यास राहुल गांधी यांचे नेतृत्व जनता अजूनही मान्य करीत नाही हा संदेश लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाणे काँग्रेससाठी नक्कीच तापदायक ठरू शकते. भाजपचा सामना करण्याकरिता काँग्रेसने महाआघाडीचे प्रयत्न सुरू केले होते. पण बहुजन समाज पक्षाच्या नेत्या मायावती यांनी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्याची शक्यता फेटाळून लावल्याने त्याचा साहजिकच फायदा भाजपला होऊ शकतो. हिंदी पट्टय़ातील मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांमधील लोकसभेच्या एकूण ६५ पैकी ६२ जागा गेल्या वेळी भाजपने जिंकल्या होत्या. ही आकडेवारी लक्षात घेता मोदी-अमित शहा जोडगोळी तिन्ही राज्यांची सत्ता कायम राखण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केल्याशिवाय राहणार नाही. सहा महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पाच राज्यांचा कौल बरेच काही सांगून जाईल हे मात्र निश्चितच.