अहवाल तसा चांगला, पण खुंटीला टांगला.. हा सरकारी खाक्या काही नवा नाही. शासन-प्रशासनासाठी दूरगामी व दिशादर्शक ठरेल अशा अनेकानेक समित्या व पाहणी अहवालांची कामे मार्गी लावलेले वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनाही हा अनुभव नवा नसेल. डॉ. केळकर यांनी केंद्रातील सरकारला सादर केलेला आणि परवाच्या सोमवारी जाहीर झालेल्या अहवालाबाबत मात्र तसे होऊ नये. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विशेषत: रस्ते, बंदरे, विमानतळे वगैरे पायाभूत सोयीसुविधा खासगी-सार्वजनिक भागीदारी अर्थात पीपीपी तत्त्वावर विकसित करण्यासंदर्भात शिफारशी सुचविणाऱ्या अहवालासाठी केळकर समिती नियुक्त केली होती. समितीने, प्रकल्पांच्या पूर्ततेत अडसर ठरणाऱ्या नियम-परवान्यांचे जंजाळ सोडविण्यावर भर दिला आहे. खासगी-सार्वजनिक भागीदारी प्रकल्पांच्या करारांचा असणारा एकसारखा आकृतिबंध आधी मोडीत काढून त्यात प्रसंगोचित लवचीकता यावी, ही या समितीची सर्वात लक्षणीय शिफारस. प्रकल्प जर खासगी भागीदारांमुळे नव्हे तर अन्य कारणाने म्हणजे भूसंपादन न होणे, पर्यावरणीय मंजुऱ्या न मिळणे वगैरेतून अडला आणि त्यातून नुकसान जर सर्वाचेच होत असेल, तर जोखीमही सर्व सहभागींच्या माथी विभागली जायला हवी , असे केळकर यांनी सुचविले आहे. ही शिफारस किती बिनतोड आहे हे आज या क्षेत्रातील खोळंबलेल्या प्रकल्पांच्या एकूण मात्रेवरून लक्षात यावे. आजघडीला केवळ केंद्र सरकारकडून प्रवर्तित विविध पायाभूत प्रकल्पांपैकी ४० टक्के प्रकल्प हे विहित कालावधीत पूर्ण होऊ न शकल्याने मूळ नियोजित खर्चाच्या किती तरी अधिक खर्चीक बनले आहेत. या रखडलेल्या प्रकल्पामुळे डिसेंबर २०१४ पर्यंत तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांचे बँकांचे अर्थसाह्य़ टांगणीला लागले आहे. ही कर्जवसुली तुंबल्यामुळे एकीकडे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका बेजार, दुसरीकडे सरकारला अपेक्षित महसूल नाहीच, उलट खर्चाचा भार वाढत गेला, हे प्रकल्प साकारल्याने पूरक उद्योग, होणारी रोजगार व संपत्तीनिर्मिती हे आर्थिक लाभही नाहीत, अशा सर्वव्यापी संकटाची ही जननीच मग ठरते. प्रश्न जर सर्वव्यापी आहे, तर त्यावर समाधान शोधणारा दृष्टिकोनही बहुव्यापीच हवा, यावर भर देत केळकर समितीने रखडलेल्या प्रकल्पांना विचारात घेण्यासाठी वेगवेगळ्या विषयांतील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या स्थायी स्वरूपाच्या संस्थांच्या निर्मितीची शिफारस केली आहे. मुळात सरकारच्या भागीदारीने हे प्रकल्प राबविले जाणार असल्याने पहिली अडचण ही निर्णय-प्रक्रियेतील दिरंगाईची आहे. एका विभागातून दुसऱ्या विभागात फाईल हलायला महिन्याचा कालावधी लागत असतो. पूर्वानुभव पाहता, अतिरिक्त मर्जी दाखविल्याचा अथवा लाचखोरीचा आरोप नको म्हणून तडफेने निर्णय घेण्याचे अधिकारी टाळतात असेही आढळले आहे. अशा अधिकाऱ्यांना अभय मिळेल, लाचखोरीचे प्रकरण आणि प्रकल्प मंजुरीतील अस्सल त्रुटी यांची गल्लत होणार नाही यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणेचीही त्यांची शिफारस आहे. व्यवस्थात्मक दोषाचे निवारण आणि खासगी सहभागाला सुकर करणाऱ्या प्रशासनात्मक सुधारणेच्या या शिफारशी पाया ठराव्यात. प्रस्थापित व्यवस्थेत अंगभूत दोष आहेत याची कबुली सरकारलाही द्यावी लागेल.