चौकशीचे आदेश हवेतच !

‘वाढता वाढता वाढे’ असेच महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरप्रकार प्रकरणाचे वर्णन तूर्तास करावे लागेल. तपास संपला नसला तरी या घोटाळ्यानंतरच्या प्रतिक्रिया लोकांमध्ये उमटणे स्वाभाविक आहे –  महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांतील मुलामुलींचे भवितव्य अपात्र शिक्षकांच्या हाती असल्याची संतप्त भावना, शिक्षणाचे बाजारीकरण पाशवी पातळीवर चालल्याची चरफड असे या प्रतिक्रियांचे स्वरूप. मात्र तपास पूर्ण झालेला नसतानाच ही लोकभावना व्यक्त होते आहे, हेही लक्षात घ्यावे असे. पुणे पोलिसांच्या सायबर शाखेकडून मुळात म्हाडामधील भरती परीक्षेच्या तपास करताना २०१९-२० सालच्या शिक्षक भरतीतील प्रकारांचा छडा लागला. मग २०१८ मध्येही असलाच प्रकार घडल्याचे  ताब्यात घेतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चौकशीतून उघड झाले. या अधिकाऱ्यांकडून एकंदर चार कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड पोलिसांनी हस्तगत केली असली तरी या घोटाळ्याची आर्थिक व्याप्ती यापेक्षा जास्त ठरू शकेल आणि दुसरे कारण म्हणजे, असेच गैरप्रकार गेल्या पाच- सहा वर्षांत आणखी केव्हा झाले, याविषयीचे अंदाजच सध्या बांधले जाताहेत. किमान ७८०० शिक्षक अपात्र असूनही पात्र ठरले, एवढे जाहीर झाले असले तरीही या घोटाळ्याची लांबी, रुंदी आणि खोली अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. भरतीमध्ये अपात्र ठरलेल्या या  उमेदवारांकडून ३५ लाख ते एक कोटी रुपये घेतले गेल्याची पोलिसांकडील प्राथमिक माहिती आहे. तिला सज्जड आधार असतीलही; पण सध्या तरी तीत नेमकेपणा नाही. ३५ लाख ते एक कोटी या रकमा शिक्षक होण्यासाठी दिल्या जात असतील, तर ही रक्कम घासाघीस करून ठरते की अमक्या शहरात किंवा गावातील शाळेसाठी लाचखोरीचे दरपत्रक तयार असते, हीदेखील माहिती सध्या  सर्वज्ञात नाही. थोडक्यात, शिक्षक भरती घोटाळ्याबद्दलची चीड सार्वत्रिक असली तरी शासन, प्रशासन तसेच संबंधित  यंत्रणांनी तपासात दुर्लक्ष किंवा हयगय केल्यास ही लोकभावना कवडीमोलाची ठरू शकते. असे दुर्लक्ष होऊ नये हे पाहणे, ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी. परंतु विशेषत: या (अद्याप तपास सुरू असलेल्या- म्हणून कथित) शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी करा, अशी मागणी भाजपचे कुणीही नेते करताना दिसलेले नाहीत. अपात्र शिक्षकांच्या नेमणुका महाआघाडी सरकारच्या काळात होणे हा भ्रष्टाचार पण अशाच अपात्रांच्या नेमणुका युतीच्या काळात होणे हा मात्र शिष्टाचार असे तर भाजपचे समर्थकही म्हणणार नाहीत. २०२९ पासून पुढली प्रकरणेच खरी आणि २०१८चे प्रकरण हे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी रचलेले कुभांड, असा बचावही तर्कदुष्टच ठरेल; कारण वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या प्रकारामागील अधिकारी तेच आणि कार्यपद्धती सारखीच, असे संकेत आतापर्यंतच्या तपासाने दिलेले आहेत. एरवी या ना त्या कारणासाठी राज्यपालांना भेटून भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी करणाऱ्या, चौकशी लोकायुक्तांमार्फत झाली पाहिजे असा आग्रह धरणाऱ्या विरोधी पक्षाने वर्षानुवर्षे चाललेल्या या कथित शिक्षक भरती घोटाळ्याच्याही चौकशीची मागणी जरूर करावी. ती न झाल्यास, किमान सत्ताधाऱ्यांनी तरी सत्वर अशा चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि चौकशी निष्पक्षच राहील असे पाहावे. शिक्षक भरतीत वारंवार होणारे गैरप्रकार अन्य राज्यांतही मुबलक झाले हे खरे असले तरी, कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेलाच नव्हे तर पुढल्या पिढीच्या भवितव्यालाही ते हरताळ फासतात.