पिंजऱ्यातील पोपट मुक्त होणार?

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआय ही यंत्रणा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादग्रस्त ठरते हा इतिहास आहे. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, बेहिशेबी मालमत्ता आदी चौकशीचे काम असलेल्या या यंत्रणेचा राजकीय कारणासाठीच अनेकदा वापर केला जातो.  मुलायमसिंग यादव व मायावती या उत्तर प्रदेशातील राजकीय प्रतिस्पध्र्याच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी सीबीआयने गुन्हे दाखल केले. या दोन्ही नेत्यांचा आधी काँग्रेस व आता भाजप आपल्या राजकीय स्वार्थाकरिता निवडणुकांच्या राजकारणात वापर करून घेतात. राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यानुसार काम करणारी यंत्रणा म्हणून आरोप होणाऱ्या सीबीआयवर ‘पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपट’ अशा तिखट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते.  राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारी यंत्रणा म्हणून टीका होणारी सीबीआय सध्या अंतर्गत वादापायी वादग्रस्त ठरली आहे. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यात शीतयुद्ध सुरू आहे. विशेष संचालक अस्थाना यांची सीबीआयमध्ये विशेष संचालकपदावरील बढतीच वादग्रस्त ठरली होती. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाकडेही गेले होते. अस्थाना हे साधेसुधे अधिकारी नाहीत. मोदी कॅडरचे ते अधिकारी. गुजरातमधील केंद्रात असलेल्या आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना ‘मोदी कॅडर’ म्हणून राजधानीत संबोधले जाते. मोदी दिल्लीत आल्यापासून गुजरातमधील प्रशासकीय व पोलीस अधिकाऱ्यांची महत्त्वाच्या पदांवर वर्णी लावण्यात आली. अस्थाना हे त्यापैकी एक. या पाश्र्वभूमीमुळेच बहुधा लाचखोरीचे आरोप असतानाही अस्थाना यांना सीबीआयमध्ये नेमण्यात आले. सीबीआयचे प्रमुख आलोक वर्मा यांचा अस्थाना यांच्याबद्दल आक्षेप असावा. त्यातूनच उभयतांमध्ये परस्परांवर कुरघोडी सुरू झाली. आपण परदेशी असताना केंद्रीय दक्षता आयोगाने बैठकीसाठी सीबीआयचे प्रतिनिधी म्हणून अस्थाना यांना बोलाविण्याच्या निर्णयास वर्मा यांनी आक्षेप घेतला होता. अस्थाना यांच्या विरोधात लाचखोरीसह काही तक्रारी अथवा आरोप झाले आहेत. अस्थाना हे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे निकटवर्तीय असल्यानेच लाचखोरीचे आरोप असतानाही त्यांची सीबीआयमध्ये नियुक्ती करण्यात आल्याचा आरोप मागे प्रशांत भूषण यांनी केला होता. एवढे सारे आरोप होऊनही केंद्र सरकार अस्थाना यांना पाठीशी का घालते हे स्पष्टच आहे. पाच कोटींची लाच घेतल्याप्रकरणी सीबीआयने अस्थाना यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. म्हणजेच सीबीआय आपल्याच यंत्रणेत दुसऱ्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्याच्या विरोधात लाचखोरीबद्दल गुन्हा दाखल करणार आहे. क्रमांक एकच्या अधिकाऱ्याने दुसऱ्या क्रमांकावरील अधिकाऱ्याच्या विरोधात  गुन्हा दाखल करणे हे तसे सरकारचे अपयशच मानावे लागेल. सीबीआयमधील वादावादी ही काही प्रसारमाध्यमांनी पुढे आणलेली नाही. यंत्रणेचे प्रमुखच आपल्या हाताखालील दुसऱ्या क्रमांकाच्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई करीत आहेत. सीबीआयसारख्या महत्त्वाच्या यंत्रणेत असा प्रकार होणे निश्चितच केंद्र सरकारसाठी भूषणावह नाही. सीबीआयचे प्रमुख वर्मा हे जानेवारीअखेर निवृत्त होत आहेत. तोपर्यंत वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील वाद आणखी चिघळेल, अशीच लक्षणे आहेत. पंतप्रधान किंवा भाजप अध्यक्षांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला धडा शिकवून सर्वोच्च न्यायालयाने उपमा दिलेला सीबीआयचा पिंजऱ्यातील पोपट मुक्तकरण्याचा प्रमुखांचा प्रयत्न दिसतो. अर्थातच केंद्राची त्याला साथ मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.