देशातील काही तंत्रज्ञानाधारित नवउद्यमी कंपन्यांच्या चढय़ा मूल्यांकनाच्या बाबतीत ‘प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ’ अर्थात ‘सेबी’ने नुकतेच काही प्रश्न उपस्थित केले. एकीकडे या बहुतेक कंपन्या कोटय़वधींचा तोटा नोंदवत असताना, त्यांचे निश्चित असे व्यवसाय प्रारूप (बिझनेस मॉडेल) नसताना, या कंपन्यांच्या समभागांची विक्री इतक्या चढय़ा दरांनी कशी काय होते, याविषयी प्रश्न विश्लेषकांनी उपस्थित केले आहेतच, परंतु आपल्या देशात लाट ही केवळ राजकीय स्वरूपाचीच असते असे नव्हे. नवीन सहस्रकाच्या सुरुवातीला माहिती तंत्रज्ञान अर्थात आयटी कंपन्यांनी देशविदेशात हातपाय पसरायला सुरुवात केली. डिजिटलीकरणाची जगाची भूक आणि त्यासाठी आपल्याकडे लाखोंनी निर्माण झालेले आयटी-कुशल मनुष्यबळ या कंपन्यांना आणि कंपन्यांत काम करणाऱ्यांना गबर बनवून गेले. आयटी लाटेची जागा आता स्टार्टअप अर्थात नवउद्यमींनी घेतलेली दिसते. काही खरोखर मूलभूत आणि नवीन संकल्पनांवर आधारित यांतील अनेक कंपन्या उभ्या राहिल्या आणि आयआयटींसारख्या अग्रणी शिक्षणसंस्थांमध्ये शिकून बाहेर पडलेले तरुण अशा कंपन्यांचे निर्माते-प्रवर्तक होते. त्यांना देशांतर्गतच नव्हे, तर परदेशी खासगी निधी संस्था आणि वित्तसंस्थांकडून घसघशीत आर्थिक साह्यही मिळत गेले. परंतु या कंपन्यांमधून प्रवर्तक वगळता इतरेजनांसाठी संपत्तीनिर्मिती किती झाली, रोजगार किती निर्माण झाले व त्यांतील किती टिकले, यांतील किती कंपन्या सध्या निव्वळ नफ्यात सुरू आहेत या साध्या-सरळ प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थीच मिळतात. अशा कंपन्यांतील अनेक रोजगार- उदा. डिलिव्हरी बॉय, बॅक ऑफिस ऑपरेटर, ड्रायव्हर हे कौशल्याधारित नसल्यामुळे तरल आणि परिवर्तनीय असतात. सबब, असे रोजगार हजारोंनी निर्माण होण्यास आणि नष्ट होण्यास वेळ लागत नाही. तसे झाल्यास प्रवर्तक रस्त्यावर येत नाहीत, पण सर्वसामान्य रोजंदार मात्र येतात. हे झाले अशा तंत्रज्ञानाधारित नवउद्यमींचे आजवर दिसलेले एक स्वरूप. भांडवली बाजारात प्रारंभिक भागविक्रीच्या वेळी या कंपन्यांचे मूल्यांकन करताना काय निकष पाळले जातात, याची चाचपणी आता सेबीकडून सुरू झाली आहे. पण या विलंबाचे कारण काय? ही घसरण गेल्या काही महिन्यांत सुरू झाली होती आणि अवास्तव मूल्यांकनाला भुलून या समभागांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसानही होत होते. पेटीएम, नायका, झोमॅटो, पॉलिसीबझार या कंपन्यांचे समभाग दणदणीत आपटलेले दिसतात. अतिभव्य प्रारंभिक भागविक्री आणि सुरुवातीला भव्य प्रतिसाद मिळालेल्या यांतील काही कंपन्यांचे समभाग आता त्या वेळी दिलेल्या किमतीपेक्षा म्हणजे इश्यू प्राइसपेक्षाही खाली घसरले आहेत. या कंपन्यांच्या बिगर-वित्तीय निकषांचेही लेखापरीक्षण होणे आणि प्रारंभिक भागविक्रीच्या वेळचे मूल्यांकन कशाच्या आधारावर झाले याविषयी संबंधित कंपनीने खुलासा करणे अनिवार्य केले जाण्याची शक्यता आहे. हे म्हणजे साथरोग आल्यानंतर उपाय करण्यासारखेच. अशा पद्धतीने लेखापरीक्षण केल्याने पुन्हा एकदा नियामकांची लुडबुड सहन करणे आले आणि त्यातून मुक्त आर्थिक वातावरणाच्या भावनेला बाधा येते असे या उद्योगांतील काहींचे म्हणणे. ते तथ्याधारित असेल, तर नुकत्याच प्रसृत झालेल्या आकडेवारीबाबतही यांतील काहींनी खुलासा केलेला बरा. नव्याने सूचिबद्ध झालेल्या या कंपन्यांपैकी १८ कंपन्यांच्या समभाग मूल्यात ४५ ते ६० टक्के घट झालेली आहे! सेबीलाही हे आताच दिसावे हे त्याहून मोठे कोडे.
