मानहानीविरुद्ध ‘ब्र’

एका खासगी संस्थेने केलेल्या पाहणीच्या आधारे ज्या शैक्षणिक संस्था जागतिक क्रमवारीत आहेत, त्यांचाच देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांच्या यादीसाठी विचार करण्यात आल्याचा खुलासा करताना, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना त्या यादीत जिओ इन्स्टिटय़ूटचे नाव कोठे दिसले, याचा उलगडा अद्यापही झालेला नाही. एवढेच नव्हे, तर जुलैमध्ये हा दर्जा जाहीर झालेल्या त्या संस्थेच्या उभारणीबाबतचे गूढ अधिकच गडद होत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्राससारख्या शिक्षणसंस्थेने भारतीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव म्हणता येईल अशी कामगिरी करूनही, तिचे मात्र नाव गुणवत्तेच्या यादीतून वगळले जाणे हे आश्चर्यकारकच म्हटले पाहिजे. या संस्थेने याबाबतची आपली नाराजी प्रथमच स्पष्टपणे व्यक्त केली, यालाही महत्त्व आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी याबाबतचे पत्र जावडेकर यांना पाठवले असून त्यात ही यादी करताना कार्यपद्धती कशी डावलली गेली, याचाही उल्लेख आहे. जिओ इन्स्टिटय़ूटला हा दर्जा जाहीर झाल्यानंतर त्याबाबत शिक्षण क्षेत्रात ज्या प्रकारची चर्चा सुरू झाली, त्याला आयआयटी मद्रासने प्रथमच सुस्पष्ट रूप दिले आहे. देशातील गुणवत्तापूर्ण संस्था निवडताना, त्यांचे मानांकन जागतिक स्तरावरील संस्थांच्या यादीवरून कसे ठरवले जाऊ शकते, शिवाय हे मानांकन करणारी संस्था व्यावसायिक असताना, त्यावर इतका विश्वास कसा ठेवला जातो, हे प्रश्न आयआयटी मद्रासने उभे केले आहेत. त्याला मनुष्यबळ विकास खात्याने जाहीर उत्तर देणे आवश्यकच आहे. जी संस्था उभीही राहिलेली नाही, तिचा समावेश करताना, ज्या संस्थेने भरीव काम केले आहे, तिला वगळणे हे केवळ अन्यायकारक नाही, तर मानहानीकारकही आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याबाबत नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीला ११४ अर्जदारांपैकी २० संस्थांची निवड करण्यास सांगितले होते. या समितीने ज्या आठ सार्वजनिक व तीन खासगी अशा ११ संस्थांची नावे पाठवली, त्यामध्ये आयआयटी मद्रास या संस्थेचाही समावेश होता. त्यापैकी केवळ सहाच नावे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने सरकारकडे पाठविली. त्यात आठपैकी पाच सार्वजनिक संस्थांना वगळून, जिओ इन्स्टिटय़ूट, मणिपाल अ‍ॅकॅडमी व बिटस् पिलानी या तिन्ही खासगी संस्थांची नावे यादीत राहिली. एकीकडे शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात गेली काही वर्षे कपातच केली जात आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमधील अध्यापकांच्या वेतनाच्या भारानेच वाकलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगास गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक असणारा निधी कधीच मिळू शकत नाही. हा सरकारी जाच कमी करण्याबाबत काही करणे तर सोडाच, परंतु अशा संस्थांना अधिक प्रोत्साहन देण्याबाबतही सरकार उदासीन असल्याचे दिसते. आयआयटी मद्रास ही अभियांत्रिकी क्षेत्रातील एक मानांकित संस्था असल्याचे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट रँकिंग फ्रेमवर्क’ या केंद्र सरकारच्या संस्थेने सलग तीन वर्षे जाहीर केले आहे. वशिलेबाजी, कमअस्सलतेला मिळणारा बहुमान, अशैक्षणिक कामांना प्राधान्य अशा गोष्टींमुळे देशातील शैक्षणिक वातावरण कसे गढूळ होत आहे, हे आयआयटी मद्रासने केलेल्या वाच्यतेमुळे पहिल्यांदाच जाहीर झाले आहे. काम करणाऱ्यांमध्ये असमाधान असणे, हे गुणवत्तेस पूरक असत नाही, हे जर सरकारला कळत असते, तर ही वेळच येती ना. परंतु सातत्याने होत असलेल्या अशा अपमानांमुळे अशा संस्था आपली ऊर्जाच तर गमावणार नाहीत ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या मानहानीबद्दल प्रथमच अधिकृतपणे ‘ब्र’ काढण्याचे धाडस आयआयटी-मद्रासने केले, हे स्वागतार्ह आहे.