बहुराष्ट्रीय फसवेगिरी

जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन या बहुराष्ट्रीय कंपनीला भारतात सदोष कृत्रिम खुबारोपण (हिप ट्रान्सप्लान्ट) पुरवल्याबद्दल प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा दंड तातडीची भरपाई म्हणून ठोठावण्यात आला आहे. भरपाईची रक्कम भविष्यात वाढू शकेल, असा इशाराही केंद्रीय समितीने दिला आहे. सदोष खुबारोपण केल्यामुळे संबंधित रुग्णांना जो मनस्ताप आणि शारीरिक त्रास सोसावा लागत असेल, त्याची मोजदाद पैशात होण्यासारखी नाही. केंद्रीय आरोग्य खात्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने राज्यांनाही भरपाईची नेमकी रक्कम निश्चित करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर, चुकीच्या खुबारोपणामुळे वारंवार शस्त्रक्रिया कराव्या लागणार असल्यामुळे सन २०२५ पर्यंत अशा शस्त्रक्रियांचा खर्च उचलण्याचे आदेशही जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीला देण्यात आले आहेत. तरीही सदोष खुबारोपणाबाबत अमेरिकेत आणि ऑस्ट्रेलियात या कंपनीला झालेला दंड पाहता, भारतात आतापर्यंत झालेली कारवाई आणि खूप उशिरा आणि अत्यल्पच म्हणावी लागेल. २०१० मध्ये आपल्याच एका उपकंपनीकडून मागवलेली खुबारोपण उपकरणे सदोष असल्याचे या कंपनीला आढळून आले होते. ऑस्ट्रेलिया आणि त्याही आधी अमेरिकेतील औषध प्रशासनाने याबाबत कंपनीवर ठपका ठेवला होता. तरीदेखील या कंपनीला कृत्रिम खुबे विकण्यासाठी परवाना तर मिळालाच, शिवाय जवळपास ४७०० रुग्णांना सदोष खुबे पुरवून कंपनीही मोकळीही झाली! आज त्यांपैकी जवळपास ३६०० रुग्णांचा पत्ताच लागलेला नाही हा आपल्या यंत्रणेचा दोष आहे. आता या रुग्णांना शोधून त्यांना अंतरिम भरपाई आणि अंतिम भरपाईदेखील द्यावी लागणार आहे. याबाबत कंपनीची भूमिका अशी, की निव्वळ कृत्रिम खुबे परत मागवले याचा अर्थ ते सदोष ठरत नाहीत! अडचणीत सापडलेल्या बहुतेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे युक्तिवाद अनेकदा हास्यास्पद आणि संवेदनशून्य असतात. शिवाय येथील सर्व थरांमध्ये – रुग्ण, डॉक्टर, नियामक संस्था, सरकार असे सगळे – परदेशी सेवा आणि उत्पादनांविषयीचे आकर्षण अजूनही प्रचंड आहे. देशी उत्पादनांना बाजारपेठा देशातच मिळत नाहीत, त्यांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन मिळत नाही आणि मग महत्त्वाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या बाबतीत (स्टेन्ट, खुबे अशी अनेक) रुग्णांना परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. ही उपकरणे सदोष ठरल्यावर संबंधित कंपनीला उत्तरदायी ठरवण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा आपल्याकडे अजूनही उभी राहिलेली नाही. साडेतीन हजारांहून अधिक बळी घेणाऱ्या भोपाळ वायू दुर्घटनेत संबंधित युनियन कार्बाइड कंपनीने पीडितांना भरपाईपोटी एकूण ४७ कोटी डॉलर इतकी रक्कम अदा केली होती. जॉन्सन अ‍ॅण्ड जॉन्सन कंपनीचेच उदाहरण विचारात घेतल्यास, अमेरिकेत या कंपनीच्या उपकंपनीला सदोष खुबे पुरवल्याबद्दल एका न्यायालयाने २५० कोटी डॉलरचा दंड भरपाईपोटी ठोठावला. ऑस्ट्रेलियातील यंत्रणेने या कंपनीला अडीच कोटी डॉलर अधिक व्याज अदा करण्याचा आदेश दिला. या रकमा भारतातील रकमेपेक्षा किती तरी जास्त आहेत. अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनीला बोल लावताना आपल्या नियामक यंत्रणेतील दोषांकडे आणि अनास्थेकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सदोष खुबे बसवणारे डॉक्टर तर येथीलच होते ना? त्यांच्यापैकी कोणाला संशय आला नाही असे समजणे बाळबोध ठरेल. तेव्हा आधीच्या प्रकरणांप्रमाणे एखाद्या विशिष्ट कंपनीच्या माथी सारा दोष मारण्यापेक्षा या प्रकरणापासून बोध घेऊन काही मूलभूत पावले उचलावी लागतील.