विलंबानेच, पण न्याय..

गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्काराला बळी पडलेल्या बिल्किस बानो यांना गुजरात सरकारने ५० लाख रुपये भरपाई आणि सरकारी नोकरी व सरकारी निवासस्थान द्यावे, असा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एका अमानुष अन्यायाचे काही प्रमाणात परिमार्जन केले आहे. काही प्रमाणात असे यासाठी म्हणायचे, कारण तब्बल १७ वर्षांनी त्यांना या प्रकारे भरपाई दिली जात आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार हे खरे तर न्यायपालिकेचेच तत्त्व. मात्र भारतात न्याय मिळणे, हे पीडितांचे भाग्यच असे म्हणण्यासारखी गंभीर परिस्थिती आहे. बिल्किस बानो यांच्यावर ३ मार्च २००२ रोजी गुजरात दंगलींच्या काळात सामूहिक बलात्कार झाला. दंगलखोरांपासून सुटका करण्याच्या प्रयत्नात असताना त्या वेळी गर्भवती असलेल्या बिल्किस यांच्यावर ही आपत्ती ओढवली. पण ती एकमेव नव्हती. राधिकपूर गावावर झालेल्या हल्ल्यात त्यांच्या कुटुंबातील १४ सदस्य मारले गेले. २१ मार्च २००८ रोजी गुजरातमधील न्यायालयाने याप्रकरणी ११ जणांना जन्मठेप सुनावताना, पाच पोलीस आणि दोन डॉक्टर यांना मात्र संशयाचा फायदा देऊन निर्दोष ठरवले होते. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ मे २०१७ रोजी १२ जणांना जन्मठेप ठोठावताना सात जणांचे निर्दोषत्वही रद्दबातल ठरवले होते. बिल्किस यांना पाच लाख रुपये भरपाई देण्याचे गुजरात सरकारने कबूल केले, तेव्हा ती पुरेशी नसून केवळ ‘अंतरिम’ स्वरूपाची असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे प्रकरण केवळ या चार तारखांची जंत्री नव्हे. तर बहुसंख्याकवाद हाताबाहेर गेल्यानंतर पोलीस, प्रशासन, वैद्यकीय क्षेत्रही कशा प्रकारे संवेदना हरवू शकते, याची दु:खद कहाणी आहे. बिल्किस बानो यांच्या तीन वर्षीय छोटय़ा मुलीला क्रूर पद्धतीने ठार केले गेले. असहाय अवस्थेत त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली, त्या वेळी त्या तक्रारीत मुद्दामहून फेरफार करण्यात आले. निरक्षर असूनही बिल्किस बानो यांनी त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी धीराने न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावले. गुजरातमधील (तत्कालीन नरेंद्र मोदी) सरकार आणि तपास यंत्रणा यांच्याकडून न्याय मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास आणि सुनावणी हे दोन्ही गुजरातबाहेरील यंत्रणांवर (सीबीआय आणि मुंबई उच्च न्यायालय) सोपवण्यात आली. गुजरात दंगलींशी संबंधित जवळपास २००० खटले गुजरातमध्ये दाखल झाले होते. त्यांपैकी केवळ काही खटलेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचू शकले, तेही त्या न्यायालयाने स्वतहून या प्रकरणांची दखल घेतल्यानंतर. बिल्किस बानो यांना न्याय मिळण्यासाठी १७ वर्षे लागली. तेव्हा हा न्यायदानातील विलंबाचा मुद्दा आहेच. पण त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे, झुंडशाहीचे बळी पडल्याच्या घटना सर्वज्ञात असतात, संशयित बऱ्याचदा परिचित असतात. फार गुंतागुंतीचा तपास नसतो. तरीही केवळ यंत्रणांच्या उदासीनतेमुळे, पक्षपातीपणामुळे आणि सरकारी दडपणामुळे झुंडीचे बळी ठरलेल्यांना एक तर न्याय कधीही मिळत नाही किंवा बिल्किस बानोंसारखा उशिराने मिळतो. इतके होऊनही न्यायव्यवस्थेवरच नव्हे, तर राजकीय व्यवस्थेवरही विश्वास असलेल्या बिल्किससारख्या व्यक्तींमुळेच या दोन्ही व्यवस्था टिकून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला त्या दिवशी बिल्किस बानोंच्या चेहऱ्यावर त्या निकालाचे नव्हे, तर अनेक वर्षांनंतर मतदान करायला मिळाले याचे समाधान अधिक दिसून आले! शाई लागलेले बोट दाखवून उत्साहाने छायाचित्र काढून घेणाऱ्या बिल्किस बानो एकीकडे  लोकशाहीचा आश्वासक चेहरा ठरतात, पण त्याच वेळी न्यायविलंबाचे नकोसे प्रतीकही ठरतात.