काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद्यांचा म्होरक्या यासिन मलिकला जन्मठेप झाल्यानंतर, कुलगाममध्ये गेल्या ७२ तासांमध्ये काश्मिरी पंडितासह दोन हिंदूंची हत्या झाली. रजनी बल्ला शालेय शिक्षिका होत्या, तर विजय कुमार हे राजस्थानमधून आलेले बँक कर्मचारी होते. त्याआधी मे महिन्यामध्ये सरकारी कर्मचारी राहुल भट यांचीही दहशतवाद्यांनी हत्या केली. गेल्या दोन वर्षांत १८ काश्मिरी पंडितांच्या हत्या झाल्या आहेत. काश्मीरमधील दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी केंद्राकडून अधिकाधिक कठोर पावले उचलल्याचा दावा होत असताना काश्मिरी पंडितांचा- हिंदूंचा हकनाक बळी जात आहे. या हत्यांमुळे काश्मिरी पंडितांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली असून ते पुन्हा पलायनाच्या मन:स्थितीत आहेत. १९९०च्या दशकात हजारो पंडितांना एका रात्रीत खोरे सोडावे लागले होते, त्या क्रूर आठवणी जणू ताज्या होऊ लागल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांची फेररचना पूर्ण झाली असून तिथे विधानसभा निवडणुका घेण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. २०१९ मध्ये काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द केल्यानंतर नव्या केंद्रशासित प्रदेशात राजकीय प्रक्रियेला वेग येऊ लागला आहे. ही राजकीय प्रक्रिया जसजशी गतिमान होईल तशा दहशतवादी घटनाही वाढण्याची भीती काश्मिरी पंडितांना वाटू लागली आहे. म्हणूनच स्वत:ला वाचवण्यासाठी काश्मिरी पंडितांना रस्त्यावर उतरून सरकारचे लक्ष वेधावे लागत आहे. २००८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान पुनर्वसन योजनेअंतर्गत जम्मू-काश्मीरमध्ये सहा हजार नोकऱ्या निर्माण करून काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा प्रयत्न केला, सुमारे चार हजार काश्मिरी पंडित खोऱ्यात येऊन सरकारी आस्थापनांमध्ये कार्यरत झाले. दशकाहून अधिक काळ शांततेत आयुष्य जगणाऱ्या काश्मिरी पंडितांनी दहशतीच्या नव्या लाटेमध्ये खोऱ्यातून पुन्हा पलायन केले तर ती केंद्राची नामुष्की ठरेल. ‘द काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटातून काश्मिरी पंडितांच्या व्यथा मांडल्या गेल्या, या प्रयत्नाचे खुद्द पंतप्रधान मोदींनी कौतुक केले. मग भाजपच्या नेत्यांमध्ये काश्मिरी पंडितांबद्दल सहानुभूती दाखवण्याची चढाओढ लागली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प मांडला गेल्यापासून केंद्रातील मंत्र्यांपासून भाजपच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत सगळय़ा भाजपवासींनी एका सुरात जम्मू-काश्मीरमधील विकासाची ग्वाही दिली. पण काश्मिरी पंडित खोऱ्यातून परतले तर केंद्राच्या ‘काश्मीर धोरणा’चा फोलपणा उघड होईल. याच भीतीपोटी केंद्र आणि स्थानिक प्रशासन काश्मिरी पंडितांना खोऱ्यातून जाण्यापासून परावृत्त करत आहे. खोऱ्यातील काश्मिरी पंडितांच्या तात्पुरत्या निवासी ठिकाणांभोवती सुरक्षा वाढवून पंडितांना तिथून बाहेर पडू न देण्याची दक्षता घेतली जात आहे. पंडितांना ‘सुरक्षित ठिकाणी’ नेले जात असले तरी हा निव्वळ तातडीचा उपाय ठरतो, त्यातून काश्मीर खोऱ्यातील अशांतता, असंतोष, भयावह परिस्थिती लपवता येत नाही. काश्मीरच्या विकासाचे गोडवे गाणाऱ्या एकाही भाजप नेत्याने काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांबाबत चकार शब्दही न काढणे हे केंद्राच्या काश्मीर धोरणातील वास्तव उघड करते! केंद्र सरकार आणि भाजपने काश्मीर खोऱ्यात लोकसंख्या बदलाचा घाट घातल्याची भावना खोऱ्यात सार्वत्रिक असून त्याचे काश्मिरी पंडित बळी ठरत आहेत. मात्र, केंद्राला धोरणात्मक चुकांची कबुली देता येत नाही. तीन दशकांपूर्वी पलायन केलेल्या काश्मिरी पंडितांचे पुनर्वसनाचे आश्वासन दूरच राहिले, निदान आत्ता तिथे असलेल्या काश्मिरी पंडितांचे जीव वाचवता आले तरी ते केंद्र सरकारसाठी मोठे यश ठरेल, असे म्हणता येईल.
