कोल्हापूरमधील टोल रद्द करण्याच्या निर्णयाचे तेथे स्वागत होत असतानाच, राज्यातील अन्य शहरांमध्येही असेच घडणार का, असा प्रश्न निर्माण होणे अगदीच स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. केवळ आंदोलनाच्या जोरावर आणि जाळपोळीच्या जिवावर असे टोल जर रद्द होत असतील, तर त्याचे स्वागत करायचे, की यापुढील काळातील नागरी समस्यांची ती नांदी म्हणायची? कोल्हापुरात जे घडले, ते केवळ दंडशाहीला मिळालेल्या राजकीय पािठब्यामुळे. जीव मुठीत धरून जाणाऱ्या नागरिकांसाठी शहरातील खड्डेमय रस्ते ही एक डोकेदुखी बनली होती. कोल्हापूर महानगरपालिकेकडे शहरातील सुमारे पन्नास किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यासाठी लागणारे दीडदोनशे कोटी रुपये नव्हते. अखेर बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या तत्त्वावर हे रस्ते खासगी कंपनीकडून बांधून घेण्याचे ठरले. कोल्हापूरची ख्याती पाहता, खासगी क्षेत्रातील कुणीच हे रस्ते बांधायला पुढे येईना. अखेर एका कंपनीला भरीला घालून हे काम सोपविण्यात आले. रस्ते बांधून होताच, त्यासाठी टोल भरावा लागणार आहे, याची कल्पना कोल्हापूरकरांना नव्हती, असे म्हणता येणार नाही. परंतु रस्ते खराब दर्जाचे असल्याचे कारण पुढे करून तेथील नेत्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. अखेर संबंधित कंपनीने न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयानेही टोलवसुली करण्याचे आदेश दिले. परंतु कोल्हापूरकरांनी मात्र हे आदेश न पाळण्याचे ठरवले. कोणत्याही शहरातील मूलभूत सेवासुविधांसाठी आवश्यक असणारा निधी महानगरपालिकांकडे उपलब्ध होत नाही. रस्ते, मैलापाण्याचा निचरा, जलशुद्धीकरण, पाणीवाटप यांसारख्या गोष्टींसाठी मोठा निधी लागतो. पालिकेच्या उत्पन्नातून तो कधीच उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे राज्यातील सगळीच शहरे बकालपणाकडे झुकू लागली असून, आणखी काही वर्षांनी ती राहण्यासही नालायक ठरणार आहेत. सगळय़ा सेवासुविधा शक्यतो मोफत किंवा अत्यल्प रकमेत देण्याची राज्यकर्त्यांनी लावलेली सवय हे याचे कारण आहे. सहसा कोणतीही पालिका कर वाढविण्यास तयार नसते, मात्र पालिकेला कराव्या लागणाऱ्या खर्चात दरवर्षी भरमसाट वाढ होत असते. प्रत्येक सेवेसाठी पैसे द्यावेच लागतात, हे भारतातील नागरिकांच्या गळी उतरविण्यात सत्ताधाऱ्यांना आजवर अपयश आलेले आहे. पालिकांच्या उत्पन्नातील पन्नास ते साठ टक्केवाटा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर गेल्यानंतर मूलभूत सोयींसाठी निधीच उरत नाही. अखेर खासगीकरणाची कास धरण्यावाचून पर्याय उरत नाही. कोल्हापूरमधील टोल आंदोलन गाजले, ते त्यातील आततायीपणामुळे आणि हडेलहप्पीमुळे. रस्ते बांधून झाल्यानंतर टोलच भरणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका त्यातूनच आली. या सगळय़ाला बळी पडून अखेर तेथील टोल रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील कोल्हापूरचे असल्याने त्या शहराला वेगळा न्याय का? असा प्रश्न राज्यातील अन्य शहरांमध्ये निर्माण होऊ लागेल. मुंबई आणि ठाण्यातील टोल रद्द करताना होणारी खळखळ पाहिल्यानंतर हा दुजाभाव अधिक उठून दिसतो. शासनाने शहरांतर्गत रस्ते बांधणीप्रकरणी लक्ष घालण्याचेच कारण नाही, कारण तो विषय महापालिकेच्या कक्षेतील आहे. आता कंत्राटदारास त्याने खर्च केलेले पैसे कोठून द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण होईल. भविष्यात पालिकेच्या करातही वाढ करणे अत्यावश्यक होईल. महापालिका क्षेत्रात खासगी कंत्राटदाराकडून रस्ते बांधून घेण्याचा हा देशातील पहिला प्रयोग होता. तो पूर्णपणे फसला आहे. त्याचा फटका अन्य शहरांनाही बसू शकतो, परंतु हे ध्यानात घेण्यास शासन तयार नाही.
