जगातल्या सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशातील निवडणूक प्रक्रिया गुंतागुंतीची असणार, हे स्वाभाविक असले, तरीही त्याबाबत मतदारांमध्ये विश्वास असणे ही त्या प्रक्रियेची किमान गरज असते. परंतु नव्याने उपलब्ध झालेल्या व्हीव्हीपॅट यंत्रांबद्दल देशाच्या विविध प्रांतांतून तक्रारी येऊ लागल्यानंतर मतदान प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबद्दलच साशंकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. या नव्या यंत्राबद्दल तक्रार करायची, तर ती करणाऱ्यास आपले आयुष्यच वेठीला धरावे लागते. कारण केलेली तक्रार खोटी निघाली तर कारावासाची थेट शिक्षा भोगावी लागते. त्यामुळेच असेल कदाचित, संपूर्ण देशात या यंत्राबद्दल तक्रार करण्यास कोणी धजावत नसल्याचे दिसते आहे. ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन’चा वापर १९८९मध्ये सुरू झाल्यापासून भारतीय समाजाच्या मानसिकतेमध्ये फार मोठा बदल घडून आला. नवे तंत्रज्ञान वापरून भारतातच तयार केलेल्या या यंत्रांबद्दल तेव्हाही शंका घेतल्या जात होत्या. कोणतेही बटण दाबले, तरी विशिष्ट पक्षालाच मत मिळते, असे आरोप सातत्याने होत. पुन्हा कागदावरील मतपत्रिकाच हव्यात, अशी मागणी करणाऱ्यांना मतदान केंद्रे बळकावणे आणि धाकदपटशाने हव्या त्या उमेदवारापुढेच शिक्के मारणे, या प्रकारांचा जणू विसर पडलेला असे. यंत्रे आल्यानंतर उमेदवार वा प्रतिनिधींच्या तक्रारींबरोबरच मतदान योग्य पद्धतीने झाले किंवा नाही, याबद्दल मतदाराच्याच मनात शंका निर्माण होऊ लागल्या. त्यावर तंत्रज्ञानाच्या आधारेच उत्तर शोधणे आवश्यक होते आणि ते व्हीव्हीपॅट या नव्या यंत्राद्वारे साकारही झाले. परंतु हे नवे यंत्र मतदारांसमोर आणताना, त्याबद्दल केलेली तक्रार सिद्ध न झाल्यास थेट तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. लोकशाहीमध्ये तक्रार करणे हाच गुन्हा ठरल्याने अनेकांनी तुरुंगवासाच्या भीतीने तक्रार करणेच टाळले. आसामचे निवृत्त पोलीस महासंचालक व साहित्यिक हरेकृष्ण देका यांनीही तक्रार न करता केवळ माध्यमांसमोर जाणे पसंत केले. तक्रार करणे हाच जणू गुन्हा मानून तातडीने अटकेची कारवाई करण्याचे हे धोरण कुणाही मतदाराला तक्रार करण्यापासून वंचित करणारे आहे. तक्रारदारालाच तक्रार सिद्ध करावी लागते आणि सिद्ध झाली नाही, तर कारवाईला सामोरे जावे लागते, ही दहशतच झाली. गोव्यात या यंत्राच्या तपासणीच्या वेळीच भाजपला अधिक मते मिळाल्याचे आढळून आल्याची तक्रार आप पक्षाने केली आहे. या अशा घटना यंत्राच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या ठरतात. याचा अर्थ सरसकट यंत्रेच बाद आहेत, असा होत नाही, हे खरेच. तरीही यंत्रणेबद्दल सामान्य मतदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये खात्री निर्माण करणे हे निवडणूक आयोगाचेच काम आहे. व्हीव्हीपॅट यंत्रांमुळे आपण केलेल्या मतदानाची तपासणी सात सेकंदांच्या अवधीत करता येऊ शकते. त्या वेळीही आपण ज्या उमेदवाराला मत दिले होते, ते त्याला मिळालेच नसल्याची तक्रार देका यांनी केली आहे. या प्रकरणी आता विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्याचा निकाल निवडणुकीचे पुढील टप्पे पार पडण्यापूर्वी लागणे आवश्यक आहे. ही यंत्रे रशियातूनही हॅक होऊ शकतात, असा आरोप चंद्राबाबू नायडू आणि शरद पवार यांनी केला आहे. संशयाच्या वातावरणातील ही यंत्रे विश्वासार्ह असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी त्यावर विश्वास ठेवण्यासारखे अनुभव नाहीत. यंत्रे अधिक सुरक्षित करणे, हा त्यावरील उपाय आहे. पुन्हा मतदान पत्रिकेकडे वळणे ही त्यावरील योजना असू शकत नाही. मात्र अशा शंकांमुळे निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांना मदत करीत असल्याचा आरोप खोटा असल्याचे आता आयोगालाच सिद्ध करावे लागणार आहे.
