कारवाई अशीच सुरू राहो

सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा या दोन खात्यांमध्ये आघाडी सरकारच्या काळात कोणाचा वचकच नव्हता. मंत्र्यांपासून कनिष्ठ स्तरावरील कर्मचाऱ्यांमध्ये मालामाल होण्यासाठी अहमहमिकाच लागली होती. यापैकी सा. बां. खात्याच्या मुंबई कार्यालयातील २२ अभियंत्यांना निलंबित करून राज्य शासनाने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सूचक इशारा दिला. आघाडीच्या काळात योगायोगाने म्हणा किंवा दूरदृष्टी ठेवून, ही दोन्ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरुवातीपासून आपल्याकडे ठेवली होती. महाराष्ट्र सदन व अंधेरीतील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) भूखंडात झालेल्या अनियमिततेबद्दल तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह तत्कालीन सचिवांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची चौकशी अजूनही सुरू आहे. सिंचन घोटाळ्यातील काही प्रकल्पांची चौकशी आता उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू झाल्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे या दोन तत्कालीन मंत्र्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे. बांधकाम व जलसंपदा खात्यांमधील गैरव्यवहारांना चाप लावण्याकरिता या खात्याच्या सचिवपदी सनदी अधिकाऱ्याचीच नियुक्ती करण्याची कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली आणि हा प्रयोग जलसंपदा खात्यात अमलात आला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत येताच बांधकाम खात्याची सूत्रे आनंद कुलकर्णी या सनदी अधिकाऱ्याच्या हाती सोपविली. भुजबळांच्या काळात पार दशा झालेल्या बांधकाम खात्यात कुलकर्णी यांनी हाती चाबूकच घेतला. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये बांधकाम खात्यातील जवळपास १००च्या आसपास भ्रष्ट अभियंत्यांना कुलकर्णी यांनी घरचा रस्ता दाखविला आहे. सनदी अधिकाऱ्याकडे तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव असल्याने बांधकाम आणि जलसंपदा खात्यांमध्ये १९८०च्या दशकात अभियंत्यांमधूनच सचिवाची नियुक्ती करण्याची प्रथा पडली. २५ ते ३० वर्षे खात्यात काम केलेल्या अधिकाऱ्याला सचिवपदी बढती मिळाल्यावर हा अधिकारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास कचरत असे, असा अनुभव आहे. सनदी अधिकाऱ्याला तशा मर्यादा येत नाहीत. तसेच शासनातील उच्चपदस्थांची साथ ही महत्त्वाची असते. मुंबईतील निलंबित करण्यात आलेल्या अभियंत्यांनी ठेकेदारांशी हातमिळवणी करीत कामाच्या दर्जाबाबत पडताळणी न करताच खोटी कागदपत्रे सादर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. याबरोबरच १९ ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अर्थात, भलत्याच कंपनीच्या नावे कामे पटकावणाऱ्या ठेकेदारांना याने काहीच फरक पडत नाही. राज्याच्या अन्य भागांत चित्र काही वेगळे असण्याची शक्यता दिसत नाही. सा. बां. खात्यात वर्षांनुवर्षे टक्केवारीची प्रथा सुरू आहे. बांधकाम खात्यात आतापर्यंत कारवाई झालेले अभियंते हे तसे कनिष्ठ पातळीवरील आहेत. कारवाईचा हा लंबक वरिष्ठांपर्यंत पोहोचावा ही अपेक्षा. यापूर्वी अण्णा भाऊ साठे महामंडळातील गैरव्यवहारप्रकरणी तत्कालीन अध्यक्ष आणि राष्ट्रवादीचे आमदार रमेश कदम यांना अटक करून युती सरकारने कारवाईला सुरुवात तरी केली. ही कारवाई अशीच सुरू राहिल्यास शासकीय यंत्रणेत सुधारणा होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकेल.