राज्य शासनाने अखेर साखर कारखानदारांना वठणीवर आणण्याची प्रक्रिया तरी सुरू केली. शेतकऱ्यांचे पैसे थकविणाऱ्या २५ कारखान्यांवर दंडात्मक अथवा परवाना रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली. विलंबाने का होईना सरकारने साखर कारखानदारांभोवताली फास आवळला. हा राजकीय सूड, असा गळा काही राजकीय नेते काढतील. ऊस आणि साखर हे दोन्ही नेहमीच वादग्रस्त ठरतात. राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याकरिता साखर कारखान्यांचा वापर करायचा, असा आजवरचा शिरस्ता. साखर कारखान्यांची निवडणूक असल्यावर मंत्री वा भलेभले नेते बाकी सारी कामे बाजूला ठेवून मतदारसंघात ठाण मांडून बसतात ते यामुळेच. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा कणा हाच साखर कारखानदारी असल्याने या पक्षाची सत्ता असताना साखर कारखानदारांचे भलतेच लाड होणे स्वाभाविकच होते. पश्चिम महाराष्ट्रात हातपाय पसरायचे असल्यास सहकार क्षेत्र महत्त्वाचे हे ओळखून सत्ताधारी भाजपने राजकारण सुरू केले आहे. साखर कारखान्याच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना खूश करून राष्ट्रवादीच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न आहेत. साखर कारखाना ताब्यात असलेल्या नेत्यांकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जाते. उसाला कमी दर देणे, पैशांसाठी चकरा मारायला लावणे हे नेहमीच असते. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रस्थापित नेतृत्वाबद्दल विरोधी भावना तयार करण्याचे पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शेतकऱ्यांना देय असलेले (एफआरपी) पैसे देण्यास टाळाटाळ केल्याबद्दल कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील तात्यासाहेब कोरे-वारणा यासारख्या जुन्या कारखान्याचा गाळप परवाना कायमचा रद्द करण्यात आला. सांगलीतील वसंतदादा पाटील साखर कारखान्याच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश देण्यात आले. हा दणका विजयसिंह मोहिते-पाटील, राजेश टोपे, विनय कोरे या नेत्यांना आहे. कारवाईचे नुसते कागदी घोडे नाचणार नाहीत याची सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा न्यायालयात जाऊन बडी धेंडे कारवाईला स्थगिती मिळविण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील सिद्धेश्वर कारखान्याचाही गाळप परवाना आता रद्द झाला; पण दोनच महिन्यांपूर्वी या तोटय़ातील कारखान्याच्या हंगामपूर्व कर्जासाठी राज्य शासनाने थकहमी दिली होती. हा कारखाना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे-पाटील यांच्या कार्यक्षेत्रातील असल्यानेच तोटय़ात असूनही या कारखान्याला झुकते माप देण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. सहकारात भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचा चंचुप्रवेश व्हावा या उद्देशाने संचालक मंडळावर तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचा यापूर्वी निर्णय घेण्यात आला. केंद्राप्रमाणेच राज्यातही भाजपचे हात वरिष्ठ सभागृहात बांधले गेले आहेत. विधान परिषदेत राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जास्त असल्याने सहकार कायद्यातील दुरुस्तीची विधेयके अडविण्यात आली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणूनच बहुधा साखर कारखान्यांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उभारल्याची चर्चा आहे. तेव्हा ही केवळ वर्चस्वाची लढाई न ठरता सहकार-सफाईची मोहीम म्हणून पुढे सुरू राहावी, अशी अपेक्षा करणेच सध्या हाती आहे.
