मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा नियोजित मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात अनेकांनी आतापर्यंत आपले उखळ पांढरे करून घेतले. जादा मोबदला लाटण्याकरिता जमीन बिगरशेती किंवा औद्योगिक जमीन असल्याचे भासवल्याचे उद्योगही झाले. यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाश टाकला. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय सरकारी योजनांमध्ये गैरव्यवहार होणे अशक्यच असते. समृद्धी महामार्गातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा फार्स केला जाईल. त्यातून दोन-चार जणांच्या विरोधात कारवाईही केली जाईल. फडणवीस सरकारचा चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन निवडणुकीचे वेध लागले तरीही सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या समृद्धी महामार्गाकरिता भूसंपादन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. महामार्गासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होता. राजकीय पक्षांनी आपली पोळी यात भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादन लवकर मार्गी लागावे म्हणून सरकारने जमिनीचा भाव वाढवून दिला. महामार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून केले जात आहे. या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांच्यावर गैरव्यवहारांचे आरोप झाले. विरोधकांनी विधानसभेत त्यावरून सरकारला धारेवर धरले. तरीही फडणवीस यांनी मोपलवार यांना निवृत्तीनंतर एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. असे हे वादग्रस्त मोपलवार काय दिवे लावणार हे सरकारच जाणो. समृद्धी महामार्ग सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. नियोजित रस्त्याच्या आसपासच्या जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी करण्यात आल्या आणि त्याचे थेट धागेदोरे मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले. कोणत्याही सरकारी प्रकल्पात भूसंपादन हा कळीचा मुद्दा ठरतो. सरकारी अधिकारी, स्थानिक दलाल आणि राजकारणी यांची साखळी तयार होते. मग ही दुष्ट साखळी शेतकऱ्यांची फसणवूक करून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी करते आणि याच जमिनी नंतर चढय़ा भावात विकल्या जातात. सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यात हात धुऊन घेतात. हे एन्रॉनमध्ये अनुभवास आले. पनवेलमध्ये रद्द झालेल्या महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणातही हेच झाले. कोकणातील नाणारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनात असेच आरोप होत आहेत.  सध्या नाणारच्या भूसंपादन योजनेस स्थगिती देण्यात आली असली तरी ही निवडणुकीपुरतीच असेल, अशी शक्यता वर्तविली जाते. भूसंपादन प्रक्रियेतील लवचीकतेमुळे अनेक प्रश्न तयार होतात. आपली कसणारी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतो. सरकार जमीन संपादन करणारच असल्यास त्याला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा असते. कोयनाच्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही. भूसंपादनाबाबत सरकारच्या धोरणात एकवाक्यता नसल्याकडे मागे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) लक्ष वेधले होते. प्रकल्पागणिक धोरण लवचीक केले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेचा केल्याने बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाला विशेष प्राधान्य. नवी मुंबई विमानतळाची तातडी लक्षात घेऊन जास्त रकमेचे पॅकेज. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामुळे समृद्धीला झुकते माप दिले गेले. साऱ्याच प्रकल्पांना हा दंडक लावला जात नाही. तेथेच सारे गणित बिघडते. नागपूर ते मुंबई हा दळणवळणासाठी उपयुक्त ठरणारा समृद्धी महामार्ग लवकर झाला पाहिजे यात दुमत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केल्याने गैरव्यवहारांकडे कानाडोळा असेही होता कामा नये. यात मलिदा खाणाऱ्यांवर चाप लावला गेलाच पाहिजे.