कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र?

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने केलेली ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ ही जाहिरात चांगलीच गाजली होती. आघाडी सरकारच्या कारभारावर या जाहिरातीतून कोरडे ओढण्यात आले होते. आघाडी सरकारच्या १५ वर्षांच्या तुलनेत आमच्या सरकारची कामगिरी सर्वच आघाडय़ांवर चांगली असल्याचा युक्तिवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा केला होता. महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रांमध्ये आघाडीवर असल्याचा राज्यकर्त्यांचा दावा असला तरी अलीकडेच केंद्र सरकारची प्रसिद्ध झालेली आकडेवारी मात्र बोलकी आहे. एके काळी औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर असलेले महाराष्ट्र राज्य पिछाडीस जाऊ लागले आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग व वाणिज्य विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागत आहे. याआधी व्यवसायसुलभता या क्षेत्रात राज्यांच्या प्रसिद्ध झालेल्या यादीतही महाराष्ट्राची पीछेहाटच झाली होती. गुंतवणुकीत कर्नाटक तर व्यवसायसुलभतेमध्ये तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी आघाडी घेतली. राज्याच्या राज्यकर्त्यांसाठी ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. एकीकडे ही पीछेहाट होत असतानाच पाणी आणि विजेचे दर वाढल्याने उद्योगांनी अन्य राज्यांमध्ये जाण्याची धमकी दिली आहे. यामध्ये ‘कोकाकोला’ या बहुराष्ट्रीय कंपनीचा समावेश आहे. औद्योगिक प्रयोजनाच्या पाण्याच्या दरात यंदा २० टक्के वाढ झाल्याने उद्योगजगतात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. उद्योगांनी डोळे वटारले; परंतु जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पाण्याच्या दरवाढीचे समर्थन केले असून, दरवाढीचा फेरविचार केला जाणार नाही, असे जाहीर केले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता औद्योगिक आणि वाणिज्यिक ग्राहकांवर पाण्याचा बोजा टाकण्यात आल्याचा दावा करताना गेल्या अनेक वर्षांत पाण्याच्या दरात वाढ झालेली नाही, असा दावा महाजन यांनी केला. शेतकऱ्यांना मदत करण्यास कोणाचाच विरोध नाही, पण त्याचा बोजा उद्योगांवर का, असा सवाल उपस्थित केला जातो. कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू आदी राज्ये उद्योगांना एवढय़ा सवलती देतात की गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राचे आकर्षण राहिलेले नाही. सुमारे ३५ हजार कोटींची ‘फॉक्सकॉन’ कंपनी राज्यात गुंतवणूक करणार म्हणून राज्य सरकारने केवढा गाजावाजा केला. पण या कंपनीने नंतर अंग काढून घेतले. कोरियन कंपनीने महाराष्ट्रातील नियोजित प्रकल्प आंध्रमध्ये उभारण्यास पसंती दिली. पाण्याबरोबरच आपल्या राज्यात विजेचे औद्योगिक दरही जास्त आहेत. यंदाच्या महिन्यापासून हे दर वाढले असून बिलांची रक्कम १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढल्याचा उद्योजकांचा दावा आहे. गुंतवणुकीसाठी पाणी, वीज आणि दळणवळणाची साधने यालाच प्राधान्य दिले जाते. दळणवळणाची चांगली साधने उपलब्ध असली तरी पाणी आणि विजेचे दर जास्त असल्यास गुंतवणूकदार कशाला महाराष्ट्राला पसंती देतील, हा साहजिकच प्रश्न उपस्थित होतो. ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘मेक इन महाराष्ट्र’ उपक्रमांमधून काही लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याची आकडेवारी राज्य सरकारने जाहीर केली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे अनुत्तरितच आहे. गेल्या वर्षी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात कर्नाटकची पीछेहाट झाली होती, पण यंदा गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंती याच राज्याला मिळाली. याचाच अर्थ उद्योगांना आकर्षित करण्यात तेथील राज्यकर्त्यांना यश आले आहे. महाराष्ट्राबाबत निर्माण झालेली प्रतिकूल भूमिका बदलावी लागणार आहे. पाणी आणि वीजदरवाढीचे मंत्रीच समर्थन करू लागल्यास त्याचा विपरीतच परिणाम निश्चितच होणार. ‘कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा’ याचे उत्तर भाजपच्या राज्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या काळात द्यावे लागेल.