ऐन उन्हाळ्यात भारताच्या हवामान खात्यातर्फे जाहीर होणाऱ्या पावसाच्या अंदाजाने गारव्याची सुखद झुळूक निर्माण होण्याचा अनुभव दरवर्षीचाच. हा अंदाज लक्षात घेऊन शेतकरी आपल्या पेरणीच्या तयारीला लागतो. पीक कर्जाची व्यवस्था करतो, बियाणे जमवतो, खतांची खरेदी करतो. समाधानकारक पाऊस पडेल असा खात्याचा अंदाज असतो. तो खरा मानायचा, तर तयारी आधीच पूर्ण व्हायला हवी. ती करूनही जेव्हा ऐन मोसमात पाऊस गायब होतो आणि शेतात पेरलेल्या पिकांकडे हताशपणे पाहत बसण्याची वेळ येते, तेव्हा त्या शेतकऱ्याच्या मनाचीही काहिली होत असते. हा राग व्यक्त करण्यासाठी काहीजण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात; तर काही जण थेट हवामान खात्याच्या पुण्यातील कार्यालयाला टाळेच ठोकतात. अभिनव म्हणून या आंदोलनाचा गाजावाजा होईलही, परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न सुटेलच, याची शाश्वती नाही. याचे कारण हवामान खाते जो अंदाज देते, तो देशाच्या चार विभागांसाठी असतो. प्रत्यक्षात हवामान जिल्हय़ागणिक कमालीची तफावत दाखवणारे असते. त्यामुळे हा अंदाज ‘दाहोदरसे’ असतो, हे एव्हाना शेतकऱ्यांनाही कळून चुकले आहे. यावरील उपाय एकच. तो म्हणजे राज्यातील सहाही महसूल विभागांचा स्वतंत्र अंदाज सांगणारी यंत्रणा उभी करणे. गेल्या दशकभरात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना, अशी स्वयंचलित हवामान केंद्रे तातडीने सुरू करणे अत्यावश्यकच होते. राज्यात अशी २१०० केंद्रे उभी करण्याची योजना आखण्यातही आली. मात्र गेली चार-पाच वर्षे ही योजना कागदावरच आहे. अगदी काहीच ठिकाणी ती कार्यान्वित झाली, तर तेथील यंत्रांचीच चोरी झाली. तरीही आशेवर जगणारा शेतकरी पुन:पुन्हा पीकपाण्याकडे आशाळभूतपणे पाहतो आणि कामाला लागतो. राज्याच्या कृषी खात्याच्या माहितीनुसार मागील वर्षांपेक्षा रब्बी हंगामातील तृणधान्यांच्या पेरणीत १४ टक्क्यांनी, तर अन्नधान्याच्या पेरणीत तेरा टक्क्यांनी वाढ झाली. रब्बी तेलबियांची लागवडही दहा टक्के वाढली. पेरणी वाढली, पण पावसाने दगा दिला. पिके जळाल्याने कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन हतबल झालेला शेतकरी कुणाकुणाला बोल लावायचा याचा विचार करत बसला. जगातील सर्व प्रगत देशांत हवामानाचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाते, तेच भारतीय हवामान खातेही वापरते, असा दावा एकीकडे; तर केवळ पदवीधरांच्या हाती अंदाज बांधण्याचे काम सोपवण्यात येत असल्याची तक्रार दुसरीकडे. तालुकावार पावसाचा अंदाज कळल्याशिवाय भारतीय शेतीचे भवितव्य उज्ज्वल होण्याची शक्यता नाही, याचे भान केंद्रीय व राज्य स्तरावर अद्यापही आलेले नाही, त्यामुळे लगतच्या जिल्ह्यातील शेतीकडे पाहून आपणही पेरणी करावी तर यशाची खात्री नाहीच, अशी अवस्था. सरासरी पाऊसमान व शेतीसाठी विशिष्ट टप्प्यावर आवश्यक असणाऱ्या पावसाची गरज, यांत फरक असतो. तो जर हवामान खात्यालाच समजत नसेल, तर केवळ विज्ञान-तंत्रज्ञानाबद्दल बोलून काय उपयोग? मुंबईत गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, मराठवाडय़ातील गारपीट भारतीय हवामान खात्यास आधी समजली नव्हती. त्यामुळे होणारे अपरिमित नुकसान शेतकऱ्याच्या गळ्यात पडते. शेती तर सोडाच, पण पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा असणाऱ्या तालुक्यांची संख्या पावणेदोनशे असेल, तर राज्याचे व्यवस्थापन कुठवर पुरे पडेल, हा प्रश्नच आहे. तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर करण्याची क्षमता जोवर वाढत नाही, तोपर्यंत ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा। हे सृष्टिचे कौतुक जाण बाळा॥’ यासारखी कविता म्हणत बसावे लागणार हे नक्की!
