कल्याण हवे की सरशी?

अल्पसंख्याकांच्या कल्याणाचा ध्यास एकदा का घेतला, की मग एखाद्या समूहाची संख्या किती अल्प आहे याला महत्त्व उरत नाही. विद्यमान सरकारने असा ध्यास घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदू आदींसाठी जितक्या सुविधा देतात, तितकेच ईशान्येकडील दुर्लक्षित टोळ्यांच्या कल्याणासाठीही झटतात. ही प्रतिमा गेल्या काही दिवसांतील बातम्यांतून यशस्वीपणे तयार होते न होते, तोच तिला ईशान्येतूनच तडा गेला आहे. ‘ब्रू’ किंवा रेआंग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमातीच्या ज्या कुटुंबांना १९९७ पासून मिझोरम राज्यातील आपली घरेदारे सोडून, त्रिपुरा राज्यात निर्वासित छावण्यांत राहावे लागत होते, त्या ५४०७ कुटुंबांचे मिझोरममध्ये पुनर्वसन करण्याचा करार ३ जुलै रोजी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केला. ५ जुलै रोजी देशभरची माध्यमे याची दखल घेतील, याचीही तजवीज केली. पण ज्या एकाच प्रातिनिधिक संघटनेशी त्रिपुरा व मिझोरम राज्ये तसेच केंद्र सरकार यांनी हा करार केला आहे, त्या ‘मिझोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम’ या संघटनेने १६ जुलै रोजी, आम्ही करारातून अंग काढून घेत असल्याचे सरकारला लेखी कळविले आहे. गैरसोयीच्या बातम्यांची दखलच न घेण्याची कार्यपद्धती कायम ठेवून केंद्र सरकारने सध्या ‘करार रद्द झालेला नाही. ज्यांची इच्छा आहे, ते पुनर्वसित होणारच आहेत’ असा पवित्रा घेतला असला तरी, वस्तुस्थिती तशी नाही. ब्रू समाजानेच नेतृत्वावर दबाव आणून, प्रसंगी मारहाणीची धमकी देऊन हा करार रद्द करण्यास भाग पाडले आहे. केंद्राने केलेल्या करारानुसार ४३५ कोटी रुपये खर्चून या ५४०७ कुटुंबांतील ३२,८७६ जणांचे पुनर्वसन करताना, प्रत्येक कुटुंबाच्या नावे चार लाख रुपयांची दोन वर्षांची मुदतठेव, शिवाय दरमहा पाच हजार रु. निर्वाहभत्ता आणि नवे घर बांधण्यासाठी दीड लाख रु. अनुदान तसेच पुढील दोन वर्षे शिधापत्रिकेवर मोफत धान्य, अशी काळजी घेतली जाणार होती. मिझो बहुसंख्याक-वादय़ांनी या ब्रू जमातीस हुसकून लावण्याचे प्रयत्न १९९५ पासून आरंभले आणि १९९७ साली तर मतदार याद्यांतून ब्रूंची नावे काढून टाकली; ती नावे आता करारामुळे पुन्हा यादीत येणार होती. केंद्र सरकारने तातडीने तसे आदेशही दिले होते. पण मामित आणि कोलासिब या मिझोरममधील जिल्ह्य़ांतून परागंदा झालेल्या ब्रू कुटुंबांना निव्वळ मतदानहक्काचे समाधान नको आहे. पुनर्वसित जागी त्यांना जमीन हवी आहे. नोकऱ्यांत आरक्षणाचीही मागणी ते करीत आहेत. ब्रू-बहुल भागासाठी ‘स्वायत्त प्रशासन मंडळ’ असावे, शिवाय मिझोरम विधानसभेचा एक मतदारसंघ ब्रूंसाठी राखीव असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. या मागण्यांची पूर्तता करणे केंद्रास अशक्यच, त्यामुळे करार खुंटला हे उघड आहे. नागालँडमध्येही केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१५ रोजी एक करार केला. तो करार आजतागायत ‘गोपनीय’च राहिल्यामुळे ‘तो टिकून आहे’ असे आजसुद्धा म्हणता येते. मात्र नागालँडमधील मोदींचा करार हा नागा बंडखोरांच्या आयझॅक-मुइवा गटाशी पी. व्ही. नरसिंह रावांच्या काळात झालेल्या शस्त्रसंधीपेक्षा कसा काय निराळा आहे, हे आजही कुणालाच माहीत नाही. केलेला करार मोडणे हे चूकच. त्याचा दोष सर्वस्वी ब्रू निर्वासित संघटनेकडेच जातो. परंतु सरकारने लोकांचे कल्याण करताना लोकांना विश्वासात घ्यावे, ज्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना आखल्या त्यांना काय हवे आहे याची पक्की माहिती घ्यावी, अशी अपेक्षा असते. दिलेला शब्द सरकारने तरी पाळायचा असतोच, पण ‘लाभार्थीच तयार नाहीत’ अशा सबबी सरकार सांगू लागले, तर सरकारच्या हेतूंविषयी शंका घेण्यास वाव उरतो. या सरकारला खरोखरीच लोककल्याण हवे आहे की सरशीचे समाधान व प्रसिद्धी, हा प्रश्न उरतो.