सहानुभूतीचा केविलवाणा प्रयत्न?

‘तिलक, तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार’ अशा घोषणा देत दलित अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या बहुजन समाज पक्षाने उत्तर प्रदेश व टप्प्याटप्प्याने हिंदी भाषक पट्टय़ात बाळसे धरले. उत्तर भारतात काँग्रेसने आधी ब्राह्मण, नंतर इतर मागासवर्गीय नेत्यांना वर्षांनुवर्षे सत्तेत संधी दिली. कांशीराम यांच्या ‘बामसेफ’ चळवळीने दलित समाजाची अस्मिता जागृत झाली. कांशीराम यांच्या राजकीय उत्तराधिकारी मायावती यांनी दलित समाजातील दुर्बल घटकांची मोट बांधली. बसपला या राजकारणाचा राजकीय लाभ मिळत गेला. उत्तर प्रदेशात काँग्रेसची पीछेहाट झाली व मुलायमसिंग यादव आणि मायावती यांचा पर्याय तयार झाला. मायावती स्वबळावर सत्तेत आल्या. पुढे दोन वर्षांने झालेल्या २००९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भावी पंतप्रधान म्हणून मायावती यांनी स्वत:ची प्रतिमा तयार केली. पण तेव्हाही लोकसभेत बसपची गाडी २०च्या पुढे गेली नाही. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत तर बसपला भोपळाही फोडता आला नाही. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या बहेन मायावती यांचा पार मुखभंग झाला. मायावती यांची राजकीय मतपेढीच भाजपने हिसकावून घेतली. बहुजन समाज पक्षाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली असतानाच मायावती यांनी धक्कातंत्राचा अवलंब केला आहे. उत्तर प्रदेशात अलीकडेच झालेल्या दलित विरुद्ध दलितेतर दंगलीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यसभेतील चर्चेत बोलू दिले नाही म्हणून संतप्त झालेल्या मायावती यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. हा निर्णय टोकाचाच, पण दलित समाजाच्या आपणच तारणहार आहोत हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न त्यातून दिसला. मायावती यांच्या राज्यसभेच्या सदस्यत्वाची मुदत एप्रिल २०१८ मध्ये संपत आहे. बसपच्या आमदारांची घटलेली संख्या लक्षात घेता मायावती यांना राज्यसभेवर निवडून येणे शक्य होणार नाही. हे लक्षात घेऊनच मायावती यांनी राजीनामा देऊन किमान ‘पिछडय़ा’ समाजाची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तर प्रदेशात २० टक्क्यांच्या आसपास दलित समाज आहे. दलित समाजात मायावती यांच्या जाटव समाजाचे प्रमाण हे ५५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भाजपने जाटववगळता अन्य दलित समाजांतील छोटय़ा किंवा दुर्बल घटकांना आपलेसे केले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मायावती यांची हक्काची मतपेढी हातातून गेली. दलित समाजाने भाजपला पाठिंबा दिला हे निकालावरून स्पष्ट झाले. हाच कल कायम राहिल्यास मायावती यांच्यासाठी राजकीय भवितव्य कठीण मानले जाते. मायावती यांनी २००७ मध्ये सत्ता मिळाली तेव्हा दलित आणि ब्राह्मण यांची मोट बांधली होती. दलित दुरावले आणि अन्य समाजही बरोबर येण्याची शक्यता नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा एकदा पीछेहाट झाल्यास बसपचे राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. हे टाळण्याकरिताच मायावती यांनी दलित समाजाची मतपेढी पुन्हा एकदा भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राजकीय पीछेहाट होत असतानाच मायावती यांच्यापुढे ‘भीम आर्मी’चे आणखी एक मोठे आव्हान आहे. चंद्रशेखर रावण या तरुण नेत्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. बसप आणि भीम आर्मीतून विस्तवही जात नाही. आपल्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याकरिता भाजपने उभी केलेली भीम आर्मी ही संघटना आहे, असा मायावती यांचा आरोप आहे. मायावती यांच्या मतपेढीला धक्का देण्याकरिताच भाजपसाठी ‘भीम आर्मी’चा आधार असावा. चंद्रशेखर रावण, गुजरातमध्ये जिग्नेश मेवानी असे दलित समाजात नवीन नेतृत्व पुढे येत आहे. मायावती यांच्या पारंपरिक राजकारणाला धक्का बसला आहे. त्यातून बाहेर येण्यासाठीच राजीनामा-अस्त्र ही सुरुवात असली तरी ती यशस्वी ठरते का, हे पुढील निवडणुकीतच समजेल.