प्राधान्य कशाला?

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. वर्षांनुवर्षे ही चर्चा सुरू असली तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम होत नाही आणि खासगी वाहनांची रस्त्यांवरील संख्याही कमी होत नाही. याचे कारण सार्वजनिक वाहतुकीच्या कार्यक्षमतेवर लोकांचा अविश्वास. आपल्याकडे उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर गाडी किती वेळेत येणार याची माहिती देणारा फलक झळकत असतो, पण रेल्वेचा एक मिनीट ६० सेकंदांचा असतो का, असा प्रश्न पडतो. कारण अनेकदा बराच वेळ दोन मिनिटेच फलकावर दिसत असतात. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रवास म्हणजे जीवघेणा प्रवास. सकाळी आणि सायंकाळी गर्दीच्या वेळी अक्षरश: मरणयातना प्रवाशांना सहन कराव्या लागतात. उपनगरीय रेल्वे सेवेत सुधारणा करण्याचे वेळोवेळी राज्यकर्त्यांकडून जाहीर केले जाते. यानुसार काही चांगली कामेही झाली. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सरकते जिने स्थानकांमध्ये बसविण्यात आले. मध्य रेल्वेवरील नेरुळ-बेलापूर-उरण या चौथ्या कॉरिडरच्या उद्घाटनप्रसंगी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आगामी काळात मुंबईसाठी २०० वातानुकूलित उपनगरीय गाडय़ा सुरू करण्याची घोषणा केली. गेल्या वर्षी पश्चिम रेल्वे मार्गावर एक वातानुकूलित गाडी सुरू करण्यात आली. या गाडीला अद्यापही मुंबईकरांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. वातानुकूलित लोकल गाडय़ा, बुलेट ट्रेन यांना सरकारचे प्राधान्य दिसते. बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनास ठाणे आणि पालघर जिल्ह्य़ांमध्ये शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. गुजरातमध्येही चित्र वेगळे नाही. तरीही केंद्रातील भाजप सरकार बुलेट ट्रेनसाठी आग्रही आहे. मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. वातानुकूलित गाडय़ा किंवा मोनोरेलसारखे नवे मार्ग यांचा वापर किती होतो हा प्रश्न आहे. मेट्रो, मोनो हे सारेच प्रकल्प आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरत नाहीत. मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल आवश्यकच आहेत. पण त्याचबरोबर राज्याच्या अन्य भागांतील रेल्वे प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळेल याकडे सत्ताधाऱ्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. मनमाड-इंदूर या नियोजित मार्गाला गती मिळालेली नाही. अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वे मार्गाचे भिजत घोंगडे अद्यापही कायम आहे. राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्य सरकारने निम्मा निधी देण्याचा करार झाला होता. पण राज्यातील रेल्वे प्रकल्प अद्यापही संथ गतीनेच सुरू आहेत. पुणे-नाशिक, कल्याण-अहमदनगर किंवा डहाणू-नाशिक असे काही प्रकल्प सर्वेक्षणाच्या पलीकडे सरकत नाहीत. पुणे-नाशिक मार्गाची गेले अनेक वर्षे नुसती चर्चाच होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणाला प्राधान्य देण्यात आले. वर्धा-बल्लारशा, भुसावळ-जळगाव किंवा मनमाड-इगतपुरी तिसरा मार्ग या मार्गावरची कामे रखडलेलीच आहेत. दळणवळणाची साधने उपलब्ध झाल्यास आर्थिक विकासही साधला जातो. राज्यातील काही रेल्वे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे फक्त कागदावरच आहेत. अर्थसंकल्पात किरकोळ तरतूद केली जाते. परिणामी, पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधील गुंतवणूक यामुळे नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातच भविष्यात मोठय़ा प्रमाणावर विकास होणार आहे, हे लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने नियोजन करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे विकास आधी होतो आणि मग वाहतूक व्यवस्थेची सरकारी यंत्रणांना आठवण होते. बुलेट ट्रेन प्रकल्प प्रतिष्ठेचा करण्यापेक्षा रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबई आणि राज्यातील रखडलेले विविध प्रकल्प मार्गी लावण्याकरिता लक्ष घातल्यास राज्यातील नागरिकांना खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल.