निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नवतंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, हे देशात सर्वप्रथम भाजपनेच ओळखले आणि २०१४च्या निवडणुकीत समाजमाध्यमे या पक्षाच्या प्रचाराचे प्रमुख व्यासपीठ बनली. फेसबुक, ट्विटर यांवरून होणाऱ्या भाजपच्या प्रचाराने काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांना गारद केले. यंदा भाजपने प्रचारयुद्धात एक पाऊल पुढे टाकण्यासाठी आधार घेतला आहे तो ‘नमो टीव्ही’ नामक वाहिनीचा. गेल्या रविवारी, ३१ मार्च रोजी उद्घाटन झालेल्या या वाहिनीचे शीर्षक आणि बोधचिन्ह म्हणून असलेले नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र तिचा हेतू स्पष्ट करणारे आहे. पंतप्रधानांचे प्रचारदौरे, जाहीर सभा, भाषणे, त्यांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेणारे कार्यक्रम आणि भाजप नेत्यांच्या मुलाखती यांचे अखंडित प्रसारण करणारी ही वाहिनी म्हणजे भाजपच्या प्रचारतंत्राचे नवीन साधन असे म्हणावे लागेल. त्यामुळे ‘नमो टीव्ही’वरून भाजप विरोधकांचा तिळपापड होणे स्वाभाविक होते. निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्येक राजकीय पक्षाला समान संधी देण्याच्या मूलभूत नियमाची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करत काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने निवडणूक आयोगाचे दार ठोठावले आहे. निवडणूक आयोगानेही याची दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे. मात्र ‘नमो टीव्ही’ ही ‘परवानाप्राप्त वाहिनी’ नसून एक ‘जाहिरात व्यासपीठ’ असल्याचे केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाचे म्हणणे आहे! हे व्यासपीठ भाजपचे की आणखी कुणाचे, याविषयी हा खुलासा मौन बाळगतो. तर ही वाहिनी ‘वृत्तवाहिनी’ नसून भाजपने इंटरनेटच्या माध्यमातून केलेले प्रसारण आहे, असा टाटा स्काय आदी डीटीएच सेवापुरवठा कंपन्यांचा पवित्रा आहे. भाजपचे नेते, कार्यकर्ते ‘नमो टीव्ही’चा प्रसार आपल्या प्रत्येक ट्वीट आणि पोस्टमधून करत असले तरी ‘या वाहिनीचा पक्षाशी संबंध नाही’ हा भाजपचा दावा कायम आहे. ‘अशा प्रकारच्या वाहिन्या इतर राजकीय पक्षही स्वत:च्या प्रचारासाठी सुरू करू शकतात,’ असेही भाजप समर्थक सुनावतात. थोडक्यात, ‘नमो टीव्ही’वर विरोधी पक्षांनी उठवलेले वादळ या टोलवाटोलवीतच अडकून पडेल आणि विरोधी पक्षांच्या हाती काहीच लागणार नाही, असेच एकूण चित्र आहे. मात्र मुद्दा उरतो तो पारदर्शक आणि समन्यायी निवडणूक प्रचारासाठी आयोगाने उभारलेल्या व्यवस्थेचा. निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर तीन आठवडय़ांनी ‘नमो टीव्ही’चे उद्घाटन झाले, याची दखल निवडणूक आयोगाने स्वत:हून का घेतली नाही? जर हे भाजपचे ‘जाहिरात व्यासपीठ’ असेल, तर या वाहिनीचा खर्च त्या राजकीय पक्षाच्या निवडणूक खर्चात गृहीत धरला पाहिजे. तो किती, हे निवडणूक आयोगच सांगू शकेल. दुसरे म्हणजे, जर ही वाहिनी भाजपशी संबंधित नसेल तर अशा वाहिनीचे व्यवस्थापन आणि तिचे प्रसारण करणाऱ्या केबल, डीटीएच कंपन्या यांच्यावर आचारसंहिताभंगाचे गुन्हे दाखल करायला हवेत. हे दोन्ही निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नक्कीच आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटाला निवडणूक आयोगाने जो न्याय लावला तो ‘नमो टीव्ही’लाही लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे ‘ट्राय’ असे म्हणते की, ग्राहकांना हव्या असलेल्या आणि त्यांनी निवडलेल्याच वाहिन्या दिसतील. दुसरीकडे ‘टाटा स्काय’सारखे डीटीएच पुरवठादार ‘ही मोफत वाहिनी ‘प्रमोशन’चा (म्हणजे मराठीत प्रचाराचा) भाग आहे’ अशी सारवासारव करते. हे प्रचलित नियमव्यवस्थेला कोडय़ात टाकणारे आहे. व्यवस्थाभंगाच्या अशाच घातक प्रकाराकडे साऱ्यांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. ते म्हणजे, पंतप्रधानांच्या ‘मै भी चौकीदार’ या कार्यक्रमाचे दूरदर्शन या सरकारी वाहिनीवरून करण्यात आलेले थेट प्रसारण. सरकार आणि पक्ष, पक्षनेते आणि पंतप्रधान यांच्यातील भेदाकडे निवडणूक आयोग वा प्रसार भारतीनेही दुर्लक्ष केल्यास ही निवडणूकच नव्हे तर, येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत आचारसंहितेचा पावित्र्यभंग होतच राहील.