अन्वयार्थ : दीडपट हमीभावाचे गाजर

केंद्र सरकारने बुधवारी (ता. ८) खरीप हंगामातील १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किमती (हमीभाव) जाहीर करून फक्त सोपस्कार पूर्ण केले आहेत. मात्र केंद्राने हमीभावात उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ केल्याचा दावा केला आहे, त्यात फारसे तथ्य नाही. नव्याने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतींमुळे तीळ, भुईमूग, सूर्यफूल, कारळे, सोयाबीन आदी तेलबियांच्या हमीभावात ३०० ते ३८५ रुपयांपर्यंत चांगली वाढ झाली. कापूस, कडधान्य, भात आणि मक्याच्या हमीभावातही वाढ झाली आहे. परंतु ती किरकोळ आहे. भाताच्या हमीभावात केवळ १०० रुपये आणि मक्याच्या हमीभावात फक्त ९२ रुपयांची वाढ झाली आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत यंदा हमीभावात अधिक वाढ केल्याचे दिसत असले, तरी ती १५० टक्के आहे, हे खरे नाही. उत्पादन खर्चाची आकडेवारी तपासून पाहिली, तर सरकारी हमीभावाचे गाजर अधिक स्पष्टपणे दिसून येईल. बियाणे, खते, औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन, शेतकरी कुटुंबाचे श्रम आणि जमिनीचा खंड (भाडे) असा एकत्रित पद्धतीचा उत्पादन खर्च गृहीत धरल्यास केंद्राने हमीभावाच्या रूपाने शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसे काही टाकल्याचे दिसत नाही. केंद्र केवळ गहू आणि भात या दोनच पिकांची सर्वाधिक खरेदी करते. बाकी तेलबिया, कडधान्यांची खरेदी अत्यंत कमी असते. नियमानुसार एकूण उत्पादनाच्या २५ टक्के शेतीमाल खरेदी करण्याची मुभा सरकारला आहे, पण तसे होताना दिसत नाही. गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणण्याचा सरकारचा निर्णय फोल होता, कारण सरकारी किमतीपेक्षा बाजारातील भाव अधिक असल्याने शेतकऱ्यांनी सरकारी गोदामात गहू भरण्याऐवजी तो बाजारात विकला. त्यामुळे निर्यातीवर बंधने आणून देशांतर्गत बाजारातील दर कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या हिताचा नव्हताच. देशात हरभऱ्याच्या हमीभावाने खरेदीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात हमीभावाने होणारी खरेदी बंदच आहे. खासगी बाजारातील दर पडले, तरीही सरकार हमीभावाने हरभरा खरेदी करण्यास तयार नसते. अशीच अवस्था तूर, मक्याची असते. मक्याचा हमीभाव प्रति क्विंटल १९६२ रुपये असला, तरीही हंगामात मका १५००-१६०० रुपयांनी विकला जातो. पैशांची गरज असल्याने शेतकऱ्याला शेतीमाल घरात ठेवून चालत नाही. मिळेल त्या दराला शेतीमाल विकून त्याला आपली नड भागवावी लागते. खासगी बाजारात याच अडचणीचा फायदा घेतला जातो. शेतकऱ्यांची अडवणूक होत असतानाही सरकारी यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेते. यंदा सोयाबीनचा दर सरासरी सात हजार रुपयांपर्यंत राहिला होता. मात्र, हमीभाव ४३०० रुपये आहे. कापसाचा सरासरी दर सहा हजार ते सहा हजार ४०० रुपये प्रति िक्वटल आहे. मात्र कापसाचा बाजारातील दर यंदा १२ हजार रुपयांवर गेला होता. सरासरी दर ७५०० रुपये मिळाला. म्हणजे सोयाबीन आणि कापसाला हमीभावापेक्षा अधिकचा दर खासगी बाजारात मिळाला. खासगी बाजारात जास्तीचा दर मिळत असतानाही या दोन शेतीमालाच्या हमीभावात झालेली वाढ किरकोळ दिसते. एकूण उत्पादन खर्च गृहीत धरल्यास अनेक शेतीमालांचा उत्पादन खर्चही निघणार नाही, अशी अवस्था आहे. यंदा सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने विक्री केली, त्यामुळे वर्षभर सोयाबीनचे दर टिकून राहिले, अशाच प्रकारे अन्य शेतीमालाचीही विक्री करायला हवी. बाजारात येणाऱ्या शेतीमालाची आवक मर्यादित राहिल्यास हमीभावाचा फार्स करण्याची गरजच उरणार नाही.