‘परक्राम्य संलेख कायदा’ अर्थात ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स अ‍ॅक्ट’मध्ये दुरुस्ती करणाऱ्या विधेयकास लोकसभेने मंजुरी दिल्यामुळे या संदर्भात नवा आणि कालसुसंगत कायदा बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतात आज मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल माध्यमातून होत असले, तरी धनादेशांचे महत्त्व आणि वापर कमी झालेले नाही. धनादेशावर स्वाक्षरी कोणत्या प्रकारे हवी, खाडाखोड कशी नसावी वगैरे बदल घडवून आणणारे नियम अनेक झाले, तरी मुळात धनादेश न वटल्यास तो स्वीकारणाऱ्या पक्षाचे किंवा व्यक्तीचे होणारे नुकसान त्वरित भरून निघत नाही. शिवाय धनादेश जारी करणाऱ्यास न्यायालयात याचिका दाखल करून दंडवसुलीस स्थगिती आणता येते. अशा परिस्थितीत समोरील पक्षाचे नुकसान तर होतेच, शिवाय कोर्टकचेरीपायी अतिरिक्त खर्च आणि मनस्तापही होतो. वारंवार होणाऱ्या अशा घटनांमुळे धनादेशाची विश्वासार्हताच कमी होऊ लागते. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट्स अ‍ॅक्ट (अमेंडमेंट) बिला’च्या माध्यमातून काही स्वागतार्ह पावले उचलली आहेत. याअंतर्गत धनादेश किंवा चेक न वटल्यास संबंधित पक्षाला किंवा व्यक्तीला हंगामी भरपाई देण्याविषयीची तरतूद आहे. हंगामी भरपाईची ही रक्कम धनादेशातील मूळ रकमेच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. साधे समन्स बजावून किंवा संक्षिप्त न्यायचौकशीनंतरही ती अदा करता येईल. धनादेश जारी करणाऱ्याने चूक कबूल केली नाही, तरी त्याच्यावर हंगामी भरपाई अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे. ती दोन महिन्यांच्या आत द्यावी लागणार असल्यामुळे धनादेश वटवणाऱ्या पक्षाचे नुकसान काही प्रमाणात भरून निघणार आहे. यात फार तर आणखी एका महिन्याची सूट मिळू शकते. कनिष्ठ न्यायालयात याप्रकरणी दोषी आढळल्यास या लवादाकडे जाण्याची मुभा धनादेश जारी करणाऱ्यास राहील. पण त्यासाठी त्याला धनादेशाच्या मूळ रकमेच्या २० टक्के रक्कम धनादेश वटवणाऱ्याला नव्याने जारी करावी लागेल. याचा सरळ अर्थ असा, की कोर्टकज्ज्यांमध्ये वेळकाढूपणा करण्याचा एखाद्याचा हेतू असल्यास त्याला प्रत्येक टप्प्यावर काही दंडात्मक रक्कम तरीही द्यावीच लागणार आहे. नुकसान सोसणाऱ्याला ‘तारीख पे तारीख’च्या फेऱ्यातून काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा हा प्रयत्न आहे. उत्तरदिनांकित किंवा पोस्ट-डेटेड म्हणून आगाऊ जारी केलेल्या, पण ऐन वटणावळीच्या वेळी खात्यात तितकी रक्कम नसल्यामुळे काही वेळा अडकून राहिलेल्या धनादेशाविषयी हल्ली विशेषत: खासगी बँका जागरूक आणि समंजस असतात. त्यांच्याकडून ग्राहकांना सूचना दिली जाते आणि खात्यात पुरेशी तरतूद करण्यासाठी थोडा वेळ दिला जातो. सार्वजनिक बँकांच्या बाबतीत हे घडत नाही, कारण त्यांच्या ग्राहकांचा पसारा मोठा असतो. खासगी बँकांमार्फत धनादेश पुस्तिकाही मर्यादित स्वरूपात जारी केल्या जातात. सार्वजनिक आणि सहकारी बँकांमध्ये मात्र अजूनही मोठय़ा पुस्तिका जारी केल्या जातात. या बँकांचा ग्राहक अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर डिजिटल व्यवहारांकडे वळलेला नाही. या विधेयकास राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या विधेयकाला विरोधकांचे प्राबल्य असलेल्या राज्यसभेतही त्वरित मंजुरी मिळण्याची गरज आहे. धनादेश न वटण्यासंदर्भात द्रुतगती न्यायालये देशभर उभी राहिली पाहिजेत, अशी सूचना काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी केली आहे आणि ती योग्यच आहे. काँग्रेसने विधेयकाला पाठिंबा दिल्यामुळे अशा महत्त्वाच्या विधेयकावर राजकीय पक्षांमध्ये दुर्मीळ मतैक्य होत आहे हेही नसे थोडके!
