सन २०१४मध्ये सत्तेवर आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने परराष्ट्र धोरणाची काही उद्दिष्टे निश्चित केली होती. यात ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणानुसार दक्षिण आशियातील देशांबरोबरचे संबंध वाढवले जाणार होते. पण या निर्धाराला मोदी सरकारने पुरेशा गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाही. परिणामी आज बहुतेक दक्षिण आशियाई देशांशी भारताने निष्कारण कटुता घेतल्याचे चित्र आहे. नेपाळसाठी नुकतीच चीनने त्यांची सगळी बंदरे इतर देशांशी व्यापार करण्यासाठी खुली केली आहेत. यासाठी नेपाळचे चीनधार्जिणे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी अर्थातच पुढाकार घेतला होता. पण असे चीनधार्जिणे किंवा भारतविरोधी सरकार नेपाळमध्ये निवडून आले याला काही प्रमाणात मोदी सरकारचे नेपाळविषयक धोरणही कारणीभूत आहेच. नेपाळ आणि चीन यांच्यातील ताज्या कराराचे मूळ शोधण्यासाठी जरा मागे जावे लागेल. ही सगळी प्रक्रिया सुरू झाली २०१५मध्ये. त्या वर्षी भारताने नेपाळी सीमेवर नेपाळची अभूतपूर्व नाकेबंदी केली होती. या नाकेबंदीमुळे नेपाळमध्ये इंधन, औषधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला. भारताने मधेशी आंदोलनाकडे बोट दाखवून हात वर केले होते. पण मधेशींचे प्रमाण अत्यल्प किंवा नगण्य असलेल्या काही सीमावर्ती भागांतही नेपाळमध्ये जाणारे ट्रक अडवले जातच होते. असे करून भारताने नेमके काय साधले हे कदाचित मोदीच सांगू शकतील. पण नेपाळमधील सर्वसामान्य जनता यामुळे साहजिक दुखावली गेली. याचा फायदा ओलींसारख्या नेत्यांनी घेतला नसता, तरच नवल होते. ओली यांनी २०१६मध्येच चीनशी बोलणी सुरू केली होती, ज्यांची परिणती नेपाळमध्ये चिनी रेल्वेचे काम सुरू होणे आणि नेपाळी मालासाठी चिनी बंदरे खुली होण्यात झाली. यातले राजकारण बाजूला ठेवले, तरी अशा प्रकारची नाकेबंदी लक्षात घेऊन पर्यायी व्यापारी मार्गाचा विचार करण्याची वेळ कोणत्याही नेपाळी पंतप्रधानावर आलीच असती. चीनने या पेचामध्ये संधी शोधली असेच म्हणावे लागेल. यातून नजीकच्या काळात तरी नेपाळचा चीनमार्गे व्यापार सुरळीत होईल, असे नव्हे. भारतात मुख्यत्वे कोलकाता बंदरात नेपाळसाठी माल उतरवला जातो. काही प्रमाणात ही सोय विशाखापट्टणम बंदरातही आहे. याउलट चीनमधील नेपाळच्या दृष्टीने ‘सर्वाधिक जवळचे’ बंदरही २६०० किलोमीटर दूर आहे! पण मुद्दा आता केवळ अंतराचा राहिलेला नाही. नेपाळ नवीन पर्यायाच्या शोधात होता आणि चीनने तो तत्परतेने पुरवला आहे. आणि भारताचा आणखी एक शेजारी चीनचा मिंधा होऊ लागला आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव अशी ही शंृखला वाढत चालली आहे. नको तेथे धाकदपटशा आणि नको तेथे अनास्था असे भारताच्या दक्षिण आशिया नीतीचे अडखळते स्वरूप आहे. ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’सारख्या (बीआरआय) उपक्रमांनी चीन आजूबाजूच्या देशांवर सावकारी साम्राज्यवाद लादू इच्छित आहे. ही बाब भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर साधार, सोदाहरण, अधिक खमकेपणे मांडायला हवी. मालदीवसारख्या देशाने भारताची लष्करी सामग्री धिक्कारली. श्रीलंकेने त्यांच्या एका बंदरात चिनी आण्विक पाणबुडीला परवानगी दिली. पाकिस्तान वगळता इतर दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारताविषयी इतकी कटुता कधीही नव्हती. चीनविषयी त्यांना ममत्व नव्हते, उलट संशयच होता. आज परिस्थिती कशी फिरली याचा विचार करण्याची फारशी फिकीर विद्यमान सरकारला आहे, असे वरकरणी तरी दिसत नाही. उद्या या सगळ्या नाराज आणि गरजू देशांची एखादी चीनप्रणीत लष्करी संघटना झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको.