नवे गव्हर्नर, नवी आव्हाने

डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल या अर्थतज्ज्ञांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शक्तिकांत दास यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा एक सनदी अधिकारी गव्हर्नर म्हणून लाभला आहे. राजन यांच्याआधी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिलेले दुव्वुरी सुब्बाराव हेही सनदी अधिकारीच होते. गव्हर्नरपदाला सनदी अधिकाऱ्याऐवजी एखादा निष्णात उच्चशिक्षित अर्थतज्ज्ञच अधिक चांगला न्याय देऊ शकतो, असा एक प्रवाद आहे. त्याला फारसा आधार नाही. कारण सुब्बाराव यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यानेही या पदावर उत्तम काम करून दाखवताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यही जपलेले दिसून येते. शिवाय मनमोहन सिंग, बिमल जालान, आय. जी. पटेल, यागा वेणुगोपाळ रेड्डी यांचा प्रवासही दिल्ली ते मुंबई असाच झालेला आहे. शक्तिकांत दास हे अर्थ मंत्रालयात आणि विशेषत अर्थसंकल्प विभागात बरीच वर्षे काम केलेले अधिकारी आहेत. फरक इतकाच, की आजवर ते अर्थ मंत्रालय आणि सरकारची धोरणे राबवत होते. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अर्थातच त्यांना वेगळ्या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. शिवाय त्यांच्या दोन पूर्वसुरींप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणून काही अधिकार अबाधित राखण्यासाठी प्रसंगी सरकारसमोर खमकेपणाने वागावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यातील संघर्ष त्यांच्यासाठी नवा नाही. किंबहुना, राजन आणि पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर- डेप्युटी गव्हर्नर आणि सरकार यांच्यात दुवा साधण्याचे महत्त्वाचे काम दास यांनीच केले होते. सन २०१५ ते २०१७ या काळात ते केंद्र सरकारचे आर्थिक व्यवहार सचिव होते. विद्यमान सरकारच्या दोन सर्वाधिक वादग्रस्त निर्णयांना- निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)- मूर्तरूप देण्याऱ्या चमूमध्ये त्यांचा समावेश होता. नुकतेच सरकारच्या आर्थिक सल्लागारपदावर नियुक्ती झालेले कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन हेही निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदीचे खंदे समर्थक. तेव्हा आता गव्हर्नर आणि सल्लागार असे दोघेही जण नोटाबंदीचे समर्थक असल्यामुळे इतरही अनेक मुद्दय़ांवर त्यांचे मतैक्य होणार का, हे पाहावे लागेल. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी ऊर्जित पटेल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. इतका महत्त्वाचा निर्णय एका रात्रीत घेण्यापासून ते नरेंद्र मोदी सरकारला परावृत्त करू शकले नाहीत, याचा अर्थ ते सरकारचे ‘होयबा’ असल्याचा तुच्छतामूलक उल्लेख काही माध्यमांमध्ये झाला होता. प्रत्यक्षात ऊर्जित पटेल यांनी अनेक मुद्दय़ांवर सरकारला अनुकूल भूमिका घेण्याचे निग्रहाने टाळले आणि सरकारने रेटून धरल्यावर राजीनामा देणे योग्य समजले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील अनेक संघर्षांचे मुद्दे अनुत्तरित राहिले आहेत. त्यांची उत्तरे शक्तिकांत दास आणि सरकार यांना सामोपचाराने शोधावी लागणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्थांशी या सरकारने मनमानी खेळ सुरू केला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तशातच मध्य भारतातील तीन राज्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये गमवावी लागल्यामुळे सरकारलाही जनतेतील असंतोषाचा अंदाज आला असेलच. अशा परिस्थितीत मोदी, जेटली प्रभृती संघर्षांची भूमिका सोडून नवनियुक्त गव्हर्नरांबरोबर वादग्रस्त विषयांवर सर्वमान्य तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा आहे. अर्थ मंत्रालयात अनेक वर्षे वावरल्यामुळे विकास विरुद्ध चलनवाढ नियंत्रण या पारंपरिक तिढय़ामध्ये सुवर्णमध्य कसा गाठायचा याचीही काहीशी कल्पना दास यांनाही असेलच. शुक्रवारी होत असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत आर्थिक शहाणपणापेक्षाही दास यांच्या जुळवून घेण्याच्या गुणाची कसोटी सर्वाधिक लागेल.