दर वर्षी गोपाळकाला, गणेशोत्सव, नवरात्र आदी सण जवळ आले की, उच्च न्यायालयाकडून ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातात. त्या आदेशांचे काय होते, हे कळायच्या आतच अधिक कडक कारवाईचे पुढील आदेश येतात. उच्च न्यायालयाने नुकतेच शांतता क्षेत्रात ध्वनीची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांना तुरुंगवास आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल, असे स्पष्ट करताना रात्री दहा ते सकाळी सहा या काळात ४० डेसिबलपेक्षा आवाज अधिक असणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा आदेशांचे काय होते हा प्रश्न, उल्लंघन करणाऱ्यांबरोबरच त्याविरुद्ध सतत तक्रार करणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही पडत असतो. यापूर्वीही न्यायालयाने असे आदेश दिले होते; त्याची अंमलबजावणी नेमकी कशी झाली, याचे उत्तर आजवर कुणी दिलेले नाही. दंड ठोठावणे आणि तुरुंगात डांबणे अशा शिक्षा झालेल्या व्यक्ती वा मंडळे यांची नावे आत्तापर्यंत कधीच जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. मुंबईसारख्या महानगरात या ध्वनिप्रदूषणाचा फटका केवळ सणासुदीच्याच काळात बसतो, हा पूर्ण गैरसमज आहे. रस्ते हे ध्वनिप्रदूषण निर्माण करणारे सर्वात महत्त्वाचे ठिकाण असते, हे ‘नीरी’ (नॅशनल एन्व्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रीसर्च इन्स्टिटय़ूट) या संस्थेने जाहीर केले आहे. वाहनाचा वेग तपासणाऱ्या यंत्राप्रमाणे ध्वनिप्रदूषण तपासणारी यंत्रणा विकसित करण्याची गरज या संस्थेने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात व्यक्त केली आहे. नगरविकास खात्याने या अहवालातील सूचना तातडीने अमलात आणण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. प्रत्यक्षात अशा न्यायालयीन आदेशांना कधीच गांभीर्याने घेण्याची पद्धत वरपासून खालपर्यंत नाही. त्यामुळे असे फतवे आणि आदेश केवळ कागदोपत्रीच राहतात आणि प्रदूषणाचा प्रश्न अधिक गंभीर होत जातो. केवळ सणांच्याच काळात नव्हे, तर ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास आता बारमाही झाला आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या शांतता क्षेत्राच्या परिसरात हे प्रदूषण टाळायला हवे, याबद्दल नागरिकांतही अजिबात समंजसपणा नसल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. कारण नसताना भोंगा वाजवत ठेवणे हा आपला जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे वाहनचालकांना वाटते. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना कानठळ्या बसू शकतात, याचे भानच न राहिल्याने दवाखाने, रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये या परिसरात मोठमोठय़ाने भोंगा वाजवला तरच पुढील वाहनास आपण मागे असल्याचे समजते, असा खुळा समज पसरताना दिसतो.ध्वनिप्रदूषण कायद्यातील व्याख्येनुसार २००९ मध्ये मुंबईसारख्या शहरात अस्तित्वात असलेल्या १५०० शांतता क्षेत्रांची संख्या आता ११०वर आणून मुंबई महानगरपालिकेनेही आपला निर्बुद्धपणा चव्हाटय़ावर आणला आहे. रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना या ध्वनिप्रदूषणाचा किती त्रास होतो, याबद्दल अनेकदा जाहीर तक्रारी करूनही त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. राज्यातील ध्वनिप्रदूषणाची पातळी तपासण्यासाठी न्यायालयाने ‘नीरी’ या संस्थेची नेमणूक केली होती. यासंबंधीच्या अहवालात रेल्वे, रस्ते आणि महामार्ग येथे ध्वनीची पातळी ८५ ते ८८ डेसिबल असल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे आकडे किमान पातळीच्या दुप्पट आहेत. याचा अर्थ सणांच्या काळात त्यामध्ये आणखी काही पटींची वाढ होत असणार. हा मस्तवालपणा चालू शकतो, याचे कारण केवळ कायदे किंवा आदेश यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती. कुणालाच जुमानायचे नाही, कारण कोणीच कारवाई करू शकत नाही, असा विश्वास संबंधित यंत्रणांनी निर्ढावलेल्या सगळ्यांच्याच मनात निर्माण केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश पाळण्यासाठी नसतात, असा समज तयार होण्यास मदतच होते.
