ऑनलाइन औषधविक्रीचा घोळ

ऑनलाइन औषधांच्या विक्रीवर राष्ट्रव्यापी बंदी घालण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले. गेल्या महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने अशाच पद्धतीने ऑनलाइन विक्रीला स्थगिती दिली होती; पण नंतर आपल्या आदेशात सुधारणा करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने परवाना नसलेल्या कंपन्यांनाच हा आदेश लागू राहील, असे स्पष्ट केले होते. या साऱ्याचा फटका देशातील नागरिकांना बसतो, असा याचिकाकर्त्यां डॉक्टराचा युक्तिवाद होता. डॉक्टरांच्या शिफारशीशिवाय ऑनलाइन औषधांची विक्री केली जाते  व ती घटनेतील तरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा याचिकेत केला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे सारेच मुद्दे मान्य केले आहेत. बाजारात कोणतीही वस्तू स्वस्तात मिळत असल्यास त्यावर ग्राहकांच्या उडय़ा पडतात. ऑनलाइन सेवेत किंवा ई-फार्मसीमध्ये औषधे १५ ते २० टक्के तुलनेने स्वस्त मिळत असल्याने नागरिक या सेवेला प्राधान्य देऊ लागले. नागरिकांना ऑनलाइन सेवा फायदेशीर ठरू लागल्याने औषध दुकानांचा व्यवसाय कमी होऊ लागला. त्यातून औषध दुकानदारांनी मध्यंतरी आंदोलन केले होते. ई-फार्मसीमुळे औषध दुकाने बंद पडू लागल्याचे औषध दुकानदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. कोणतीही सेवा स्वस्तात असल्यास त्याला लोकांचा लगेचच प्रतिसाद मिळतो.  ‘फ्लिटकार्ट’ आणि ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’ या भारतातील दोन अग्रणी कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. २०२७ पर्यंत भारतातील ई-कॉमर्स सेवा आणखी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. मूळ व छापील किमतीपेक्षा १५ ते २५ टक्क्यांपेक्षा कमी दरात वस्तू मिळत असल्याने ग्राहक ऑनलाइन सेवेला प्राधान्य देतात. यंदा दिवाळीच्या मोसमात अपेक्षित धंदा झाला नाही, असा दुकानदारांचा आक्षेप होता. कारण स्वस्तात मिळत असल्याने ग्राहक ऑनलाइन पेठेकडे वळले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घातली असली तरी औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीला मान्यता देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मसुद्याला ‘ड्रग्ज टेक्निकल अ‍ॅडव्हायसरी बोर्ड’ (डीटीएबी) या शिखर संस्थेने अलीकडेच मान्यता दिली. केंद्र सरकारने ऑनलाइन औषधविक्रीला अनुकूल अशी भूमिका घेतली आहे. तसा मसुदाच तयार केला. ऑनलाइन सेवेत स्वस्तात औषधे उपलब्ध होत असल्याने केंद्र सरकारने या सेवेला मान्यता दिली. ग्रामीण भागात स्वस्तात औषधे उपलब्ध होतील, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. लोकांच्या दृष्टीने ही सेवा फायदेशीर ठरते. ग्रामीण भागात मात्र वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सुविधा दुरापास्त असतात. परिणामी ऑनलाइन सेवा ग्रामीण भागातील नागरिकांना औषधांच्या खरेदीकरिता फायदेशीर ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. या सेवेचा कंपन्यांकडून गैरवापर होऊ नये या उद्देशाने केंद्राने काही पावले उचलली आहेत. ऑनलाइन सेवा पुरविणाऱ्या औषध कंपन्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच इलेट्रॉनिक्स यंत्रणेच्या माध्यमातून औषधांचा कुठे पुरवठा करण्यात येत आहे याचा आढावा घेणे सरकारी यंत्रणांना शक्य होणार आहे. यातून ऑनलाइन सेवेत गैरप्रकार होणार नाहीत, असा विश्वास केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जातो. बंदी असलेल्या औषधांची ऑनलाइनवर विक्री केली जाते आणि हे लोकांच्या आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. उच्च न्यायालयाने बंदीचा आदेश दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणे कठीणच आहे.