जगात सर्वाधिक पामतेलाचे उत्पादन करणाऱ्या इंडोनेशियाने, या तेलापासून जैवइंधन (बायोफ्युएल) निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे ठरवल्यामुळे त्याच देशात खाद्यतेलाचा तुटवडा जाणवू लागला. तेथील नागरिक तेलासाठी दुकानांसमोर रांगा लावू लागले, काहींचा तर त्या रांगेत मृत्यूही झाल्याच्या घटना घडल्या. त्याचा परिणाम म्हणून इंडोनेशियाने येत्या २८ एप्रिलपासून पामतेलाच्या निर्यातीवरच बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे सर्वाधिक आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशासमोर खाद्यतेल टंचाईचे आव्हान उभे ठाकले आहे. याचे कारण भारतातील पामतेलाच्या गरजेपैकी ५० टक्के आयात केवळ इंडोनेशियातूनच होते. इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोन देशांमध्ये सर्वाधिक उत्पादन होते. पामतेलाचा वापर विविध कारणांसाठी केला जातो, त्यामुळे त्याचा परिणाम विविध औद्योगिक उत्पादनांवरही होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत भारताने थेट इंडोनेशियाशी संपर्क साधून मार्ग काढण्याचे आवाहन या क्षेत्रातील संस्थांनी केले आहे. आधीच युक्रेनमधील युद्धस्थितीमुळे सूर्यफुलाचे तेल आणि सोयाबीनचे तेल यांच्या आयातीवर गंभीर परिणाम झालेले आहेत. त्यात पामतेलाच्या आयातीवरही परिणाम झाल्यास या उद्योगाला कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. देशातील महागाईच्या वाढीस तेलाची दरवाढ हे प्रमुख कारण असल्याचे मत मागील आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आले होते. खाद्य आणि पेये या क्षेत्रात तेलाच्या वापराचे प्रमाण सुमारे ६० टक्के एवढे आहे. या निर्यातबंदीमुळे त्यावरही परिणाम होणे क्रमप्राप्त आहे. जगभरात दरवर्षी २६ कोटी मेट्रिक टन खाद्यतेलाचा वापर होतो. त्यामध्ये पामतेलाचे प्रमाण ८० लाख टन एवढे आहे. इंडोनेशियामध्ये पामतेलापासून तयार करण्यात येणाऱ्या जैवइंधना (बायोफ्युएल)चे इंधनातील प्रमाण ३० टक्के असून, ते ४० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यास युरोपीय समुदायातील देशांनी केलेल्या विरोधामुळे हे उद्दिष्ट तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. इंडोनेशिया आणि मलेशियामध्ये सुमारे दीड कोटी हेक्टर जमिनीवर पाम वृक्षांची लागवड केली जाते. जगभरातील एकूण वृक्षांपैकी निम्मे वृक्ष याच दोन देशांमध्ये आहेत. या वृक्षांच्या लागवडीमुळे नैसर्गिक हानी होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अधिक प्रमाणात पामची लागवड केल्यामुळे निसर्गातील प्राणी, पक्षी आणि अन्य वृक्षांवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताने देशांतर्गत पामच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी येथील नैसर्गिक स्थिती या वृक्षांसाठी पुरेशी योग्य नसल्याचे मत या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. शाम्पूपासून ते साबणापर्यंत आणि टूथपेस्टपासून सौंदर्यप्रसाधनांपर्यंत अनेक उत्पादनांमध्ये पामतेलाचा वापर करण्यात येतो. अशा स्थितीत पामतेल न मिळणे ही सर्वाधिक आयात करणाऱ्या भारत आणि चीन या दोन देशांसाठी मोठी अडचण ठरणार आहे. यावर तातडीने पर्याय उभा राहू शकत नसल्यामुळे इंडोनेशिया सरकारने अचानक जाहीर केलेला हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासाठी दबाव आणणे एवढाच मार्ग उपलब्ध आहे. इंडोनेशियासमोर असलेल्या देशांतर्गत अडचणी महत्त्वाच्या असल्या तरी त्याचा परिणाम मात्र जगभरात होणार असल्याने पुढील महिन्यापासूनच त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात होईल.