शंभरीतली ताकद..

नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी १८९० साली कामगारांची संघटना स्थापली, तेव्हापासून सुरू झालेला कामगार चळवळीचा प्रवाह आजही कायम असला तरी त्यात चढउतार बरेच आले आहेत. याच प्रवाहाला दमदार करणाऱ्या ‘आयटक’ म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या महासंघटनेने गुरुवारी, ३१ ऑक्टोबर रोजी शंभराव्या वर्षांत पदार्पण केले. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची कामगार आघाडी म्हणून गेली कित्येक दशके आयटकची ओळख कायम असली तरी, १९२० सालच्या ऑक्टोबरअखेर लाला लाजपतराय यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा हा महासंघ स्थापन झाला, तेव्हा स्वातंत्र्यलढा आणि कामगार चळवळ यांचे नाते अतूट होते. साहजिकच काँग्रेसचे म्हणून ओळखले जाणारे अनेक तत्कालीन नेते- केवळ नेहरू पितापुत्रच नव्हे तर देशबंधू चित्तरंजन दास, पुढल्या काळातले व्ही.व्ही. गिरी आणि गुलझारीलाल नंदांपर्यंतचे अनेक जण- आयटकशीच संबंधित होते. आयटकच्या स्थापनेपासून सक्रिय असलेले मुंबईचे तत्कालीन कामगार नेते ना. म. जोशी यांच्या आठवणींतून आयटकचे काँग्रेस ते कम्युनिस्ट हे स्थित्यंतर सहज उलगडते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात काँग्रेसने स्वातंत्र्यलढय़ाची धार वाढवली असताना बऱ्याच काँग्रेस नेत्यांना ब्रिटिशांनी कैदेत टाकले, तेव्हापासून हे स्थित्यंतर सुरू झाले. काँग्रेसने कामगार संघटनांचा निराळा महासंघ (इंटक) स्थापला तो १९४७ साली आणि त्याहीनंतर, १९५५ साली ‘भारतीय मजदूर संघ’ या संघ परिवारातील कामगार महासंघाची स्थापना झाली. पुढे प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपापली कामगार संघटना स्थापली. मात्र लोककेंद्री राजकारण आणि कामगारहित यांच्या संघटित अस्तित्वाचे पहिले पाऊल ‘आयटक’चे ठरले. ब्रिटिश अमलाखालील भारतात पहिला सर्वंकष कामगार कायदा होण्यासाठी १९२६ उजाडावे लागले. त्याआधीची पाच महत्त्वाची वर्षे, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयटकने भारतीय कामगारांचे प्रतिनिधित्व केले होते. आयटकची धोरणे प्रथमपासून डावी- खासगी भांडवलाऐवजी सरकारी वा सार्वजनिक मालकीच्या उत्पादन साधनांना प्राधान्य देणारी- अशीच होती व आहेत. कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारखे समर्थ नेतृत्व आयटकला दीर्घकाळ लाभले होते. १९५४ सालापासून काँग्रेसची धोरणे भांडवलदारधार्जिणी आणि लोकविरोधी असल्याचे रीतसर ठराव आयटकच्या अधिवेशनांत मंजूर होऊ लागले होते. राजकारण आणि कामगार चळवळ यांचे नाते समपातळीवरचे असण्याचा तो काळ सरून, चळवळीपेक्षा सत्ताकारण मोठे, असे मानले जाऊ लागले. भाकपचे आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांच्या हत्येपासून शिवसेनेने मुंबईच्या राजकीय क्षेत्रात जम बसविला हे जितके खरे, तितकेच त्याआधीच्या काळात मुंबईच्या गिरणगावातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप हे कामगारहितासाठी कोण काय करतो यावर अवलंबून असे, हेही खरे. आयटकची व्याप्ती अर्थातच देशव्यापी होती. आंध्र प्रदेशासारख्या, पुरेशी औद्योगिक प्रगतीच त्या वेळी नसलेल्या राज्यात शेतकऱ्यांच्या लढय़ांनाही आयटकने पाठबळ दिले. मात्र इंदिरा गांधी यांचे लोकानुनयी राजकारण सुरू झाल्यानंतर, संघटित औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार वा सार्वजनिक आस्थापनांमधील कर्मचारी हेच आयटकशी संलग्न कामगार संघटनांचे प्रभावक्षेत्र ठरले. इथून पुढे आयटकच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या. याच संघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ताकदीचा कडेलोट दत्ता सामंत वा काही प्रमाणात शरद राव करू लागले, तेव्हा आयटकने परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यासारखी हतबुद्ध भूमिका घेतली. जागतिकीकरण, नवउदारमतवादी धोरणे यांना देशव्यापी विरोध करणारी आयटक आता बँका, विमा या सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या संघटित कर्मचाऱ्यांतच दिसते. कंत्राटी कामगार पद्धतीनंतरचे संघटन कसे करणार? धोरणे कामगारविरोधी आहेत, हे कुणाला-कसे सांगणार? या प्रश्नांची उत्तरे नव्याने शोधल्यास शंभरीतल्या आयटकला आजही कष्टकरीकेंद्रित राजकीय चळवळीला नवे वळण देण्याची ताकद मिळू शकेल!