काँग्रेसमध्ये प्रवेश न केल्यामुळे राजकीय आखणीकार प्रशांत किशोर यांचे कोणतेही ‘व्यावसायिक’ नुकसान झालेले नाही. ते काँग्रेसमध्ये गेले असते तर पक्षाला त्यांच्या अटी-शर्ती मान्य कराव्या लागल्या असत्या. मग, ते एखाद्या कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याप्रमाणे वागले असते. कंपनीच्या फायद्यासाठी त्यांनी क्रूर निर्णयही घेतले असते. प्रशांत किशोर यांच्यातील हाच गुण भाजपसह अनेक प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांना भावतो. म्हणूनच ममता बॅनर्जी, अरिवद केजरीवाल, वायएसआर रेड्डी, एम. के. स्टालिन, नितीशकुमार आता के. चंद्रशेखर राव यांनी प्रशांत किशोर यांच्या ‘आय-पॅक’ या राजकीय पक्षांसाठी रणनीती आखणाऱ्या कंपनीची मदत घेतली. पक्षप्रमुखांशी थेट संवाद, पक्षाच्या गुण-दोषांचा लेखाजोखा, उमेदवार निश्चितीपर्यंत आखणी.. हे सारे पक्षातील अन्य नेत्यांना फार महत्त्व न देता, ही प्रशांत किशोर यांची कामाची पद्धत! किशोर यांचे योगदान प्रादेशिक पक्षांनी मान्य केले, पण त्यांना पक्षात प्रवेश दिला नाही. अपवाद फक्त संयुक्त जनता दलाचा. तिथेही चूक झाल्याचे नितीशकुमार यांना लक्षात आले. अन्य पक्षनेत्यांचा हा कित्ता काँग्रेसला गिरवता आला असता. उलट, काँग्रेसने प्रशांत किशोर यांच्या पक्षप्रवेशावरून घोळ घातला. मोदी-शहांसारखे २४ तास राजकारणाचा विचार करणाऱ्या बलाढय़ नेत्यांचे आव्हान समोर असताना काँग्रेस मात्र समित्या-उपसमित्या नेमून ७० च्या दशकातील जुनाट राजकारणाचे दर्शन घडवत राहिली. त्यातून काँग्रेसकडे निर्णयक्षमता नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले. राज्या-राज्यांमध्ये हिंसाचार होत असताना, बुलडोझर चालवले जात असताना काँग्रेसचे नेतृत्व (भाऊ-बहीण) देशाबाहेर विश्रांतीसाठी जात असेल तर पक्षबदल होणार कसा? ज्येष्ठांना आणि सत्तेच्या वर्तुळातील अनेकांना आपले संस्थान खालसा होण्याची भीती असते. त्यामुळे काम फत्ते होण्याआधीच प्रशांत किशोर यांच्या सादरीकरणाचा जाणीवपूर्वक गवगवा केला. किशोर यांनी संघटनेमध्ये सुचवलेले बदल ‘जी-२३’ गटाने केलेल्या मागण्यांना सामावून घेणारे असतील; तर गांधी कुटुंब तरी ते सहजपणे कसे स्वीकारेल? काँग्रेसमध्ये अंतिम निर्णय गांधी कुटुंबातील तीन सदस्य घेत असतील तर निष्ठावान वा बंडखोरांच्या विरोधाला न जुमानता किशोर यांना पक्षात घेता आले असते. पण किशोर यांच्या सादरीकरणातील संभाव्य धोका स्पष्ट झाल्यानंतर ज्येष्ठ नेत्यांचे म्हणणे ‘लोकशाही पद्धती’ने स्वीकारले गेले आणि ‘किशोर नाही म्हणतात’, असा सोज्वळ आव आणला गेला! लोकसभेच्या ५५० जागांपैकी २०० हून अधिक जागांसाठी काँग्रेसला भाजपशी थेट संघर्ष करावा लागेल. अन्य जागांवर विविध प्रादेशिक पक्ष भाजपला आव्हान देतील. गेल्या आठ वर्षांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी भाजपविरोधात यशस्वी लढा दिला आहे. प्रश्न उरतो फक्त काँग्रेसच्या यशाचा. काँग्रेसने उत्तरेतील केवळ २०० जागांवर लक्ष केंद्रित केले तरी, २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत यश मिळवणे भाजपसाठी कठीण जाईल. पण विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्वही काँग्रेसला करायचे असल्याने विरोधी पक्षांच्या एकत्र येण्यातही अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. प्रादेशिक पक्ष सशक्त असणाऱ्या राज्यांमध्ये भाजपला पराभूत करण्याची जबाबदारी काँग्रेसने सोडून दिली तर भाजपेतर पक्षांमधील अंतर्विरोध संपुष्टात येऊ शकतो. पण काँग्रेसला जितके बदल सुचवावेत, तितकी पक्षातील परिस्थिती कायम राहते आणि नामुष्कीही. पण, तीही काँग्रेसच्या अंगवळणी पडली असावी असे दिसते.