अशिक्षित विरुद्ध सुशिक्षित

संसदेत राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणावरील आभारदर्शक ठरावात दुरुस्ती सुचवून काँग्रेसने संसदीय लोकशाहीतील एका अस्त्राचा उपयोग केला, तरीही मूळ प्रश्नाला जाहीरपणे बगलच दिली आहे. हरयाणा आणि राजस्थान या दोन राज्यांत पंचायत निवडणुका लढवण्यासाठी किमान शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण असण्याचा पात्रता निकष सक्तीचा केल्यामुळे काँग्रेसला अचानक अशिक्षितांचा पुळका येणे स्वाभाविक होते. त्यामागे घटनेद्वारे मिळालेल्या अधिकारांच्या पायमल्लीचा मुद्दा होताच आणि कायद्याच्या चौकटीत तो रास्तही होता. पण काँग्रेसने राज्यसभेतील आपल्या बहुमताच्या जोरावर आपले म्हणणे पुढे रेटले. गेल्या दोन वर्षांत सत्ताधारी पक्षावर दुसऱ्यांदा अशी नामुष्की ओढवली, याचे कारण विरोधकांशी संवाद निर्माण करण्यात भारतीय जनता पक्षास आलेले अपयश हे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हट्टी स्वभाव आणि विरोधकांना खिजगणतीत न मोजण्याची वृत्ती यामुळे निदान राज्यसभेत काँग्रेसने मताधिक्याच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षास नमवण्याची ही संधी सोडली नाही. देशातील कुणालाही पंचायत निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असल्याची ग्वाही राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात न दिल्याबद्दल खंत व्यक्त करणारी सुधारणा काँग्रेसचे सभागृहातील नेते गुलाम नबी आझाद यांनी मांडली होती. गेल्या काही वर्षांत होत असलेली तंत्रज्ञानातील प्रगती लक्षात घेता देशातील पंचायतींचा कारभारही संगणकाद्वारे सुरू झाला आहे. लोकप्रतिनिधींना नव्या तंत्रज्ञानाबद्दल आणि परिसरातील घडामोडींबद्दल जर अज्ञानच असेल, तर निर्णय प्रक्रिया अधिक धोकादायकच होण्याची शक्यता अधिक. हे सारे काँग्रेसला कळत नसेल, असे नाही. परंतु विरोध करण्याची एकही संधी सोडण्याची त्या पक्षाची तयारी नसल्याने योग्य मुद्दय़ालाही बगल देत ही सुधारणा संमत करण्यात आली. घटनेत कुणालाही लोकप्रतिनिधी होण्याचा अधिकार आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरीही, बदलत्या परिस्थितीत आपले लोकप्रतिनिधी अशिक्षित असणे आता मतदारांनाच परवडणारे नाही. गुन्हेगार असलेल्या कुणासही जशी निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाही, तसाच ज्यास अक्षर ओळखही नाही, अशा व्यक्तीस लोकप्रतिनिधी होण्याचा अधिकार न मिळणे ही काळाची गरज आहे. त्याबाबत खरे तर कोणत्याही पक्षाने राजकारण करण्याची आवश्यकता नाही. राजस्थान आणि हरयाणा या राज्यांत अशी सक्ती करण्यात आली, याचे त्यामुळेच स्वागत करायला हवे. पंचायत असो की नगरपालिका, किमान लिहिता-वाचता येणे ही अट जर शिथिल करायचे ठरवले, तर कोणत्या निर्णयावर आपण काय मत मांडायचे, याचे भान येणार कसे? सुशिक्षितांनी राजकारणात अधिक हिरिरीने भाग घ्यायला हवा, तो याच कारणासाठी. हरयाणा पंचायत राज सुधारणा कायद्यातील दुरुस्त्यांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावली होती. शिक्षणाची अट घालण्याने काही जणांना लोकप्रतिनिधित्वाचे दरवाजेच बंद होतील या आरोपात तथ्य असले, तरीही ज्या सरपंचास धनादेशावर सही करावी लागते, त्यास किमान लिहिता-वाचता येणे आवश्यक नाही का? निर्णयामागील हेतू चांगला असला, तरीही त्यास केवळ सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली विरोध करण्याचे हे तंत्र फार काळ टिकून राहणारे नाही. खरे तर ही पात्रता सर्व स्तरांवरील लोकप्रतिनिधींसाठी सक्तीची करण्याची मागणी व्हावयास हवी होती. परंतु राजकारणाची यत्ता वाढवण्याऐवजी खालच्या वर्गातच बसणे पसंत करणाऱ्यांचे तोंड कोण बरे धरणार?