एकीकडे पिकाखालील जमिनीचा कस उतरणीला लागला आहे, त्यामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची चिन्हे नाहीत; तर दुसरीकडे शेतीखालील जमीन अन्य कारणांसाठी वापरण्याकडे कल वाढू लागला आहे, अशा कात्रीत सापडलेल्या शेती व्यवसायाला हात देण्याऐवजी भलत्याच हितसंबंधांना मदत करण्याचे महाराष्ट्र शासनाचे धोरण भविष्यात संकट ओढवून घेणारे आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी राज्यातील सुमारे २५ हजार एकर शेतीच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हापासूनच या संकटाबद्दलची पाल चुकचुकायला लागली आहे. म्हणूनच दंड आकारून शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नियमित करण्याचा हा निर्णय भविष्यातील अशा व्यवहारांसाठी पायंडा ठरता कामा नये, याची खबरदारी शासनाने घ्यायला हवी. देशात कूळ कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी, शेतकरी आपली जमीन कसण्यासाठी कोणत्या तरी कुटुंबास, म्हणजे कुळास कसण्यासाठी देत असे. तेव्हा शेतीत पिकणाऱ्या धान्यापासून ते मूळ मालकीपर्यंत सर्व कायदेशीर अधिकार शेतमालकाकडेच असत. शेतात प्रत्यक्ष काम करणारा मात्र त्या अधिकारांपासून वंचित राहत असे. हा अन्याय दूर करण्यासाठी ‘कसेल त्याची जमीन’ या धोरणास कायद्याचे रूप देण्यात आले आणि कूळ कायदा अमलात आला. कालांतराने कूळ हेच त्या जमिनीचे खरे मालकही बनले. शेतीखालील कोणतीही जमीन विकण्याबाबतचे कायदे पहिल्यापासूनच कडक आहेत. साहजिकच शेतीखालील क्षेत्रफळ कमी होण्याचा प्रश्न विक्रीमुळे उद्भवत नव्हता. हुशार राज्यकर्त्यांनी शेतीच्या जागेचा अन्य कारणांसाठी वापर करण्यात अधिक फायदा असल्याचे ओळखून या कायद्यातून पळवाटही शोधली. त्यानुसार शेतीची जमीन बिगरशेतीच्या कारणांसाठी वापरात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक करण्यात आली. गेल्या काही दशकांत या पळवाटेने शेतीचे फार मोठे क्षेत्र अन्य कारणांसाठी वापरण्यात येऊ लागले आहे. ज्या कुळांनी परवानगीविनाच भूखंड विक्री केली, त्यांच्यापुढे कायदेशीर अडचणी आल्या, कारण ज्याने ती जमीन विकत घेतली, त्याचे नाव सातबाराच्या उताऱ्यावर लागू शकत नव्हते. अशी जमीन ताब्यात घेण्याचा अधिकार कायद्याने शासनाला असला तरी त्यासाठी आवश्यक त्या निधीची कमतरता असल्याने अशी दोन हजार प्रकरणे पडून होती. महसूल मंत्र्यांनी ती नियमित करण्यासाठी दंड आकारण्याचे ठरवले आहे. शेतीच्या जमिनी सरकारी परवानगीशिवाय विकण्याचे प्रमाण गेल्या काही दशकांत वाढले आहे. दंड भरून शेतीची जमीन अन्य कारणांसाठी वापरता येऊ शकते, हे लक्षात येताच राज्यातील अनेक भूखंड बाजारात विक्रीसाठी येण्याची शक्यता अधिक आहे. शहरांलगतच्या शेतजमिनींबाबत तर हे हमखास घडू शकेल. गेल्या २५ वर्षांत भारतातील शेतीच्या उत्पादकतेमध्ये मोठी भर पडलेली नाही. याच काळात लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढते आहे. आजमितीस देशातील अन्नधान्य उत्पादन देशाची भूक कशीबशी भागवत आहे. आणखी दहा वर्षांनी हे चित्र अधिक भयावह होणार आहे. ५२ टक्के शेतकऱ्यांपैकी सर्वाधिक शेतकरी जिरायती करतात आणि त्यांचे जगणे अतिशय हलाखीचे आहे. त्यांचे शेतीचे साधनच हिसकावून घेण्यापेक्षा ते शेतीतच कसे राहतील, याकडे शासनाने अधिक लक्ष द्यायला हवे. दंड आकारून व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय त्या दोन हजार कुळांसाठी फायद्याचा असला, तरी एकूण शेतीच्या उत्पादनासाठी मात्र धोकादायक आहे, याची जाणीव खडसे यांनी ठेवायला हवी.