व्यवहार्यता स्वीकारा!

बदल हा नेहमीच आपल्या खुशीने होतोच असे नाही. तरी मुख्यत: लोकांना चांगले काही घडावे अशा बदलाची आस असते. पण कधी असाही प्रसंग येतो ज्या समयी काही बदलू नये, सगळे आहे त्या स्थितीत राहावे असेच आपल्याला वाटत असते. मंगळवारच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या चालू आर्थिक वर्षांतील शेवटच्या द्विमासिक पतधोरणातील गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा ‘जैसे थे’ पवित्रा हा अशा अंगाचा आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने लोकप्रियतेच्या नादाने निर्णय घ्यायचे नसतात, तर परिस्थितीचे नेमके गांभीर्य ओळखून त्याबाबत दूरगामी तोडगा काढणे हे तिचे काम असते, हे राजन यांनी पुन्हा दाखवून दिले. हे पतधोरण आणि तीन दिवसांपूर्वीच्या त्यांच्या भाषणाचा इशारा यांची संगती लावून पाहिले पाहिजे. अर्थकारण हे गतिशील असले तरच ते बदलाला कारक ठरते. पण आज केवळ आपल्यासमक्षच नव्हे तर सबंध जगापुढे नेमका हाच पेच आहे. कमालीची घटलेली वस्तू-सेवांची मागणी, प्रमुख जिनसांच्या किमती तळाला पोहोचल्याने ग्रासलेला आंतरराष्ट्रीय व्यापार, भरीला चलनयुद्धाची टांगती तलवार यातून जागतिक अर्थगतीला बांध घातला गेला आहे. अशा समयी आपले सारे आलबेल आहे असे मानून धडाकेबाज मुसंडीचा आततायीपणा आपल्याकडून होऊ नये, असे देशाच्या धोरणकर्त्यांना बजावण्याचे काम राजन यांनी या पतधोरणातून साधले आहे. सद्य जागतिक मलूलावस्थेत हानी न होता तग धरून राहणे आणि हळुवार का होईना पण स्थिर प्रगतीच्या दिशेने भारतीय अर्थव्यवस्थेची पडत असलेली पावले ही आपली मोठी जमेची बाब आहे. वस्तुस्थिती हीच आहे आणि याची जाणीव ‘अच्छे दिना’चे स्वप्न दाखविणाऱ्या राज्यकर्त्यांनाही व्हावी. महिनाअखेर असलेल्या या सरकारच्या अर्थसंकल्पातून याच स्थिरत्वाला प्राधान्य देणारा दृष्टिकोन दिसावा, असे राजन यांना अपेक्षित आहे. दोन अंकी वृद्धी दर गाठण्याचा भलता नाद हे प्राप्त परिस्थितीत महागडे स्वप्नरंजन ठरेल. जगाच्या तुलनेत अद्वितीय ठरलेल्या आपल्या जमा पुंजीला आपणच उधळून लावण्यासारखे ते ठरेल. अर्थव्यवस्थेच्या घोंगडीला पडलेल्या वित्तीय तूट व चालू खात्यावरील तुटीच्या मोठय़ा ठिगळांना मोठय़ा महत्प्रयासाने (खुद्द रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय) शिवण्याचे काम सुरू झाले. बऱ्याच अंशी या प्रयत्नांना यश आले आणि चलनवाढीला बांध घातला गेला. पण आज फिरून पुन्हा वित्तीय तूट आणि चलनवाढ ही जुनी दुखणी तीव्र बनल्यास सगळेच मुसळ केरात जाईल. अनेक रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना गती मिळताना दिसत नाही, बँकांची प्रचंड मोठी कर्जे या मुहूर्तच न सापडलेल्या प्रकल्पांनी फस्त केली आहेत, निम्मा ग्रामीण भारत दुष्काळाने होरपळत आहे, ग्रामीण रोजगार व वेतनमानाने मान टाकली आहे, उत्पादित मालाला मागणी नाही म्हणून उद्योगधंद्यातून नवीन गुंतवणूक नाही या मागल्या सरकारच्या काळापासून चालत आलेल्या समस्यांच्या ससेमिऱ्यातून मोदी सरकारच्या कार्यकाळातही सुटका मिळू शकलेली नाही. असे असताना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी, सैन्य दलासाठी एक श्रेणी, समान निवृत्तिवेतन, दिवाळखोर राज्य वीज वितरण कंपन्यांसाठी तारण्यासाठी ‘उदय’सारख्या योजनांतून मोदी सरकारची उधळमाधळ म्हणजे वास्तवाचे भान सुटल्याचे लक्षण आहे. तेलाच्या आयातीवरील खर्चातील बचत व त्यातून वाढलेल्या अबकारी कराची आवक सोडल्यास सरकारच्या तिजोरीतील भरही उत्साहवर्धक नाही. अशा स्थितीत अधिक कर्ज उचल टाळून, खर्चाला आवर घालण्याशिवाय तरणोपाय नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा स्पष्ट संकेत असून आगामी अर्थसंकल्पातून याचे सुस्पष्ट प्रतिबिंब तिला अभिप्रेत आहे. म्हणूनच, डोळे सताड उघडे ठेवून जगाकडे पाहा पण आपल्याला पेलेल, सोसवेल तेवढेच स्वीकारा, अशीच सध्याची जगरहाटी आहे. आठ-दहा टक्क्यांऐवजी विकास दर साडेसात टक्के राहणे फारसे साहसी नसेलही कदाचित, पण तेच सद्य:स्थितीत व्यावहारिक ठरेल.