कोकणातील आणखी एक प्रकल्प बळी गेला. रत्नागिरीतील नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प ज्या तऱ्हेने लयाला गेला ते निश्चितच भूषणावह नाही; किंबहुना त्यासाठी राज्याला खूप मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. पर्यावरण, विस्थापन आणि भूमिपुत्रांवर अन्याय यांची ढाल पुढे करून कोकणातून अनेक औद्योगिक प्रकल्प आजवर पिटाळून लावले गेले आहेत. तथापि नाणारमधील प्रकल्प गुंडाळला जाण्यामागे आणखी एक कारण यापुढे जोडले जाईल. निवडणुकांतील तडजोडीच्या राजकारणाचाच तो बळी आहे. राजकीय तडजोडीपुढे औद्योगिक विकास, प्रस्थापित धोरण, प्रथा, नियम अशा कशालाही काडीचीही किंमत नाही, असा अभूतपूर्व प्रत्यय शिवसेना-भाजप राज्यकर्त्यांनी यातून दिला आहे. असला अनर्थकारी निर्णय घेणारा सरकारचा चेहरा खरा की मंत्रिमंडळाने नुकताच घेतलेला उद्योग विकासातून १० लाख रोजगारनिर्मितीच्या धोरणाचा तोंडवळा खरा, असा यातून प्रश्न पडतो. शिवाय ज्या शिवसेनेच्या विरोधापुढे झुकून सरकारने ही माघार घेतली, त्या सेनेला प्रकल्पाच्या उण्यापुऱ्या बाजूंची फिकीर अथवा पर्यावरण वा निसर्गरक्षणाची इच्छाशक्ती होती असेही नाही. कोकणातील प्रकल्पविरोधाचा इतिहास पाहता, शिवसेनेचे प्रथम आडवे येणे आणि नंतर पायघडय़ा घालून स्वागतालाही तयार होणे असले प्रकार कोकणवासीयांनी आजवर पुरेपूर अनुभवले आहेत. नवकोट नारायण अपरांताधिपतींचा विरोध व कोलांटउडय़ाही याच पठडीतल्या आहेत. प्रकल्पाविरोधातील लोकभावनेचा आदर हे त्यांचे एक लबाड कारण आहे. उलट दाभोळचा एन्रॉन प्रकल्प, जयगड वीज प्रकल्प, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प अशा कोकणातील यापूर्वीच्या प्रकल्पविरोधी जनआंदोलनाचा घात करण्याचीच त्यांची मालिका राहिली आहे. विरोध करणारे एका रात्रीत पारडे बदलून प्रकल्प समर्थक कसे बनतात, हे येथील जनतेने आजवर अनुभवलेले आहेच. तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या लबाड विरोधाला अखेर भीक घातलीच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
