रिलायन्स ही एक वाणिज्य नाममुद्रा. धीरजलाल हिराचंद अंबानी अर्थात धीरूभाई अंबानी यांनी ती एका भक्कम बुरुजासारखी उभी केली. आजही ती अस्तित्वात आहे, पण दोन विरुद्ध दिशेने दुंभगलेल्या अवस्थेत. तिची एक बाजू एक एक इमले रचत नवनवी उंची गाठत आहे, तर दुसरी बाजू पडझडीने उत्तरोत्तर भग्न होत चालली आहे. संदर्भ सुस्पष्टच आहे. तब्बल सव्वा लाख कोटींचे थकविलेले कर्ज आणि समूहातील तीन कंपन्यांची मालकी गमवावी लागावी अशी दिवाळखोरीची टांगती तलवार एका अंगावर. असे हे कणा पार मोडलेले रिलायन्सचे अंग कोणते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. धाकटे अनिल धीरूभाई अंबांनी यांच्या वाताहतीची कथा नव्याने सांगण्याचाही हा प्रपंच नाही. तर त्यांच्या रिलायन्स कॅपिटल या वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कंपनीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी सायंकाळी आश्चर्यकारकरीत्या केलेला कारवाईचा वार हे निमित्त आहे. या कारवाईचे स्वागत आणि कौतुक समर्पकपणे होणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. देशातील लब्धप्रतिष्ठित उद्योग घराण्याची धाकटी पाती असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या नियंत्रणाखालील कंपनीच्या संचालक मंडळाला अधिकारशून्य बनवून, स्व-नियुक्त प्रशासकाच्या हाती कारभार सोपविला इतकेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेले नाही, तर या कर्जबाजारी कंपनीचे प्रकरण लवकरच दिवाळखोरी न्यायाधिकरणाकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कंपनीने कैक सहस्र कोटींची देणी थकवलीच, पण कारभारही इतका ढिसाळ की उरलेसुरले मूल्यही संपून हाती काहीच लागू नये. आणखी वित्तहानी टाळण्यासाठी योग्य वेळी उचललेले हे पाऊल म्हणूनच स्वागतार्ह. कारभारातील या त्रुटी कोणत्या आणि त्यावर प्रभावीपणे मात करणे रिलायन्स कॅपिटलचे व्यवस्थापन आणि पदच्युत संचालकांना का जमले नाही, याचा उलगडा मात्र मध्यवर्ती बँकेने मुद्दामहून केलाच पाहिजे. त्यातून धनको, गुंतवणूकदार, भागधारकांनी गमावलेले परत येणार नसले तरी पुढे याचीच पुनरावृत्ती अन्य कोणत्या कंपनीबाबत होणार नाही, हे तरी पाहिले जाईल. बडय़ा उद्योगघराण्यांच्या बँकिंग व्यवसायातील प्रवेशाला आणि पर्यायाने धुडगुसीला मज्जावासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे प्रचंड दबाव झुगारून इतक्या कसोशीने प्रयत्न का सुरू आहेत, हेही यातून सर्वासमक्ष येईल. शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून, बँकांना समांतर आणि मागाहून येऊन शेफारत गेलेल्या बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या शिडातील हवा काढण्याच्या दृष्टीने ताजी कारवाई मोलाची आहे. या क्षेत्रातील डीएचएफएल, श्रेई फायनान्स या ‘उद्दाम’ कंपन्यांनंतर या माळेतील चमकदार रत्नमणी शोभावा अशा रिलायन्स कॅपिटलवर दिवाळखोरीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाऊल टाकले आहे. २००७-०८ पर्यंत देशातील सर्वात श्रीमंतांच्या यादीत थोरले बंधू मुकेश यांच्यापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या अनिल अंबानी यांनी कर्जदात्या बँकांनाच नव्हे तर सरकारी तिजोरीलाही मोठी झळ पोहोचविली आहे. तब्बल ७५ हजार कोटी थकविणाऱ्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स या त्यांच्या नियंत्रणाखालील दूरसंचार कंपनीचे प्रकरण दिवाळखोरी न्यायाधिकरणापुढे सुरू आहे. तर रिलायन्स नेव्हल अ‍ॅण्ड इंजिनीयरिंग लिमिटेड या भारतीय नौदलासाठी गस्तीनौका बनविण्याचे कंत्राट मिळविलेली कंपनीदेखील दिवाळखोरीत आहे. न्यायाधिकरणापुढील प्रकरणांचा पूर्वानुभव पाहता कर्जदात्या बँकांना या तिन्ही ‘रिलायन्स’ कंपन्यांवरील एकूण दायित्वाच्या तुलनेत जेमतेम १०-१२ टक्के मिळविता आले तरी त्यांच्यासाठी तो उत्सवाचा दिवस ठरेल. आता प्रश्न उरतो अशा कर्जबुडव्या, दिवाळखोर उद्योगघराण्यातील कंपनीकडे राफेल विमानांच्या निर्मितीत ‘ऑफसेट’ भागीदारीचे काय? की या ३० हजार कोटींच्या कंत्राटाबाबत फेरनिर्णय केला जाईल? मुळात अशा कराराच्या पुनर्विचारासाठी पुढाकार कोणाकडून घेतला जाईल, हा प्रश्नही आहेच. असे प्रश्न, उपप्रश्न वेळ निघून जाण्याआधीच पुढे येऊ शकले आणि त्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिले पाऊल टाकले. म्हणूनच हे प्रतिमाभंजन अतीव मोलाचे ठरते.
