पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर ‘सूटबूट की सरकार’ ही राहुल गांधी यांनी केलेली टीका आता कुणाच्या खिजगणतीतही नाही. तरीही अदानी, अंबानी अशा दोन-चार उद्योगपतींच्या कलाने मोदी सरकार निर्णय घेते, अशी कुजबुज मात्र सुरू असते. सरकार कोणलाही झुकते माप देत नाही, असा दावा मोदी करीत असले तरी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीतून पंतप्रधान कार्यालयाने अंबानी यांच्या प्रस्तावित ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’ला कसे झुकते माप दिले हे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने देशातील सहा शैक्षणिक संस्थांना अलीकडेच ‘उत्कृष्टतापूर्ण शैक्षणिक संस्थे’चा (इन्स्टिटय़ूशन्स ऑफ एमिनन्स) दर्जा बहाल केला. शैक्षणिक दर्जा सुधारावा म्हणून पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी एक हजार कोटी या शैक्षणिक संस्थांना दिले जाणार आहेत, पण या संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण असणार नाही. ३० टक्के विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, शुल्कावर कोणतेही बंधन नाही, अशा सवलती या संस्थांना मिळणार आहेत. या संस्थांमध्ये अजूनही अस्तित्वात न आलेल्या ‘जिओ इन्स्टिटय़ूट’चा समावेश झाल्याने टीकेचा सूर उमटला. मुकेश अंबानी यांच्या उद्योगसमूहाला झुकते माप दिल्याचा आरोप झाल्यावर केंद्र सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करताना प्रस्तावित संस्था चांगली असल्याचा युक्तिवाद केला होता! परंतु मुद्दा संस्था चांगली की वाईट हा नसून सरकार कोणत्या कोणत्या प्रक्रियेआधारे ‘जिओ’ला ‘उत्कृष्टतापूर्ण’ दर्जा देते आहे, हा होता. माहितीच्या अधिकारात मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि वित्त खात्याने यावर काय कार्यवाही केली होती, आक्षेप नमूद होते का, निकष काय होते आणि ते बदलले गेले का, आदी प्रश्नांची उत्तरे मिळाली. त्यातून संस्थेला विशेष दर्जा देताना पंतप्रधान कार्यालयाने मनुष्यबळ विकास आणि वित्त मंत्रालयाच्या आक्षेपांना कशी केराची टोपली दाखविली हे सत्य समोर आले. ‘अद्याप अस्तित्वात न आलेल्या संस्थेला श्रेष्ठत्वाचा दर्जा बहाल करणे तर्कविसंगत असून, शैक्षणिक क्षेत्राकरिता ते हानीकारक ठरू शकते,’ असा आक्षेप वित्त खात्याने नोंदविला होता. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही ‘संस्था अस्तित्वात आल्यावर त्याचा शैक्षणिक दर्जा तपासूनच निर्णय घेतला जावा,’ असा स्पष्ट शेरा लिहून प्रस्तावित संस्थेला दर्जा देण्याबाबत शंका उपस्थित केली होती. हे सारे आक्षेप पंतप्रधान कार्यालयाने फेटाळले. सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीत कोणत्याही खात्यात अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पंतप्रधानांचा असतो. तसा अधिकार वापरून, शैक्षणिक दर्जा किंवा सवलतींबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने निश्चित केलेले धोरण पंतप्रधान कार्यालयाने बदलण्यास भाग पाडले. श्रेष्ठत्वाचा दर्जा मिळालेल्या संस्थांच्या कामगिरीचा दरवर्षी आढावा घेतला जावा या मूळ प्रस्तावात बदल करून पंतप्रधान कार्यालयाने तो तीन वर्षांनी असा केला. दहा विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक हे प्रमाण तीन वर्षांत संस्थांनी निर्माण करावे, अशी मूळ प्रस्तावात तरतूद होती. पंतप्रधान कार्यालयाने ही तरतूद पाच वर्षे केली. संस्थांची निवड किंवा निकषांबाबत मुनष्यबळ विकास आणि वित्त खात्यांचे म्हणणे वा आक्षेप पंतप्रधान कार्यालयानेच फेटाळले आहेत. जिओला मदत व्हावी या उद्देशानेच सारे केले का, हे अर्थातच गुलदस्त्यात आहे. मागे ‘जिओ’या खासगी कंपनीच्या जाहिरातीत पंतप्रधान मोदी यांची छबी छापली गेली, तेव्हा ‘हे आम्हाला अंधारात ठेवून झाले’ असा खुलासा पंतप्रधान कार्यालयाने केला होता. पण आता निर्णयच या कार्यालयाचे आहेत. त्यामुळेच, यावर पंतप्रधानांनी खुलासा केल्याशिवाय संशयाचे मळभ दूर होणार नाही.
