वैद्यकीय विद्याशाखेच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता असूनही प्रवेशासाठी वणवण करावी लागणार आहे. कोणत्याही कारणासाठी का असेना, डावलले जाण्याची भावना ही केवळ एका व्यक्तीपुरती क्लेशदायक नसते, तर त्याचा संपूर्ण समाजाच्या जडणघडणीशी संबंध असतो. केवळ सामाजिक प्रमादांमुळेच ज्यांना आजवर शिक्षणात वेशीबाहेर ठेवले गेलेल्यांना ज्ञानाच्या प्रांतात मुक्त प्रवेश मिळणे ही जशी समाजाच्या संतुलित उन्नतीसाठी महत्त्वाची बाब, तशीच ‘गुणवत्ता असूनही वंचित राहण्याचीच शक्यता अधिक’ अशी परिस्थितीही धोकादायक. कोणत्याही अभ्यासक्रमात कोणत्याही दाराने प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांस पदवी प्राप्त केल्यानंतर त्या त्या क्षेत्रातील स्पर्धेला तोंड द्यावेच लागते. त्यासाठी आपले ज्ञानही सतत परजावेच लागते. ते झाले नाही, तर अटीतटीच्या स्पर्धेत तो टिकूच शकणार नाही. वैद्यकीय विद्याशाखेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या प्रत्येकाच्या हाती तर सामाजिक आरोग्याच्या नाडय़ा असतात. भारतासारख्या देशातील आरोग्य सेवेचा दर्जा आधीच फारसा उत्तम नसताना, उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या पदवीधारकांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे अधिक आवश्यक असते. प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत मात्र नाही. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी आधीच अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक आरक्षणाच्या बरोबरीने नव्याने समाविष्ट झालेल्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संधी आक्रसत चालल्या आहेत. राष्ट्रीय पातळीवरील ५० टक्के कोटय़ाव्यतिरिक्त असलेल्या आरक्षणामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी देशातील कोणत्याही विद्यार्थ्यांस कोणत्याही राज्यात प्रवेश घेण्याची सोय आहे. महाराष्ट्रातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची अवस्था अन्य राज्यांच्या तुलनेत खूपच बरी असल्याने, येथे येऊन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करण्यासाठी देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांची धडपड असते. परिणामी, महाराष्ट्रातीलच विद्यार्थ्यांना या ५० टक्के कोटय़ातून प्रवेश मिळणे अनेकदा दुरापास्त होते. राज्यात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी केवळ साडेसहाशे जागा आहेत. त्यातील सर्व आरक्षणे वगळल्यानंतर खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३२ जागाच उरतात. म्हणजे, अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवणे हाच एक पर्याय असू शकतो. परंतु त्याबाबतही सरकारी पातळीवर फारसा उत्साह दिसून येत नाही. वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना, वैद्यकीय अभ्यासक्रम चालवण्यासाठी खासगी संस्थांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याही वेळी वैद्यकीय अभ्यासक्रम खासगी संस्थांना सुरू करू देण्याबाबत टीका झाली होती. समाजाच्या आरोग्याची काळजी घेणारे डॉक्टर उत्तम सुविधा असलेल्या शिक्षण संस्थांमध्येच शिकले पाहिजेत, असा सूर त्या वेळी लावण्यात आला होता. अभियांत्रिकीचे पदवीधर नोकरीसाठी कोणत्याही संस्थेत जातात, तेव्हा तेथे त्यांची गुणवत्ताच पारखली जाते. अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये पुरेशा सुविधा नसतानाही, भरमसाट पैसे भरून विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. त्यात संस्थाचालकांची धन झाली. मात्र विद्यार्थ्यांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसानच झाले. परिणामी, पदवी हाती असूनही चांगली नोकरी मिळणे कठीण होऊन बसले. नंतरच्या काळात उद्योगांच्या गरजेपेक्षा अधिक संख्येने अभियंते तयार होऊन, बेरोजगार वा अर्धरोजगार राहू लागले. अखेर अभियांत्रिकीच्या एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा रिक्त ठरू लागल्या. वैद्यकीय क्षेत्रात मात्र आजही डॉक्टरांची मोठय़ा प्रमाणात गरज आहे. ती पुरी करण्यासाठी अध्ययनाच्या अधिक सुविधा उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. परंतु सरकारकडे गुंतवणुकीसाठी पैसा नाही आणि न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे खासगी संस्थांना हवे तसे उत्पन्न मिळवण्याची सोय राहिली नाही. अशा स्थितीत गुणवत्ता असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची वणवण होत राहणार!
