अन्वयार्थ : भूमिका आणि मांडलिकत्व

रशियाने फेब्रुवारीच्या अखेरीस युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर ज्या मोजक्या देशांच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे, त्यांतील एक म्हणजे भारत. वस्तू, सेवा, तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांची जगातील एक अवाढव्य बाजारपेठ; वर्षांनुवर्षे अलिप्ततावादाचे आकर्षण असलेला परंतु व्यवहारात सोव्हिएत रशियाकडे ओढला गेलेला; उदारीकरणानंतर पाश्चिमात्य देश आणि विशेषत: अमेरिकेकडे झुकू लागलेला; शेजारवैरी चीनचे विश्वकारणातील महत्त्व व जरब वाढू लागल्यानंतर त्या देशाला प्रसंगी थेट भिडणारा आणि त्यामुळे चीनविरोधी वाढत्या परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाचा ठरणारा अशी वैशिष्टय़े असल्यामुळे भारताचे महत्त्व वाढलेले आहेच. यापूर्वी कधीही आठ-दहा दिवसांच्या अल्प कालावधीत अमेरिका, चीन, ब्रिटन, रशिया, जर्मनी, जपान या देशांचे नेते वा मुत्सद्दी भारतात येऊन गेलेले नसतील. युक्रेन युद्धामध्ये भारताची भूमिका काय याची चाचपणी करण्यासाठी हे दौरे झाले हे उघड आहे. याचे कारण म्हणजे, आपण या मुद्दय़ावर नेमकी भूमिकाच आजवर घेतलेली नाही! भारत हा रशियाचा बडा शस्त्रास्त्रे खरेदीदार आणि जुना सामरिक मित्र. तशात युद्ध व त्यानंतर लागू झालेल्या निर्बंधांपायी जर्जर झालेल्या रशियन अर्थव्यवस्थेला सध्या भारताला त्याच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत तुटपुंजे खनिज तेलही विकून काहीतरी फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे रशियाला भारत दुरावलेला सध्या तरी चालण्यासारखा नाही. अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्य देशांना भविष्यातील संभाव्य चीन-रशिया (आणि बहुधा त्यांच्याबरोबर इराण-उत्तर कोरिया-पाकिस्तान?) या समीकरणाविरोधात प्रभावी क्षेत्रीय सहकारी म्हणून भारताची गरज वाटते. खुद्द भारताने संयुक्त राष्ट्रांतील रशियाविरोधी ठरावांदरम्यान तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली, मात्र त्याचबरोबर आपण रशिया-युक्रेन घडामोडीला ‘युद्ध’ असेच संबोधतो! अवाढव्य बाजारपेठ आणि क्षेत्रीय महासत्तेबरोबरच भारताची आणखी एक ठळक ओळख एक लोकशाही देश म्हणूनही आहे. युक्रेनसारख्या लोकशाही, स्वतंत्र आणि सार्वभौम देशावर केवळ प्रादेशिक वादातून भीषण हल्ला करण्याचे रशियाचे कृत्य सारे मानवी, राजनैतिक, राजकीय संकेत धुडकावणारे ठरते. त्यामुळे लोकशाहीवादी म्हणून तरी आपण काही बोलणार आहोत की नाही, याविषयी अमेरिकी आणि पाश्चिमात्य नेतृत्व आणि वैचारिक वर्तुळातून सातत्याने आणि वाढत्या आवाजात पृच्छा होऊ लागली आहे. आपल्या आर्थिक आणि सामरिक गरजांचा मुद्दा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बोलून दाखवला आहे. पण आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रशियाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना आजही समक्ष भेटतात हे पाश्चिमात्यांच्या नजरेतून सुटलेले नाही. रशियाकडील शस्त्रसामग्रीवर – विशेषत: विद्यमान सामग्रीचे सुटे भाग आणि देखभाल दुरुस्तीबाबत – आपण आजही बहुत प्रमाणात अवलंबून आहोत आणि अमेरिका व ब्रिटन यांनी कितीही आश्वासने दिली तरी ते अल्पकाळात याकामी आपल्याला रशियाइतकी मदत करू शकत नाहीत. चीनच्या अरेरावी घुसखोरीचा दाखला युक्रेनचे उदाहरण देत भारतासमोर मांडण्यात आला. चीनकडून रशियासम हल्ला भारतावर होण्याची शक्यता अत्यल्प. परंतु भारताने रशियाला जघन्य युक्रेन आक्रमणाबाबत किमान काही स्पष्ट बोल सुनावल्यास रशिया तात्काळ नाराज होण्याची शक्यताही तितकीच अत्यल्प कारण रशियाला मुळात सध्या जगात फार मित्र नाहीत. अशा परिस्थितीत पाश्चिमात्यांचे मांडलिक नाही हे दाखवण्यासाठी भूमिकाच न घेतल्याने, आपण रशियाचे मांडलिक ठरवले जाण्याचा धोकाही अधिक उद्भवतोच हे भारताने ध्यानात ठेवलेले बरे.