सबुरीच बरी!

जम्मू-काश्मीरबाबत स्वतंत्र भारताच्या इतिहासाला नवी कलाटणी देणारा निर्णय अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करण्याचा होता, यात शंकाच नाही. मात्र या निर्णयाला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्याची फळे दिसत नसल्याने सत्ताधारी भाजपवरील जुन्याच टीकेला नव्याने ऊत येतो. ‘त्यांना काश्मीर हा भूभागच राखायचा आहे, तेथील लोक आपले आहेत असे त्यांना वाटत नाही’ ही ती टीका. माजी केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून काश्मीरप्रश्न हाताळलेल्या पी. चिदम्बरम यांनीही हा आरोप यापूर्वी केलेला होता. तो बिनबुडाचा आहे, असे सिद्ध करण्याची एकही संधी भाजप घेऊ शकलेला नसताना, एक त्यातल्या त्यात स्वागतार्ह घडामोड नुकतीच घडली. हूरियत कॉन्फरन्स या काश्मिरी फुटीरवादी समजल्या जाणाऱ्या संघटनेच्या जहाल तसेच मवाळ अशा दोन्ही गटांवर बंदीचा केंद्र सरकारचा विचार होता, तो तूर्तास स्थगित ठेवण्यात येईल असे सोमवारी अधिकृत गोटांतून सांगण्यात आले. सुमारे दोन दशकांपूर्वी दगडफेक आदी उपद्रवी कारवायांना खतपाणी घालणाऱ्या, पण थेट दहशतवादी कारवायांपासून अंतर राखणाऱ्या या संघटनेचा जोर होता. पाकिस्तानी ‘आयएसआय’ या गुप्तहेर संघटनेचेच हे कटु फळ, असा उघड आरोप झाला तरी स्वत:ला जनसंघटना म्हणवून घेण्यात ही ‘ऑल पार्टी हूरियत कॉन्फरन्स’ यशस्वी होत होती. गेल्या दशकभरात या संघटनेची शक्ती कमी होत गेली.  सय्यद अली शाह गिलानी यांचा गट जहाल, तर मीरवाइज उमर फारुक यांचा गट मवाळ अशी फूट आधी पडली, मग वयोवृद्ध गिलानी हेच संघटनेतून बाहेर पडले आणि सूत्रे अश्रफ सेहराई याच्याकडे आली. पण या सेहराईचा कैदेतच करोनामुळे काही महिन्यांपूर्वी मृत्यू झाला. मवाळ मानल्या जाणाऱ्या गटाचे मीरवाइज उमर फारुक हे श्रीनगरातील अन्य राजकीय पक्षांच्या नेत्यांप्रमाणेच नजरकैदेत राहिले आणि त्या नेत्यांप्रमाणेच ‘आधी राज्याचा दर्जा द्या’, ‘अनुच्छेद ३७० पुनस्र्थापित करा’ आदी मागण्या करत राहिले. मात्र ऑगस्ट २०१४ मध्ये भारताशी द्विपक्षीय चर्चेआधीच हूरियतच्या नेत्यांनाही पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याने बोलावणे धाडले, त्याच वेळी ही संघटना जणू काळ्या यादीत गेली होती. तिच्या म्होरक्यांना नजरकैद वा कैदेत ठेवण्याचे तंत्र तेव्हापासूनच वापरले गेले. या संघटनेचा प्रभाव आता कमी झाल्याने तिला अनुल्लेखानेच मारले पाहिजे, असे गुप्तवार्ता तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्रीय अंतर्गत सुरक्षा विभागातील उच्चपदस्थ बंदीबाबत आग्रही असल्याचे सांगण्यात येत होते. ईशान्येकडील राज्यांमधील फुटीर संघटनांना निष्प्रभ करण्यात आले, तरीही त्यांच्यावरील बंदी कायम ठेवल्याने संभाव्य अनुयायांवर दबाव राहातो, असे केंद्रातील अनुभवी अधिकाऱ्यांचे मत. या मतांतरातून हूरियतवर बंदी घातली जाणारच, अशा बातम्या गेल्या आठवडय़ाभरात आल्या. लगोलग, गिलानींनी आपल्या घरावरील जुना ‘हूरियत’चा फलक हटवल्याचेही काही वृत्तवाहिन्या सांगू लागल्या. मात्र बंदीचे ठोस कारण काय असेल, मीरवाइज यांचाही गट पाकिस्तानी इशाऱ्यांवरच चालतो, तर बंदी आधीपासूनच का नव्हती, या प्रश्नांची उत्तरे प्रसारमाध्यमांनी शोधली नाहीत आणि ‘सूत्रां’नी सांगितली नाहीत. अखेर, ‘बंदीचा विचार तूर्त नाही’ एवढेच सांगण्यात आले. शेख अब्दुल्लांच्या काळापासून काश्मिरी नेत्यांवर अविश्वास ठेवण्याचे राजकारण केंद्रीय नेत्यांनी अनेकदा केलेले आहे. त्यापेक्षा निराळे वळण काश्मिरी राजकारणाला देण्याची धमक दाखवणे  ही अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ करणाऱ्यांची इतिहासदत्त जबाबदारी ठरते. बंदी वगैरे जुनाट उपायांनी तीपासून पळ काढता येणार नाही. त्या दृष्टीने सर्वच प्रकारच्या काश्मिरी नेत्यांशी विविध पातळ्यांवर संवाद साधत राहणे आणि त्या संवादासाठी सबुरी दाखवणे हेच बरे. बंदीचा विचार रद्द करणे हे अशा सबुरीचेच लक्षण, म्हणून स्वागतार्ह.