राजकारणात पाणी हे सत्ता राबवण्याचे सर्वात मोठे हत्यार असते. त्यामुळेच पाणी कोणाला किती आणि कधी द्यायचे हा मुद्दा नेहमीच कळीचा ठरतो. उजनी धरणातून पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर आणि बारामती या दोन गावांना पाणी देण्याच्या प्रश्नावरून सोलापूरमध्ये एकीकडे विरोध सुरू झाला आहे, तर दुसरीकडे या दोन गावांना पाणी मिळण्यात काहीच गैर नाही, अशी भूमिका घेतली जात आहे. यापूर्वी पुणे शहरालगतच्या चार धरणांतील पाणी दौंडला देण्यावरून असाच वादंग झाला होता. नाशिकचे पाणी नगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक पळवीत असल्याचा आरोप नाशिकमधून केला गेला, तर दुष्काळी मराठवाडय़ाला जायकवाडी धरणातून पुरेसे पाणी का मिळत नाही, या मुद्दय़ावरून राजकीय रणकंदन माजले होते. राज्यातील धरणांमध्ये साठणाऱ्या पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हायला हवे, अशी भूमिका सातत्याने घेतली जाते, मात्र प्रत्यक्षात पाटबंधारे खात्याला हाताशी धरून पाणी वाटपावरून राजकारण केले जाण्याचा महाराष्ट्रात प्रघातच पडला आहे. दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यासाठी साक्षात वरदान वाटावे, असे उजनी धरण बांधून पूर्ण होण्यासच दोन दशकांचा कालावधी जावा लागला. धरण पूर्ण झाले, तरी अद्याप सोलापूर जिल्ह्यात सर्वत्र पाणी पोहोचलेलेच नाही. असे असताना साडेतीनशे कोटी रुपये खर्चून लाकडी निंबोणी उपसा सिंचन योजना राबवून उजनीतून इंदापूर आणि बारामती तालुक्यांना पाणी देण्याचा निर्णय झाल्याने, त्यास सोलापूरकरांचा विरोध आहे. यात राजकारण किती आणि प्रत्यक्ष गरज किती, याबद्दलचा खुलासा अद्याप झालेला नाही. सोलापूर शहरात आजही पुरेसे पाणी मिळत नाही. ही परिस्थिती इतकी भयानक आहे, की आजही सोलापूर शहरात पाचसहा दिवसांनी नळाला पाणी येते. ग्रामीण भागात तर टँकरचीच चलती आहे. अशाही स्थितीत सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत आणि त्यांना लागणाऱ्या उसासाठी पाण्याचा प्रचंड वापर केला जातो. पाणी जपून वापरा, हे फक्त महामार्गावरील पाटय़ांवर झळकणारे वाक्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पाटबंधारे खाते प्रयत्नशील राहू शकत नाही, कारण त्यावर सत्ताकारणाचा प्रभाव अधिक असतो. उजनी धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता ११७ टीएमसी एवढी प्रचंड आहे. मात्र त्यातील मृतसाठा उपयुक्त साठय़ापेक्षाही अधिक आहे. केवळ ५३ टीएमसी पाणी उपयुक्त असल्याने त्याच्या वाटपावरून संघर्षांची वात पेटते. याच उजनी धरणातून मराठवाडय़ासाठी २५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय त्या वेळचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला. मात्र कृष्णा पाणी तंटय़ाअंतर्गत अखेर मराठवाडय़ासाठी सात टीएमसी पाणी देण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. धरण आहे, त्यात पाणी आहे, तरीही सोलापूर तहानलेलेच राहिल्याने इंदापूर, बारामतीला पाणी देण्यास होणारा विरोध तीव्र होतो. राज्याच्या सगळय़ाच भागातील धरणांमधील पाण्याचे वाटप एका विशिष्ट सूत्राने करण्यासाठी पाणीवाटप लवाद नेमणे आणि त्याच्या शिफारसी कोणतेही राजकारण मध्ये न आणता जशाच्या तशा स्वीकारणे, हा पर्याय कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना परवडणारा नसतो. त्यामुळे विकासाच्या प्रश्नाहूनही अधिक जिवाभावाचा असलेला पाणीप्रश्न अधिक गंभीर स्वरूप धारण करतो. त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी केली जाते. परंतु प्रश्न मुळापासून सुटण्याची प्रक्रिया पूर्णच होत नाही. नाशिक, नगर, सोलापूर, औरंगाबाद, लातूर या शहरांच्या पाण्याचे प्रश्न असे अधांतरी लटकत ठेवणे यापुढील काळात परवडणारे नाही.