इराणीबाईंचा वशिलाविक्रम!

लोकप्रतिनिधींनी शाळा-महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांच्या नावांची शिफारस करावी. कोणी त्या शिफारशीला केराची टोपली दाखविलीच, तर त्या मुख्याध्यापकाला वा प्राचार्याला धडा शिकवावा. येणेप्रकारे नागरिकांप्रतिचे आपले कर्तव्य पार केल्याचे समाधान मिळवावे, ही आपल्याकडील रीत. यातून एक वेगळीच कोटा पद्धती आपण तयार केली आहे. ही एक प्रकारची वशिलेबाजीच. हा खालच्या स्तरावरचा भ्रष्ट आचारही निखंदून काढण्याची शपथ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. त्यात अडचण एकच आहे, ती म्हणजे मोदींच्याच काही सहकाऱ्यांची मनोवृत्ती. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी जे केले त्याचाच कित्ता गिरवणे हे आपले खुर्चीदत्त कर्तव्यच असल्याचा त्यांचा समज झाला आहे आणि त्यामुळेच काँग्रेसचे आणि भाजपचे नेते यांच्यातील फरक दिवसेंदिवस ओळखू येईनासा होत चालला आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणून स्मृती इराणी यांचे नाव घेता येईल. शिक्षण खाते हाती आल्यानंतर इराणी ज्या पद्धतीने त्याचा कारभार हाकत आहेत ते सारेच वादग्रस्त आहे. आयआयटी मुंबईच्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष व ख्यातनाम अणुशास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांच्या राजीनाम्याचा वाद तर अद्याप सुरू असून, त्यांच्या वशिलेबाजीला विरोध केला म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला, असा आरोप करून इराणी यांनी त्यात नव्याने तेल ओतले आहे. काकोडकर यांच्या तथाकथित वशिलेबाजीला विरोध करणाऱ्या इराणीबाईंना यामुळे एकंदरच वशिलेबाजीचे वावडे असावे असा कोणाचा समज झाल्यास त्यात आश्चर्य नाही, परंतु केंद्रीय विद्यालयांतील प्रवेशाच्या प्रकरणावरून इराणीबाईंचा विरोध इतरांच्याच भ्रष्ट आचाराला असल्याचे दिसते. केंद्र सरकार चालवीत असलेल्या केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेश दिला जातो. त्या प्रवेशासाठी यापूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांकडून शिफारशी येत असत. ही नावे खासदारांकडून येत. मंत्री ती पुढे पाठवत. स्वत:ही शिफारस करत. याआधीच्या मनुष्यबळमंत्र्यांनी अशा १२०० शिफारशी केल्याचा आजवरचा विक्रम होता, परंतु इराणीबाई अधिकच कार्यतत्पर असल्याने त्यांनी २०१४-१५ या वर्षांत त्याहून सुमारे चौपटीने अधिक म्हणजे ५१०० शिफारशी केल्या. यावर कोणी असा प्रश्न विचारू शकेल, की मग ज्या गोरगरीब सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळत नाही त्यांनी काय करायचे? अखेर त्यांना त्यासाठी आपल्या लोकप्रतिनिधींचेच पाय धरावे लागणार ना? इराणीबाईंनी बहुधा प्रजेची ही अडचण ध्यानी घेऊन खासदारांचा शिफारस कोटा सहावरून दहा केला आहे. वस्तुत: शिफारशी हा काही प्रवेशाचा मार्ग नाही, उपाय नाही. ज्या अडल्यानडल्यांना खरोखरच प्रवेश मिळत नसेल अशांसाठी वेगळी कायमस्वरूपी व्यवस्था तयार करणे हे त्या समस्येचे उत्तर आहे, परंतु इराणीबाईंना त्यात रस नसावा. त्यामुळेच त्यांचे हे शिफारसराज बातम्यांतून झळकावणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधीलाच त्यांनी धारेवर धरले. आपल्याविरोधात बातमी देणारे ते सर्व विकाऊ, दलाल, ती सर्व माध्यमे म्हणजे वृत्तवारांगना असे एकदा जाहीर केले, की बहुधा आपल्या भ्रष्ट आचाराची टोचणी कमी होत असावी. जिभेच्या चुरचुरीतपणाच्या साह्य़ाने इराणीबाई टीकाकारांना कदाचित नामोहरम करतीलही, पण म्हणून वस्तुस्थिती बदलेल असा त्यांचा समज असेल तर तो चुकीचा आहे. प्रचाराच्या माध्यमातून भांगेला तुळस ठरविताही येईल, पण म्हणून भांगेचे गुणधर्म काही बदलणार नाहीत.