श्रीलंकेची राजधानी कोलंबो आणि आसपासच्या शहरांमधील ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे आणि पंचतारांकित हॉटेलांमध्ये रविवारी झालेले भीषण बॉम्बस्फोट दहशतवादी हल्ल्यांपासून तुलनेने अलिप्त असलेले देशही मुक्त नाहीत, याची जाणीव करून देणारे ठरले. रक्तपात आणि बॉम्बस्फोट हे श्रीलंकेसाठी तसे नवीन नाही. मात्र ज्या तमीळ-सिंहली वांशिक संघर्षांतून त्या देशात अनेक वर्षे नरसंहार झाला आणि ज्यामुळे भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी, तसेच श्रीलंकेच्या काही आजी-माजी शीर्षस्थ नेत्यांना प्राण गमवावे लागले, तो संघर्ष संपूनही दहा वर्षे लोटली होती. दरम्यानच्या काळात राजकीय चढाओढी आणि वांशिक तणाव काही प्रमाणात कायम राहिले. तरी त्यांनी मनुष्यहानीची पातळी गाठली नव्हती. श्रीलंका हा बौद्धबहुल देश असला तरी ख्रिस्ती आणि हिंदू (प्रामुख्याने तमीळ भाषक) धर्मीयांची संख्या तेथे लक्षणीय आहे. मुस्लीम धर्मीयदेखील नगण्य नक्कीच नाहीत. त्यामुळे इतर सर्व बहुधर्मीय देशांमध्ये दिसून येतात, तसे परस्पर ताण-तणावाचे प्रसंग याही देशात येत असतात. वांशिक संघर्ष संपून तुलनेने स्थैर्य आल्यामुळे निसर्गाचे वरदान लाभलेला हा देश भारतीयांबरोबरच इतर परदेशी पर्यटकांचे आकर्षण ठरू लागला आहे. अशा देशांत दहशतवादी हल्ले घडवून आणल्यास, बहुराष्ट्रीय मनुष्यहानी होते हे काही वर्षी इंडोनेशियात बाली येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर स्पष्ट झालेच आहे. श्रीलंकेतील हल्ले केवळ पंचतारांकित हॉटेलांवरच नव्हे, तर चर्चवरही झाले. तेही ईस्टरनिमित्त मोठय़ा संख्येने भाविक तेथे उपस्थित असताना. म्हणजे या ठिकाणी दहशतवाद्यांचा हेतू धार्मिक ध्रुवीकरणाचाही दिसून येतो. श्रीलंकेच्या तपास यंत्रणांनी आतापर्यंत काही जणांची धरपकड केली असून, त्यांची नावे मात्र जाहीर केलेली नाहीत. हे बॉम्बस्फोट नॅशनल तौहीत जमात या गटाने घडवले असावेत, असा प्राथमिक संशय आहे. इतक्या मोठय़ा पातळीवर विध्वंस घडवून आणण्याची या गटाची क्षमता आहे का, याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. म्हणजे या गटाला एखाद्या बहुराष्ट्रीय दहशतवादी गटाने साह्य़ केले का हेही तपासून पाहावे लागेल. आजघडीला आयसिस, अल कायदा, लष्कर-ए-तोयबा आणि काही प्रमाणात अफगाण तालिबान वगळता इतर कोणत्याही संघटनेत इतके सुनियोजित बॉम्बस्फोट करण्याची ज्ञात क्षमता नाही. श्रीलंकेमध्ये सध्या अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना आणि पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्यात फारसे सख्य नसल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. यातून तेथील पोलिसी आणि प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये औदासीन्य आले असू शकते. याच महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने श्रीलंकेतील अधिकाऱ्यांना संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांविषयी माहिती दिली होती. त्यानुसार तेथील गुप्तहेर खात्याने ११ एप्रिल रोजी अतिदक्षतेचा इशारा जारी केला होता. दहशतवादी हल्ल्यांचे लक्ष्य चर्चेस, हॉटेले, भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय असू शकते, असेही इशाऱ्यात म्हटले होते. या इशाऱ्याला एक तर पुरेशा गांभीर्याने घेतले गेले नाही किंवा हल्ले होऊ नयेत यासाठी केलेला बंदोबस्त विलक्षण अपुरा ठरला. हल्ल्यांनंतर श्रीलंकेच्या सरकारने उचललेली पावले सबुरीची आणि परिपक्वतेची होती. पण इतका मोठा संहार टाळता आला नाही, हा त्यांचा दोष ठरतोच. नॅशनल तौहीत जमात हा गट बांगलादेश, म्यानमार, भारतात काही प्रमाणात तमिळनाडूमध्ये सक्रिय आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तान, फिलिपाइन्स आणि इजिप्तमध्ये ख्रिस्ती धर्मीयांवर हल्ले करण्यात आयसिसचा सहभाग होता. ही संघटना पश्चिम आशियात पराभूत आणि नामशेष झाल्याचे मध्यंतरी जाहीर करण्यात आले. त्या दाव्यावर विश्वास का ठेवता येत नाही, हे श्रीलंकेतील घटनांनी दाखवून दिले!
