संसद किंवा राज्य विधिमंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून लोकांचे प्रश्न मांडले जावेत, ही अपेक्षा असते. भारतीय संसदेला वेगळा इतिहास आहे. लोकसभा किंवा राज्यसभेत अनेक उत्कृष्ट संसदपटू होऊन गेले. चर्चेचा स्तरही वेगळ्या उंचीवर असायचा. कोकणातील बॅ. नाथ पै लोकसभेत बोलत असत तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू हे सभागृहात बसून त्यांचे भाषण ऐकत असत. हे झाले वानगीदाखल उदाहरण. अलीकडे संसद हा दुर्दैवाने राजकीय आखाडा बनला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांवर खापर फोडत असले तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोघेही एकाच माळेचे मणी. २ जी आणि कोळसा खाणींच्या वाटपातील घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी संसदेची संयुक्त समिती नेमावी या मागणीवरून मागे भाजपने अख्ख्या अधिवेशनात गोंधळ घातला होता. काँग्रेसचेही तेच. गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नीरव मोदी व अन्य प्रकरणांवरून काँग्रेसने कामकाज वाया घालविले. चर्चेपेक्षा गोंधळ घातल्यावर अधिक प्रसिद्धी मिळते हे खासदारांच्या लक्षात आल्याने त्यांचाही प्राधान्यक्रम बदलला. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ व कामकाज वाया जाणे हे जणू काही समीकरण तयार झाले असताना नुकतेच संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन त्याला अपवाद ठरले. इ.स. २००० नंतर तब्बल १८ वर्षांनी पावसाळी अधिवेशनाचे पूर्ण कामकाज झाले किंवा अधिवेशन उपयुक्त ठरले. संसद किंवा राज्य विधिमंडळांची अधिवेशने व्यवस्थित चालण्याकरिता सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये एकवाक्यता व्हावी लागते. नेमका हा समन्वय अलीकडे बघायला मिळत नाही. संसदेचे अधिवेशन म्हणजे गोंधळ होणार हे सामान्यांनी गृहीतच धरलेले असते. त्यातून लोकप्रतिनिधींबद्दलची प्रतिमा सामान्यांच्या मनातून उतरू लागली. या पाश्र्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेससह अन्य साऱ्यांनीच यंदा पावसाळी अधिवेशनात शहाणपणा दाखविला, असेच म्हणावे लागेल. अविश्वासाचा ठराव मांडण्यास परवानगी द्यावी, या विरोधकांच्या मागणीवरून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वाया गेले. अर्थसंकल्पही गोंधळातच व चर्चेविना मंजूर झाला. पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्याच दिवशी अविश्वास ठरावावर चर्चेला तयारी दाखवून सत्ताधारी भाजपने यशस्वी खेळी केली. पुरेसे संख्याबळ असल्याने भाजप सरकारला काहीच धोका नव्हता. अविश्वास ठराव अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चर्चेला घेतला असता तरी चित्र बदलले नसते; पण भाजपच्या धुरिणांनी तेव्हा राजकीय परिपक्वता दाखविली नाही. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही जनमताचा विचार करून केवळ गोंधळ घालण्यावर भर दिला नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही एक पाऊल मागे घेतल्याने कामकाज सुरळीत पार पडले. लोकसभेचे कामकाज नियोजित वेळापत्रकाच्या ११८ टक्के पार पडले. लोकसभेचे कामकाज तर २० तास वेळापत्रकापेक्षा अधिक झाले. तुलनेत राज्यसभेत गोंधळ जास्त झाला. पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेचे एकूण कामकाज ११० टक्के, तर राज्यसभेचे ६८ टक्के झाले. कायदे मंडळात कायदे अलीकडे गोंधळात मंजूर केले जातात किंवा कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधींना तेवढा रस नसतो; पण पावसाळी अधिवेशनात लोकसभेतील एकूण कामकाजाच्या ५० टक्के, तर राज्यसभेचे ४८ टक्के कामकाज हे कायदे करण्यासाठी खर्च झाले. २००४ नंतर दुसऱ्यांदा कायदे करण्याला प्राधान्य मिळाले. १२ महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाली. भाजपने प्रतिष्ठेचा केलेल्या तिहेरी तलाक विधेयकावर राज्यसभेत मतैक्य होऊ शकले नाही. वाढत्या अपघातांना आळा बसावा तसेच वाहनचालकांमध्ये शिस्त यावी या उद्देशाने दंडाची रक्कम वाढविण्याची तरतूद असलेले मोटार वाहन कायद्यातील दुरुस्ती सुचविणारे विधेयक पुन्हा राज्यसभेत रखडले. हे विधेयक मंजूर व्हावे म्हणून केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे आग्रही असले तरी राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येण्याची भीती व्यक्त करीत प्रादेशिक पक्षांनी पाठिंबा देण्यास नकार दिला. तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक किंवा तेलगू देसम हे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यांच्या प्रश्नांवर लोकसभा अनेकदा वेठीस धरतात. लोकसभेत कामकाजाच्या सुरुवातीलाच असणारा प्रश्नोत्तराचा तास तर अनेकदा गोंधळामुळे वाया जातो. कारण विरोधी पक्ष कामकाज सुरू होताच एखाद्या प्रश्नावरून सरकारचे लक्ष वेधतात व त्यातून गोंधळ होतो. या वेळी प्रश्नोत्तराच्या तासातही उभय सभागृहांमध्ये चांगले कामकाज झाले. सध्याच्या १६व्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्वाधिक कामकाज झालेले हे पहिलेच अधिवेशन आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. अविश्वास ठराव आणि राज्यसभेच्या उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीच्या माध्यमातून सत्ताधारी भाजपने विरोधकांवर मात केली, पण त्याच वेळी राज्यसभा उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग कामकाजातून वगळावा लागला. काही अपशब्द किंवा एखाद्याची बदनामी करणारा उल्लेख सदस्यांनी केल्यास तो कामकाजातून वगळला जातो; पण पंतप्रधानांचे वक्तव्य कामकाजातून वगळण्याची वेळ यावी हे निश्चितच योग्य नाही.
संसदीय इतिहासात असा प्रकार यापूर्वी दोनदाच घडला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लोकसभेत मारलेल्या मिठीचे पडसाद उमटले. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीचा प्रसिद्ध झालेला मसुदा, जमावाकडून होणारी मारहाण, समाज माध्यमांचा गैरवापर, देशातील पूरपरिस्थिती किंवा शेतीची सद्य:स्थिती अशा महत्त्वाच्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. संसदीय लोकशाही प्रणालीवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ व्हावा, ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी ९आहे. गोंधळापेक्षा चर्चेतून अधिक प्रश्न सुटत असले तरी राजकीय पक्षांची गणिते वेगळी असतात. काही असो, पावसाळी अधिवेशनात संसदेचे कामकाज झाले ही बातमी झाली!
