विरोधात असताना आरोप करणे सोपे असते, पण सत्ताधारी झाल्यावर त्याचा पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते. अनेकदा सत्तेत आल्यावर नेमकी उलटी कृती केली जाते. राज्यातील भाजप सरकारबाबत असा प्रकार घडतो आहे. विरोधात असताना १९९०च्या दशकापासून उल्हासनगरमधील कुख्यात गुंड पप्पू कलानीच्या विरोधात भाजपने आकाशपाताळ एक केले होते. तर २००० मध्ये चित्रपट दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या ‘व्हिसलिंग वुडस्’ या संस्थेला गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मोक्याची जागा स्वस्तात देण्याच्या तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारच्या निर्णयावरून भाजपने अगदी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारातदेखील किती वातावरण तापविले होते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने ताज्या निर्णयाद्वारे जी जागा घई यांच्या संस्थेस दिली तीच ही जागा! हीच जागा याच संस्थेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आली तेव्हा भाजपने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. राफेल विमान खरेदीवरून सध्या वादात सापडलेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्री व भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीसाठी जागावाटप करताना नियम मोडता येणार नाहीत,’ असे मतप्रदर्शन प्रचारादरम्यान केले होते, तेही याच जागेबद्दल. न्यायालयाने घई यांच्या संस्थेस स्वस्तात जागा भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्यावर भाजपने विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता असे काय घडले, की एकदा न्यायालयाकडून चपराक खावी लागलेला निर्णय भाजपच्या पारदर्शक सरकारने घ्यावा? ‘नियमानुसार तेव्हा जमिनीचे वाटप झाले नव्हते म्हणून भाजपने विरोध केला होता. संस्थेने चित्रपटाशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था उभारली आहे.
सुमारे २५ लाखांहून अधिक जणांना चित्रपट क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होतो. हे सारे लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून या संस्थेला जागावाटप केले,’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. विलासरावांच्या काळातही ‘चित्रपटाशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था’ हे कारण होतेच, पण तेव्हा जागावाटप करताना सरकारचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालय आणि भारताचे महालेखापाल आणि निरीक्षकांनी (कॅग) काढला होता. एवढे सारे होऊनही फडणवीस सरकार घई यांच्या संस्थेवर एवढे मेहेरबान का झाले, हे कोडेच आहे. तीच गोष्ट कलानी-भाजप यांच्या ताज्या सत्तासोबतीची. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात १९९०च्या दशकात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जोरदार आवाज उठविला होता. उल्हासनगरच्या पप्पू कलानीवर तर तेव्हा मुंडे आणि भाजपने किती आरोप केले होते. ‘पप्पू कलानी हा दाऊदचा हस्तक आहे’ इथपासून ते देशविरोधी शक्तींना पप्पूच्या सीमा रिसॉर्टमध्ये आश्रय दिला गेला, असे आरोप भाजपच्या जबाबदार नेत्यांनी केले होते. त्यात तथ्यांशही होता. जे. जे. हत्याकांडात दाऊदच्या सहकाऱ्यांना कलानीने मदत केली होती. उल्हासनगरमधील हत्यासत्रांमागे पप्पू कलानी असल्याचे तेव्हा तपासात आढळले होते. १९९२ ते १९९५ या काळात मुंडे व भाजपच्या अन्य नेत्यांच्या भाषणांमध्ये काँग्रेसला लक्ष्य करताना पप्पू कलानी हा मुद्दा हमखास असायचा. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. भाजपचे नेतृत्व बदलले आणि पक्षाच्या भूमिकेत बदल होत गेला. पक्षवाढीसाठी अन्य पक्षांतील प्रस्थापित, गुंडपुंड, निवडून येतील अशांना भाजपची दारे खुली करण्यात आली. सत्ताधारी किंवा गृह खाते राखणाऱ्या राजकीय पक्षाचे उपटसुंभांना आकर्षण असते. कारण पोलीस यंत्रणा हाताशी राहते. भाजपची दारे किलकिली झाल्याने गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांपासून अनेकांनी कमळ हाती घेतले. पप्पू कलानीच्या मुलाची महत्त्वाकांक्षा वाढली. त्यालाही भाजपचे आकर्षण वाटू लागले. ठाणे जिल्ह्य़ात भाजपचे नेतृत्व आधी रा. स्व. संघाची पाश्र्वभूमी असलेल्यांकडे असायचे. रवींद्र चव्हाण, कपिल पाटील असे दुय्यम नेते आता पक्षश्रेष्ठी झाले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस अशा दुय्यम नेत्यांच्या कलाने निर्णय घेऊ लागले. कलानीपुत्राला उल्हासनगर पालिका निवडणुकीच्या काळात भाजपने जवळ केले. आता तर कलानींच्या सुनेला महापौरपदासाठी पाठिंबा देण्यात आला आहे. उल्हासनगरची सत्ता ताब्यात ठेवण्याकरिता भाजपला कलानीची मदत घ्यावी लागते यातच भाजपचा खरा पराभव आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही पप्पू कलानी यांचे कुटुंबीय कसे चालतात, हा खरा प्रश्न. कलानी किंवा व्हिसलिंग वुडस्वरून भाजपचे ‘आपला तो बाळ्या इतरांचे ते कार्टे’ हे रूप राज्यातही समोर आले आहे. सत्ता टिकवण्याची ही खेळी म्हणून या प्रकारांचे समर्थन होत असले, तरी सत्तेसाठी किती घायकुतीला यायचे, याला मर्यादा असते. ती मर्यादा ओलांडली जाते आहे.
