शेतकऱ्यांसाठी यंदा साखर कडू

विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे लोण आता पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक या साखर पट्टय़ांतही पसरले आहेत. उसाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरीवर्ग हैराण झाला आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन हे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये होते. पण या दोन राज्यांमध्येच शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे मिळणे कठीण झाले आहे. महाराष्ट्रात या हंगामात आतापर्यंत साखर कारखान्यांकडे जमा झालेल्या उसाला साडेसात हजार कोटी शेतकऱ्यांना देय आहेत. पण सहकारी साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत तीन हजार कोटींच्या आसपासच रक्कम शेतकऱ्यांना वाटली. उत्तर प्रदेशात तर, गेल्या हंगामातील १७०० कोटींची रक्कम अद्यापही देय असतानाच यंदाच्या हंगामात जमा झालेल्या साडेसात हजार कोटींच्या उसापैकी २८०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हाती पडले आहेत. उत्तर प्रदेशात सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना देय आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची देय रक्कम ११ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविला जातो. राज्यातील सांगली जिल्हय़ातच ११०० कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता लक्षात घेऊनच माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तात्काळ पावले उचलण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे. सरकारने वेळीच उपाय न योजल्यास शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल, असा इशाराही पवारांनी दिला आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे पडलेले भाव हे साखर उद्योगासमोर संकट उभे ठाकण्याचे मुख्य कारण. ब्राझीलमधील साखर १५०० रुपये टनाला उपलब्ध असताना आपल्याकडील साखरेचा भाव हा २९०० रुपये आहे. यंदाच्या हंगामात ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज असून, गत वर्षांचा १०४ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे. भारतात वर्षांला २६० लाख टन साखरेची विक्री होते. याचाच अर्थ पुढील हंगामात १०० लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. साखरेला बाजारपेठ नसल्याने साखर कारखान्यांचे हात बांधले गेले. यामुळे रास्त किमतीनुसार (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १४ दिवसांमध्ये पहिला हप्ता देणे कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. साखर उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांना टनाला ३५०० रुपये खर्च येतो. या तुलनेत साखरेचा किमान भाव २९०० रुपये निश्चित करण्यात आल्याने अर्थकारण बिघडल्याचे निरीक्षण सहकारी साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी नोंदविले आहे. साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास असमर्थ ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये  पसरलेल्या अस्वस्थतेच्या पाश्र्वभूमीवर, रास्त भाव किलोला २९ रुपयांवरून ३४ रुपये करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. दरात वाढ केली तरच साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत देणे शक्य होईल, असा तोडगाही पवारांनी सुचविला आहे. कांदा, साखर अशा कृषीमालाकरिता केंद्र सरकारच्या वतीने विविध उपाय योजण्यात येतात. पण शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. शेतमालाला भाव मिळत नसल्यानेच शेतकरीवर्गात नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. याचा फटका सत्ताधारी भाजपला गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये तर अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमध्ये बसला. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्येच लोकसभेच्या १२८ पैकी निम्म्या मतदारसंघांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता मोदी सरकारला पावले उचलावीच लागतील.