उपनगरी गाडय़ांना लोंबकळून जीवघेणा प्रवास करणारे ‘भावेश नकाते’सारखे प्रवासी पडून मृत्युमुखी पडत आहेत. मुंबईची जीवनवाहिनी असलेली उपनगरी रेल्वे सेवा प्रशासनाच्या बेमुर्वतखोरपणामुळे वर्षांनुवर्षे ‘रुग्णशय्ये’वर असल्याने प्रवाशांना मात्र जिवाला मुकावे लागत आहे. ‘स्मार्ट सिटी’, चकाचक मुंबई, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र अशा घोषणांबरोबरच बुलेट ट्रेन, पाण्यावर चालणारी बस, वातानुकूलित उपनगरी रेल्वे, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रात (एमएमआरडीए) वातानुकूलित मेट्रो सेवा यांसारखे हवेचे बुडबुडे उठत आहेत. त्याच वेळी उपनगरी गाडय़ांमधून प्रवास करणाऱ्या ७० लाखांहून अधिक प्रवाशांना दरवाजात लोंबकळण्याऐवजी उभे राहून नीट प्रवास करता यावा, यासाठी बसण्याच्या बाकांचा आकार लहान करावा आणि स्वयंचलित दरवाजे बसविता येतील का, अशी
चर्चा एमएमआरडीए क्षेत्रातील खासदार आणि रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या मंगळवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत झाली. त्यातूनच सर्वाना वास्तवाचे भान यावे. अपघात घडले, प्रवाशांनी आंदोलन केले की भाजप-शिवसेनेच्या निद्रिस्त खासदारांना जाग येते. त्यानुसार त्यांनी रेल्वेमंत्री प्रभू यांची भेट घेऊन चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या विचारमंथनातून १५ डब्यांच्या गाडय़ा वाढवून त्यांना स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याचा मार्ग शोधल्याचा दावा करण्यात येत आहे. वास्तविक स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याचा प्रयोग काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आल्यावर प्रवाशांच्या प्रचंड गर्दीमुळे सरसकट सर्व गाडय़ांमध्ये तो करणे योग्य होणार नाही, हे आधीच स्पष्ट झालेले आहे. मेट्रो वातानुकूलित असून त्यामध्ये उपनगरी गाडय़ांइतकी प्रवाशांची गर्दी नसल्याने त्यामध्ये स्वयंचलित दरवाजे आहेत. मोडक्या खिडक्या, गळके छत अशा परिस्थितीतही कालबाह्य़ झालेल्या उपनगरी गाडय़ा पावसाळ्यातही वापरल्या जातात व प्रवाशांना त्यातूनच जीवघेणा प्रवास करावा लागत आहे. सर्व उपनगरी मार्गावर १२ डब्यांच्या गाडय़ा धावण्यासाठी १२ वर्षांहून अधिक काळ गेला. नवीन उपनगरी गाडय़ा उपलब्ध होत नाहीत, हे प्रशासनाचे रडगाणे वर्षांनुवर्षे तेच आहे. ‘बंबार्डिअर’ रेकची चर्चा अनेक वर्षे आहे. त्या नुकत्याच दाखल होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे १५ डब्यांच्या गाडय़ा सर्व मार्गावर उपलब्ध करण्यासाठी प्रशासनाने हीच गती ठेवली तर त्यासाठी आणखी काही वर्षे खचितच लागतील. मेट्रोसाठी ‘रेक’ उपलब्ध होतात, तर उपनगरी गाडय़ांसाठी कोणत्याही अन्य देशांमधूनही ते तातडीने उपलब्ध करता येऊ नयेत? महाराष्ट्रावर आणि मुंबईवर गेली काही वर्षे अन्यायच झाला. उपनगरी सेवा सुधारण्यासाठी मोठा निधी आणि कोणत्याही परिस्थितीत जलदगतीने ‘एमयूटीपी’ प्रकल्प पूर्ण करण्याची जिद्द प्रशासनात आणण्यासाठी रेल्वेमंत्री व खासदारांनी पाठपुरावा करायलाच हवा. झाडे तोडण्याच्या मुद्दय़ावरून ठाणे-कल्याणदरम्यानचा पाचवा-सहावा मार्ग रखडणे खचितच भूषणावह नाही. दिवा येथे काही महिन्यांपूर्वी प्रवाशांनी आंदोलन केल्यावर प्रभू यांनी ठरावीक वेळेतील (पीक अवर्स) गर्दीचा ताण कमी करण्यासाठी कार्यालयांनी वेळा बदलाव्यात, साप्ताहिक सुट्टय़ा बदलाव्यात, असे पर्याय सुचविले होते. त्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारबरोबर रेल्वे प्रशासनाने कोणताही पाठपुरावा केलेला नाही. आम्ही देतो हीच सर्वोत्तम सेवा आणि प्रचंड गर्दीमुळे त्यात सुधारणा करणे सर्वस्वी अशक्य, ही ठाम समजूत करून प्रशासन चालत असल्याने जीवघेण्या उपनगरी प्रवासासाठी ‘प्रभू’च तारणहार उरलेला आहे.
