दरवर्षी वेगवेगळ्या नावांनी येणारे साथीचे आजार व त्यामुळे होणारे मृत्यू हे खरे तर शहरांचे बकालपणच अधोरेखित करीत असतात. यंदा विदर्भात व त्यातल्या त्यात उपराजधानीत स्क्रब टायफस या आजाराने धुमाकूळ घातला आहे. आतापर्यंत १५ बळी घेणाऱ्या या आजाराने ग्रस्त असलेल्यांची संख्या शेकडोच्या घरात आहे. सोबतीला दरवर्षी येणारी डेंग्यूची साथ आहेच. गेल्या दहा वर्षांतली आकडेवारी बघितली तर एकटा डेंग्यू विदर्भात दरवर्षी ४० अथवा त्याहून जास्त बळी घेतो. गेल्या दोन-तीन वर्षांत धुमाकूळ घालणाऱ्या स्वाइन फ्लूने गेल्या वर्षी राज्यात ७७४ बळी घेतले होते. एकीकडे राज्यातील शहरे केंद्र सरकारकडून स्वच्छतेची बक्षिसे घेत असताना दुसरीकडे असे साथीचे आजार बळावणे या बक्षिसांमधील फोलपणा दाखवून देणारे आहे. प्रामुख्याने पावसाळ्यात होणारे हे आजार अस्वच्छतेमुळे होतात. तुंबलेली गटारे, सार्वजनिक ठिकाणच्या खड्डय़ांमध्ये साचणारे पाणी, त्यातून होणारी डासांची उत्पत्ती या आजारांसाठी कारणीभूत असते. खेद याचा की, दरवर्षी दिसणारे हे चित्र बदलावे असे प्रशासकीय यंत्रणा तसेच राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. नागपुरात पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच तीन हजार घरांमध्ये डेंग्यूच्या अळ्या आढळल्या. पालिकेच्या या तपासणीनंतर तातडीने फवारणी अपेक्षित होती. ती झाली नाही. यासाठी लागणारे मनुष्यबळच या यंत्रणेकडे उपलब्ध नसल्याचे नंतर उघड झाले. या आजारामुळे शहरातील बहुतांश रुग्णालये ‘भरगच्च’ असतानासुद्धा स्थानिक यंत्रणा ढिम्म राहिली. फवारणीचे सोडा, पण वेळेत कचरा उचलणे, गटारांची सफाई करणे ही प्राथमिक कामेसुद्धा वेळेवर केली गेली नाहीत. स्वाइन फ्लू व डेंग्यूसारख्या आजारांवर प्राथमिक उपचार करण्याची सोय पालिकेकडे नसेल व त्याच पालिकेला स्वच्छतेचे नामांकन मिळत असेल, तर त्याचे निकष काय, असा प्रश्न अनेकांना या पाश्र्वभूमीवर पडतो. सध्या चर्चेत असलेल्या स्क्रब टायफस या आजाराचे निदानच मुळात उशिरा होते. त्यामुळे बळींची संख्या झटकन वाढली. गवतातून येणाऱ्या किडय़ामुळे हा आजार होतो. त्याची साथ आटोक्यात आणायची असेल तर सार्वजनिक उद्याने स्वच्छ ठेवणे, तेथील गवत कापणे, त्यावर फवारणी करणे असे प्रतिबंधात्मक उपाय आहेत. स्थानिक प्रशासनाचे त्याकडे नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष झाले व अनेकांचे बळी त्यात गेले. स्वच्छतेच्या बाबतीत केवळ सरकारी यंत्रणेलाच दोषी ठरवणे योग्य नाही. रहिवासीसुद्धा या बाबतीत कमालीचे निष्काळजी असतात व त्याचा फटका त्यांना सहन करावा लागतो. मात्र, झोपडवस्त्यांत राहणाऱ्यांना ही स्वच्छताही परवडणारी नसते. ती त्यांच्या जगण्याच्या प्राधान्यक्रमावरसुद्धा नसते. अशा वेळी सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी वाढते. नेमके तिथेच या यंत्रणा मार खाताना दिसतात. अशा आजारांवर सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपयुक्त असा औषधसाठा नसणे ही नित्याची बाब. दरवर्षी पावसाळ्यात या तुटवडय़ाचे दर्शन होत असते. पालिकेने आरोग्यसेवेतून अंग काढून घेतल्याने या रुग्णालयांवर अलीकडे कमालीचा ताण येतो. त्यात औषधांच्या चणचणीमुळे गोंधळात भर पडते. यंदाही हेच चित्र नागपूर तसेच विदर्भात दिसून आले. याचा सर्वाधिक फटका गरीब रुग्णांना बसला. राज्यकर्ते तसेच सरकारी यंत्रणांनी स्वच्छतेच्या कागदी गप्पा मारण्याऐवजी दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या आजारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी थोडे जरी प्रयत्न केले तरी बळींची संख्या आटोक्यात येईल व सामान्यांना समाधान मिळेल. अन्यथा शहरात साथीचे आजार धुमाकूळ घालत राहतील व स्वच्छतेचा बुरखा फाटत राहील यात शंका नाही.