न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी प्रसंगी लष्कर पाचारण करण्यासही आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका यांतील तणाव कोणत्या स्तरांवर जाऊ शकतो याचा जसा निदर्शक आहे, तसाच तो नागरिकांच्या अस्मितेचा मुद्दा असलेल्या प्रश्नांबाबतची हेळसांड किती महागात पडू शकते याचेही प्रत्यंतर आणून देणारा आहे. तसा हा प्रश्न एका राज्यापुरता आणि एका उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेपुरता मर्यादित दिसतो. हे प्रकरण आहे मद्रास उच्च न्यायालयातील. तमिळनाडूची राजभाषा तमिळ. ती न्यायालयीन कामकाजाचीही भाषा बनावी अशी तेथील नागरिकांची मागणी आहे. त्या मागणीला तेथील वकिलांच्या एका गटाचा पाठिंबा आहे आणि त्यासाठी नुकतेच त्यांनी भर न्यायालयात आंदोलन केले. आपल्या कुटुंबकबिल्यासह ते न्यायालयात घुसले. तेथे घोषणाबाजी केली. एवढेच नव्हे, तर काही न्यायमूर्तीना त्यांनी घेरावही घातला. न्यायालयीन कामकाज चालू असताना कोणी साधे शिंकले तरी न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो, अशी उदाहरणे असताना वकिलांनी केलेले हे – दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीच्या भाषेत सांगायचे तर- रावडी आंदोलन म्हणजे न्यायालयाला दिलेले आव्हानच म्हणावे लागेल. हे आंदोलन रोखणे हे राज्य पोलिसांचे काम होते. त्यात ते कमी पडले. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायमूर्तीनी उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेचे काम राज्य पोलिसांकडून काढून घेऊन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाकडे सोपविले. त्यामुळे जे जयललिता यांच्या सरकारला आपल्या अधिकारांचे आणि सत्तेचे हनन झाल्यासारखे वाटले. त्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. टी. एस. ठाकूर आणि पी. सी. पंत यांच्या पीठाने राज्य सरकारची याचिका दाखल करून घेण्यासही नकार दिला. याचे कारण हा मुद्दा थेट न्यायसंस्था आणि तिच्या प्रतिष्ठेशी निगडित होता. न्या. ठाकूर यांची मंगळवारीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यांच्या पीठाने या प्रकरणावरून राज्य सरकारचे वाभाडेच काढले. कुणाला असे वाटत असेल की, आपण न्यायालयाला ओलीस धरू शकू, तर त्यांनी तो विचार आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा, असे त्यांनी बजावले. न्यायालयाची ही भाषिक कृती म्हणजे तमिळनाडूतील पोलीस यंत्रणेबरोबरच जयललिता सरकारला दिलेली मोठी चपराक आहे. हा झाला या प्रकरणाचा एक भाग. यातील दुसरा भाग आहे तो सरकारकडील इच्छाशक्तीच्या अभावाचा आणि प्रशासकीय हलगर्जीचा. तमिळ ही एक अभिजात भाषा आहे. समृद्ध आहे, प्राचीन तेवढीच आधुनिकही आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ती सर्वसामान्यांच्या व्यवहाराची भाषा आहे. भाषावार प्रांतरचनेचा एक उद्देश हाच होता की त्या त्या राज्याचा कारभार तेथील जनतेच्या भाषेत चालेल. लोकांना राज्ययंत्रणा आपली वाटेल. पण तसे अद्याप झाले नाही. आजही राज्यभाषेत न्यायालयांचा कारभार चालावा यासाठी लोकांना आंदोलने करावी लागत आहेत. हे काही राज्य आणि न्याययंत्रणा लोकाभिमुख असल्याचे लक्षण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर बोलताना जी भाषा वापरली तशीच भाषा न्यायालयांचा कारभार त्या-त्या राज्याच्या भाषेत का चालत नाही याबद्दलही कधी वापरली असती तर अधिक बरे झाले असते. त्यातून सार्वभौम जनतेची प्रतिष्ठा खचितच जपली गेली असती.