सर्वपरिचित व बहुचर्चित युवा पर्यावरण कार्यकर्ती स्वीडनची ग्रेटा थुनबर्ग यंदा ‘टाइम पर्सन ऑफ द इयर’ ठरली, हे योग्यच आहे. कारण पर्यावरण संवर्धनाची चाड तिच्याइतकी इतर कोणाला आहे की नाही अशी शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती माद्रिद परिषदेनंतर निर्माण झालेली आहे. हवामान बदलामुळे पृथ्वीवर होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी माद्रिदमध्ये गेले दोन आठवडे संयुक्त राष्ट्रांची हवामानविषयक परिषद (सीओपी २५) जवळपास कोणतेही ठोस आश्वासन उपस्थित २०० राष्ट्रप्रतिनिधींकडून न मिळवता समाप्त झाली. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अंतोनियो गुटेरेस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकण्याची एक महत्त्वाची संधी वाया गेली. सीओपी २५चे बोधवाक्य होते ‘टाइम टू अ‍ॅक्ट’ आणि बोधचिन्ह होते पावणेबारा वाजलेले घडय़ाळ! म्हणजे पृथ्वीचे ‘बारा’ वाजण्यापूर्वीचा वेळ खरोखरीच थोडा आहे. पण या आणीबाणीची जाणीव राष्ट्रप्रतिनिधींमध्ये नव्हती असा आरोप जगभरचे पर्यावरण कार्यकर्ते करू लागले आहेत. पुढील परिषद वर्षभराने (सीओपी २६) ग्लासगो येथे होत आहे. पॅरिसमध्ये २०१५मध्ये झालेल्या परिषदेत जे काही ठरवले गेले, त्यानुसार अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ाला- कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांना मूर्त स्वरूप देण्याचे अनेक प्रयत्न माद्रिदमध्ये विफल झाले. पॅरिस परिषदेनंतरच्या काळात कार्बन उत्सर्जन आणि पृथ्वीच्या तापमानात वाढच होत आहे. परिणामी युरोपमध्ये उष्णतेची लाट, कॅलिफोर्निया ते ऑस्ट्रेलियापर्यंत जंगलांमध्ये वणवे, अरबी समुद्रात वर्षभरात चार चक्रीवादळे असे विक्राळ निसर्गाविष्कार दिसू लागले आहेत. कार्बन उत्सर्जन याच वेगाने सुरू राहिले, तर येत्या दहा वर्षांतच पृथ्वीचे तापमान दीड अंश सेल्सियसने वाढलेले असेल! पॅरिस करारानुसार, उद्योगपूर्व काळापेक्षा पृथ्वीचे तापमान वर्षांकाठी दीड किंवा फार तर दोन अंश सेल्सियसनेच वाढेल याविषयी दक्ष राहायचे आहे. हे करणे अत्यावश्यक आहे कारण अन्यथा अनेक छोटी द्वीपराष्ट्रे, सखल किनाऱ्यांचे देश पुढील काही वर्षांत पाण्याखाली येण्याचा धोका आहे. मुंबईच्या अनेक भागांमध्ये २०५० पर्यंत पाणी शिरू शकेल, या वास्तवाचे प्रारूपच मध्यंतरी एका संस्थेने दाखवून दिले होते. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम आहे. यासाठी विविध राष्ट्रांनी परस्पर सहयोगाने पावले उचलणे क्रमप्राप्त आहे. युरोपीय समुदायाने किमान उद्दिष्टनिश्चितीच्या बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. २०५० पर्यंत उत्सर्जन वाढ शून्यावर आणण्यासाठीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम युरोपिय समुदायाने आखलेला आहे. बाकीच्या राष्ट्रांनी किंवा राष्ट्रसमूहांनी पॅरिस परिषदेत मांडलेली उद्दिष्टेही पाळलेली नाहीत, असा पर्यावरणवाद्यांचा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यांचा राग अमेरिकादि विकसित देशांवर आहे, तसाच तो ‘वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्था’ म्हणून भारत, ब्राझील, चीन या विकसनशील देशांवरही आहे. वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे या देशांची ऊर्जेची भूक अवाढव्य आहे. या देशांत, त्यातही भारतात, उत्सर्जन विशिष्ट मर्यादेत ठेवण्यासाठी कायदे झाले पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी भावना माद्रिदमध्ये व्यक्त झाली. श्रीमंत राष्ट्रांनी आपल्याकडील उत्सर्जन टप्प्याटप्प्याने कमी करत असताना, दुसरीकडे कमी विकसित देशांमध्ये हरित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक करणे आणि त्यांच्या वाटणीचे उत्सर्जन हक्क (कार्बन क्रेडिट) खरेदी करणे या व्यवहाराला नियंत्रित करणारी प्रणाली (कार्बन मार्केट) अस्तित्वात आणण्याविषयी माद्रिदमध्ये मतैक्याचा अभावच दिसला. हे या परिषदेचे सर्वात ठळक अपयश मानावे लागेल. पुढील वर्षी ग्लासगोत याबाबत निर्णय होईपर्यंत आणखी उत्सर्जन झालेले असेल. माद्रिद परिषदेचा विचका त्या दृष्टीने भीषणच ठरणार आहे.
